उत्तराखंड में खाद्य प्रसंस्करण इकाई लगाने पर 10लाख अनुदान

उत्तराखंड में फूड प्रोसेसिंग यूनिट लगाने पर मिलेगी 10 लाख तक सब्सिडी,जानिए सरकार कैसे करेगी मदद
देहरादून 22 जनवरी । किसान-बागवानी की आमदनी बढ़ाने के लिए सरकार खाद्य प्रसंस्करण सेक्टर पर फोकस करेगी। शुक्रवार को कृषि एवं उद्यान मंत्री सुबोध उनियाल ने विधानसभा स्थित सभागार में प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग-उन्नयन योजना की समीक्षा की। इस योजना के तहत फूड प्रोसेसिंग यूनिट लगाने के लिए सरकार 10 लाख रुपये तक सब्सिड़ी देगी। बैठक के बाद कृषि मंत्री ने मीडिया से बातचीत में कहा कि इस योजना में केंद्र सरकार 90 फीसदी अंशदान देगी। इसमें किसान की आम फसल को खाद्य उत्पाद के रूप में विकसित किया जाएगा। इसके लिए हर जिले के लिए एक फसल और उससे जुड़े उत्पाद तय किए गए हैं। पांच साल में राज्य में 1591 सूक्ष्म-खाद्य उत्पादों का विकास किया जाएगा। उद्यान निदेशक को योजना का राज्य स्तरीय नोडल अधिकारी बनाया गया है।

यूं मदद करेगी सरकार:

1. फूड प्रोसेसिंग: फूड प्रोसेसिंग से जुड़ी यूनिट लगाने पर सरकार कुल प्रोजेक्ट का 35 प्रतिशत और अधिकतम 10 लाख रुपये तक की सब्सिड़ी देगी। स्वयं सहायता समूह, कोऑपरेटिव समितियां और किसान उत्पादन संगठन(एफपीओ) को इसमें वरीयता दी जाएगी। किसान स्थानीय स्तर पर अपनी फसल को खाद्य उत्पादों में ढाल सकते हैं।
2. इंफ्रास्ट्रक्चर: प्रोजेक्ट लागत की 35 प्रतिशत तक आर्थिक सहायता सरकार देगी। 10 लाख रुपये से अधिक के अनुदान के लिए प्रस्ताव पर केंद्र सरकार से मंजूरी ली जाएगी।
3.मार्केटिंग: यदि किसी उत्पादन का सालाना टर्न ओवर पांच करोड़ रुपये तक है तो उसके लिए मार्केटिंग की व्यवस्था की जाएगी। चयनित एजेंसी विपणन और ब्रांडिंग के लिए डीपीआर तैयार करने के लिए राज्य नोडल एजेंसी पांच लाख रुपये की तक की सहायता करेगी।

1.गढ़वाल मंडल:

हरिद्वार – मशरूम
उत्तरकाशी – सेब
देहरादून – बेकरी
पौड़ी – नीबू प्रजाति फल
टिहरी – अदरक
चमोली – मछली
रुद्रप्रयाग – चौलाई

2.कुमाऊं मंडल:

नैनीताल – फल जूस- स्क्वैश
चंपावत – तेजपात व मसाले
पिथौरागढ़- हल्दी केंद्रित उत्पाद
यूएसनगर – आम आधारित उत्पाद
अल्मोड़ा – खुमानी
बागेश्वर – कीवी