धामी मंत्रीमंडल की पहली बैठक में 22 हजार युवा रोजगार और महिला सशक्तिकरण को संकल्प

युवाओं को तोहफा, 20 हजार से पदों पर होगी भर्तियां; पुष्कर धामी मंत्रिमंडल की बैठक में रोजगार देने का संकल्प पारित

पुष्कर धामी मंत्रिमंडल की पहली बैठक में 20 हजार रिक्त पदों पर भर्ती करने का संकल्प पारित किया गया।
बेरोजगारी से हलकान प्रदेश के युवाओं के लिए अच्छी खबर। पुष्कर धामी मंत्रिमंडल की पहली बैठक में सरकारी महकमों में 20 हजार से ज्यादा रिक्त पदों पर भर्ती करने का संकल्प पारित किया गया। साथ ही रिक्त पदों पर भर्ती प्रक्रिया में तेजी लाने का निर्णय भी लिया गया।

देहरादून 04 जून: बेरोजगारी से हलकान प्रदेश के युवाओं के लिए अच्छी खबर। पुष्कर धामी मंत्रिमंडल की पहली बैठक में सरकारी महकमों में 22 हजार से ज्यादा रिक्त पदों पर भर्ती करने का संकल्प पारित किया गया। साथ ही रिक्त पदों पर भर्ती प्रक्रिया में तेजी लाने का निर्णय भी लिया गया। अतिथि शिक्षकों और सरकारी पालीटेक्निकों के संविदा प्रवक्ताओं को बड़ी राहत देने को भी मंजूरी दी गई है। इसके अलावा आंदोलनरत उपनल कर्मचारियों की वेतन वृद्धि और पुलिस ग्रेड पे के लिए कैबिनेट मंत्रियों के नेतृत्व में उप-समितियां बनाने का फैसला भी लिया गया है।

पुष्कर सिंह धामी मंत्रिमंडल में 2017 के बाद पहली दफा सभी कैबिनेट मंत्री हैं। इससे पहले त्रिवेंद्र सिंह रावत मंत्रिमंडल और तीरथ रावत मंत्रिमंडल में क्रमश: दो और तीन राज्यमंत्री भी थे। इस वजह से पिछली दोनों सरकारों में मंत्री परिषद अस्तित्व में रही था। पुष्कर मंत्रिमंडल के सदस्यों को अब तक विभागों का बंटवारा नहीं हुआ है। सचिवालय में रविवार रात्रि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की पहली बैठक में युवाओं और महिलाओं के हित में फैसले लिए गए और संकल्प पारित किए गए।

सूत्रों के मुताबिक मंत्रिमंडल ने सरकारी महकमों में रिक्त पदों पर जल्द भर्ती करने का निर्णय लिया है। साथ में सरकारी प्राथमिक व माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षकों के रिक्त पदों पर चार हजार से ज्यादा कार्यरत अतिथि शिक्षकों को राहत देने का निर्णय लिया गया। मंत्रिमंडल के इस फैसले से प्रशिक्षित बेरोजगारों को रोजगार को लेकर अनिश्चितता से निजात मिल सकती है। पालीटेक्निकों में कार्यरत करीब 500 प्रवक्ताओं को भी स्थायी नियुक्तियों में वरीयता दी जाएगी। साथ ही उनके मानदेय को बढ़ाने के संकेत हैं।

मंत्रिमंडल ने महिला सशक्तीकरण के संबंध में कई संकल्प पारित किए। तय किया गया कि महिलाओं के उत्थान और आर्थिक विकास को लेकर कई अहम कदम उठाए जाएंगे। मंत्रिमंडल ने महिला व जन कल्याण से जुड़े करीब आधा दर्जन संकल्प पारित किए। सूत्रों के मुताबिक बैठक में मंत्रियों के पोर्टफोलियो को लेकर भी चर्चा की गई।

नई सरकार के गठन के बाद पहली कैबिनेट बैठक में लिये गये 06 संकल्प और 07 निर्णय की जानकारी शासकीय प्रवक्ता श्री सुबोध उनियाल ने दिये।
कैबिनेट बैठक में लिये गए संकल्प निम्न हैंः-
1. सरकार भ्रष्टाचार मुक्त शासन-प्रशासन सुनिश्चित करेगी तथा सूचना एवं प्रौद्योगिकी के अधिक से अधिक इस्तेमाल द्वारा राज्य की जनता को पारदर्शी, संवेदनशील एवं त्वरित सेवाएं प्रदान करने हेतु दृढ़ संकल्प हैं।
2. सरकार युवाओं को रोजगार के बेहतर अवसर उपलब्ध कराने हेतु कृत संकल्पित है, इससे जहाँ एक ओर युवाओं को शासकीय सेवाओं में रोजगार के अवसर उपलब्ध कराये जायेंगे, वहीं दूसरी ओर युवाओं को उद्यमी बनाने हेतु स्वरोजगार के अवसर की उपलब्धता भी सुनिश्चित की जायेगी।
3. वैश्विक महामारी कोविड-19 पर प्रभावी नियंत्रण एवं आमजन की सुविधा हेतु स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ एवं सुलभ किये जाने हेतु सरकार संकल्पित है।
4. आम जनमानस की सुविधा के लिए विशेष रूप से सभी जनपदों में सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं को शिविरों के माध्यम से आम जनमानस को लाभान्वित किये जाने हेतु सरकार संकल्पित है।
5. विशेष रूप से महिलाओं के स्वावलम्बन हेतु सरकार महिला सशक्तिकरण के लिए भी सरकार संकल्पित है।
6. दलितों एवं पिछड़े कमजोर वर्ग के उत्थान एवं उन्नयन को सरकार संकल्पित।

इसके अलावा कैबिनेट के 07 प्रमुख निर्णय निम्न हैः-

1. अतिथि शिक्षकों का वेतन रू15,000/- से बढ़ाकर रूपये 25,000/- किया जायेगा। मनरेगा कर्मियों के रिक्त पदों पर बाह्य स्रोत के माध्यम से भर्ती की जाएगी। कार्यरत अतिथि शिक्षकों को प्राथमिकता के आधार पर गृह जनपदों पर नियुक्ति दी जाएगी तथा इनके पदों को रिक्त नहीं समझा जायेगा।
2. राजकीय पॉलिटैक्निक्स में कई सालों से संविदा कर्मिकों के रूप में कार्य कर रहे ऐसे कर्मियों जिनकी सेवा में व्यवधान दे दिया गया था, इनकी सेवा को पूर्व की भांति नियंत्रण रखा जाएगा।
3. मनरेगा कर्मियों को हड़ताल की अवधि का वेतन भुगतान किया जाएगा। इसके साथ ही रिक्त पदों पर आउटसोर्सिंग के माध्यम से भर्ती की जाएगी।
4. पुलिसकर्मियों के ग्रेड वेतन और नियमावली का परीक्षण किया जाएगा। इसके लिए कैबिनेट उपसमिति का गठन श्री सुबोध उनियाल की अध्यक्षता में किया जाएगा, इसके सदस्य डॉक्टर धन सिंह रावत और श्रीमती रेखा आर्य होंगे।
5. जिला रोजगार कार्यालय में कार्यालय को जनपद की आउटसोर्सिंग एजेंसी के रूप में स्थापित किया जाएगा। जनपद के नौजवानों को उन्हीं के जनपद में रोजगार मिल सकेगा।
6. विभिन्न विभागों में लगभग 20-22 हजार रिक्त पदों और बैकलॉग के रिक्तियों सहित समस्त रिक्त पदों पर भर्ती करने का निर्णय लिया गया है।
7. उपनल कार्मिकों की मांगों को लेकर डॉॉक्टर हरक सिंह रावत की अध्यक्षता में कैबिनेट उपसमिति का गठन किया जाएगा। इसके सदस्य श्री गणेश जोशी और डॉक्टर धन सिंह रावत होंगे तथा मुख्य सचिव सदस्य सचिव के रूप में होंगें।