अमृत काल केंद्रीय बजट: महिलाओं, ग़रीब कैदियों,नये पर्यटन स्थल,एक जिला एक उत्पाद को प्रोत्साहन

Budget 2023: मोदी सरकार ने महिलाओं को ‘महिला सम्मान बचत पत्र’ में यूं ही नहीं दिया 7.5% वाला फायदा, 2024 का कनेक्शन समझ लीजिए

Mahila Samman Bachat Patra : वित्त वर्ष 2023-24 की बजट घोषणा में महिलाओं के लिए नई बचत योजना के शामिल करने का लोकसभा चुनाव से सीधा कनेक्शन है। महिला सम्मान बचत पत्र के जरिए महिलाओं और लड़कियों को 2 लाख रुपये तक की बचत पर 7.5 प्रतिशत ब्याज देने का प्रावधान किया गया है।

हाइलाइट्स
बजट में महिला सम्मान बचत पत्र के नाम से नई योजना का ऐलान
मार्च 2025 तक इस योजना का लाभ उठा सकती हैं महिलाएं
महिला वोटरों पर डोरे डालने के लिए मोदी सरकार की नई योजना

Union Budget 2023 : निर्मला सीतारमण का महिलाओं के लिए नई स्कीम का एलान! मिलेगा तगड़ा ब्याज

नई दिल्ली 01 फरवरी: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वित्त वर्ष 2023-24 के बजट में महिलाओं के लिए नई बचत योजना का ऐलान किया है। वित्त मंत्री ने अपने बजट भाषण में कहा कि आजादी के अमृत मोहत्सव के अवसर पर सरकार महिलाओं के सम्मान में एक नई सेविंग स्कीम पेश कर रही है। सीतारमण ने इसका नाम
‘महिला सम्मान बचत पत्र’ (Mahila Samman Saving Certificate) बताया है। ध्यान रहे कि अगले वर्ष 2024 में ही लोकसभा चुनाव होना है, ऐसे में महिलाओं के लिए नई बचत योजना को नरेंद्र मोदी सरकार की शतरंजी बिसात बताया जा रहा है। मोदी सरकार के अधीन केंद्रीय योजनाओं में महिलाओं पर खास फोकस रहा है। ऐसे में महिला सम्मान बचत पत्र के ऐलान को भी महिला मतदाताओं का दिल जीतने का एक और जरिया माना जा सकता है। वित्त मंत्री ने इस बजट में प्रधानमंत्री आवास योजना (PMAY) के बजट में भी 66% की भारी-भरकम बढ़ोतरी की घोषणा की है जिसका सीधा असर महिलाओं की सुरक्षा और उनके जीवन स्तर पर पड़ता है।
क्या है महिला सम्मान बचत पत्र, समझें
वित्त मंत्री ने फाइनैंशल ईयर 2023-24 के बजट भाषण में कहा कि ‘महिला सम्मान सेविंग सर्टिफिकेट’ के तहत महिला और लड़की को अधिकतम 2 लाख रुपये की एकमुश्त राशि जमा कराने की सुविधा होगी जिस पर 7.5 प्रतिशत की दर से ब्याज मिलेगा। उन्होंने कहा कि यह बचत जमा की मियाद दो वर्ष की है जो मार्च 2025 में खत्म हो जाएगी। यानी, अगर कोई ‘महिला सम्मान सेविंग सर्टिफिकेट’ स्कीम का फायदा उठाना चाहती है तो उसे मार्च 2025 तक अधिकतम दो लाख रुपये की राशि जमा करवानी होगी।

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पीएमएवाई के बजट में 66% की बढ़ोतरी

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने गरीब परिवारों के जीवन में बड़ा बदलाव लाने वाली ‘प्रधानमंत्री आवास योजना’ को भी बड़ा बूस्ट दिया है। उन्होंने कहा कि अगले वित्त वर्ष के लिए पीएमएवाई का बजट बढ़ाकर 79,590 करोड़ रुपये कर दिया गया जो मौजूदा वित्त वर्ष में 48 हजार करोड़ रुपये है। यानी, पीएमएवाई में मोदी सरकार ने 66 प्रतिशत की बड़ी बढ़ोतरी की है। यह भी महिला मतदाताओं को लुभाने की बेहद प्रभावी तरकीब है क्योंकि गरीब परिवारों को पक्का मकान मिलने से सबसे ज्यादा फायदा परिवार की महिलाओं को ही होता है। महिलाएं पक्का मकानों में ज्यादा सुरक्षित होती हैं और मौसम आधारित परेशानियां भी नहीं झेलनी पड़ती हैं।

पीएम-किसान सम्मान निधि से भी मिलते हैं महिलाओं को वोट?

महिला मतदाताओं को आकर्षित करने का एक और माध्यम पीएम-किसान सम्मान निधि भी है। इसका जिक्र राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भी मंगलवार को किया था। उन्होंने कहा था कि पीएम-किसान सम्मान निधि के लाभार्थियों में लगभग तीन करोड़ महिलाएं हैं और इन्हें कुल 54,000 करोड़ रुपये से अधिक की मदद दी गई है। राष्ट्रपति ने बजट सत्र के पहले दिन संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को संबोधित करते हुए कहा, ‘पीएम-किसान सम्मान निधि के तहत किसानों को सवा दो लाख करोड़ रुपये से अधिक की मदद दी गई है। खास बात ये है कि इन लाभार्थियों में लगभग तीन करोड़ लाभार्थी महिलाएं हैं।’ उन्होंने कहा कि इस योजना के तहत अभी तक महिला किसानों को लगभग 54,000 करोड़ रुपये मिल चुके हैं।
राष्ट्रपति ने कहा, ‘मेरी सरकार की प्राथमिकता में देश के 11 करोड़ छोटे किसान भी हैं। ये छोटे किसान दशकों से सरकार की प्राथमिकता से वंचित रहे थे। अब इन्हें सशक्त और समृद्ध करने के लिए हर तरह की कोशिश की जा रही है।’ उन्होंने कहा कि छोटे किसानों के लिए फसल बीमा, मृदा स्वास्थ्य कार्ड, किसान क्रेडिट कार्ड का प्रसार बढ़ाने के साथ ही सरकार ने पहली बार पशुपालकों और मछुआरों को भी किसान क्रेडिट कार्ड की सुविधा से जोड़ा है। मुर्मू ने कहा कि भारत एक ओर प्राकृतिक खेती को प्रोत्साहित कर रहा है और साथ ही दूसरी तरफ नैनो यूरिया जैसी आधुनिक टेक्नॉलॉजी का भी विकास किया है।

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मोदी सरकार के प्रति बढ़ता महिलाओं का रुझान
राजनीतिक विश्लेषकों का दावा है कि मोदी सरकार ने महिला, दलित और लाभार्थी वर्ग का एक नया मतदाता समूह तैयार कर लिया है जो उसे 2014 के बाद 2019 के लोकसभा चुनावों में ज्यादा सीटें दिलाने में कामयाब रहा है। दावा तो यहां तक किया जाता है कि मुस्लिम परिवारों की महिलाओं का रुझान भी बीजेपी के प्रति लगातार बढ़ रहा है। वहीं, राज्यों के विधानसभा चुनावों में क्षेत्रीय क्षत्रपों का पारंपरिक जातिगत समीकरण बिगाड़ने में भी केंद्रीय योजनाओं की बड़ी भूमिका बताई जाती है।

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Budget 2023: गरीब कैदियों को दी जाएगी आर्थिक मदद, वित्त मंत्री ने की बजट में घोषणा

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बुधवार को देश का बजट पेश किया। बजट में जेल में बंद ऐसे कैदियों को आर्थिक मदद देने की घोषणा की गई जो जमानत या जुर्माने की राशि देने की स्थिति में नहीं हैं। उधर पीएम मोदी ने कहा है कि देश इस बजट में पहली बार अनेक प्रोत्साहन योजना लेकर आई है। ऐसे लोगों के लिए ट्रेनिंग, टेक्नोलॉजी, क्रेडिट, और मार्केट सपोर्ट की व्यवस्था की गई है।

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बुधवार को लोकसभा में बजट भाषण में जेल में बंद कैदियों को लेकर भी अहम ऐलान किया। सीतारमण ने कहा कि जेलों में बंद ऐसे गरीब व्यक्तियों को आर्थिक सहायता दी जाएगी जो जुर्माने की राशि या जमानत भरने की स्थिति में नहीं हैं।उन्होंने कहा, ‘ऐसे कैदी जो गरीब हैं और जुर्माना या जमानत नहीं भर सकते हैं, जिन्हें आर्थिक मदद की जरूरत है, उन्हें यह मदद दी जाएगी।’ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले वर्ष एक कार्यक्रम में कहा था कि विचाराधीन कैदियों से जुड़े ऐसे मामलों को प्राथमिकता दी जानी चाहिए

उधर बजट पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कहना है कि यह अमृत काल का पहला बजट विकसित भारत के विराट संकल्प को पूरा करने के लिए एक मजबूत नींव का निर्माण करेगा। ये बजट वंचितों को वरीयता देता है। ये बजट आज की आकांक्षी समाज, गांव, गरीब, किसान, मध्यम वर्ग सभी के सपनों को पूरा करेगा। उन्होंने कहा कि ‘ देश इस बजट में पहली बार अनेक प्रोत्साहन योजना लेकर आई है। ऐसे लोगों के लिए ट्रेनिंग, टेक्नोलॉजी, क्रेडिट, और मार्केट सपोर्ट की व्यवस्था की गई है। पीएम-विकास से हमारे करोड़ों विश्वकर्माओं के जीवन में बहुत बड़ा बदलाव आएगा।’

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पीएम मोदी ने कहा कि वर्ष 2014 की तुलना में इंफ्रास्ट्रक्चर में निवेश पर 400% से ज्यादा की वृद्धि की गई है। इस बार इंफ्रास्ट्रक्चर पर 10 लाख करोड़ रुपये का अभूतपूर्व निवेश होगा। यह निवेश युवाओं के लिए रोजगार और एक बड़ी आबादी के लिए आय के नए अवसर पैदा करेगा। उन्होंने कहा कि ‘ये बजट, सहकारिता को ग्रामीण अर्थव्यवस्था के विकास की धुरी बनाएगा। सरकार ने को-ऑपरेटिव सेक्टर में दुनिया की सबसे बड़ी अन्न भंडारण योजना बनाई है। बजट में नए प्राइमरी को-ऑपरेटिव्स बनाने की एक महत्वकांक्षी योजना का भी ऐलान हुआ है।’

देशभर में 50 नए पर्यटन स्थलों को किया जाएगा विकसित, बजट भाषण में वित्त मंत्री ने की घोषणा

 

बजट 2023-24 में पर्यटन को बढ़ावा देने की बात कही गई है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में दिए गए अपने बजट भाषण में कहा कि पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए मिशन मोड पर काम किया जाएगा।

भारत में पर्यटन की बात करें तो पर्यटन क्षेत्र के लिए इस साल के केंद्रीय बजट (2023-24) में नौकरियों और उद्यमिता के लिए बड़े अवसर होने का वादा किया गया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बुधवार को बजट पेश करते हुए कहा कि पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए सरकारी कार्यक्रमों और सार्वजनिक-निजी भागीदारी में राज्यों की सक्रिय भागीदारी से मिशन मोड पर काम किया जाएगा।

एक जिला, एक उत्पाद को बढ़ावा

राज्यों को ‘एक जिला, एक उत्पाद’ और जीआई उत्पादों और अन्य हस्तशिल्प के प्रचार और बिक्री के लिए राज्य की राजधानी या राज्य के सबसे लोकप्रिय पर्यटन स्थल में ‘यूनिटी मॉल’ स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। घरेलू और अंतरराष्ट्रीय पर्यटन के लिए समग्र पैकेज के रूप में विकसित करने के लिए 50 पर्यटन स्थलों का चयन किया जाएगा

केंद्रीय बजट के मुताबिक सरकार 740 एकलव्य मॉडल स्कूलों के लिए 38,800 शिक्षकों और कर्मचारियों को नियुक्त करेगी। संसद में बजट पेश करते हुए केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि देश में नेशनल डिजिटल लाइब्ररी की स्थापना की जाएगी। 157 नए नर्सिंग कॉलेज स्थापित किए जाएंगे। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए तीन उत्कृष्ट संस्थानों की स्थापना की जाएगी। 47 लाख युवाओं को नेशनल अप्रेंटिस स्कीम का लाभ मिलेगा। वित्त मंत्री ने कहा कि 2014 से स्थापित मौजूदा 157 मेडिकल कॉलेजों के साथ 157 नए नर्सिंग कॉलेज स्थापित किए जाएंगे। केंद्रीय वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने देश का आम बजट पेश करने के दौरान शिक्षा के क्षेत्र के लिए नई घोषणाएं की। उन्होंने कहा कि 2014 से 154 मेडिकल कॉलेज बनाये गये अब 157 नर्सिंग कॉलेज भी बनाये जाएंगे।

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नेशनल डिजिटल लाइब्ररी की होगी शुरुआत
इस वर्ष के बजट में शिक्षा को लेकर एक और बड़ी पहल की गई है। इस पहल में केंद्रीय वित्त मंत्री ने नेशनल डिजिटल लाइब्ररी की स्थापना करने की बात कही है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के मुताबिक बच्चों और किशोरों की पढ़ाई को बढ़ावा देने के लिए नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी की स्थापना की जाएगी। उन्होंने बताया कि नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी को पंचायत और वार्ड लेवल तक खोला जाएगा। नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी में हर उम्र के मुताबिक पुस्तके उपलब्ध होंगी। यहां पुस्तके हिंदी एवं अंग्रेजी के अलावा विभिन्न क्षेत्रीय भाषाओं में भी उपलब्ध कराई जाएंगी। आदिवासियों की शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए आदिवासी स्कूल खोले जायेंगे। इसके अलावा केंद्रीय वित्त मंत्री ने बजट पेश करते हुए बताया कि देश भर में नये 157 नए नसिर्ंग कॉलेज की स्थापना की जाएगी।

केंद्रीय बजट पेश करते हुए केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शिक्षा जगत, रोजगार, कौशल विकास और उद्यमिता प्रोत्साहन के लिए और भी कई बड़ी एवं अहम घोषणाएं की हैं। वित्त मंत्री ने शिक्षा जगत, रोजगार, कौशल विकास और उद्यमिता प्रोत्साहन के लिए कई नई शुरूआत करने की बात कही है। 2014 से स्थापित मौजूदा 157 मेडिकल कॉलेजों के साथ कोलोकेशन में 157 नए नसिर्ंग कॉलेज स्थापित किए जाएंगे।

आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर फोकस

वित्त मंत्री ने बजट पेश करते हुए घोषण की कि भारत में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए तीन उत्कृष्ट संस्थानों की स्थापना की जाएगी। ये तीन अलग-अलग प्रमुख संस्थानों में स्थापित होंगे। कृषि, स्वास्थ्य और शहरी विकास के लिए यहां आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर काम होगा। आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस के तीनों उत्कृष्टता केंद्र ‘सेंटर ऑफ इंटेलीजेंस’ देश के बड़े विश्वविद्यालयों में खोले जाएंगे। बजट में वित्तीय साक्षरता को बढ़ावा देने पर भी जोर दिया गया है।

 

इसके अलावा अगले तीन साल में 47 लाख युवाओं को नेशनल अप्रेंटिस स्कीम का लाभ मिलेगा। सरकारी कर्मचारियों की क्षमता में विकास के लिए लाखों केंद्रीय कर्मचारियों को स्किल सुधारने का अवसर मिलेगा। इसके तहत कर्मचारियों की कार्यकुशलता बढ़ाने के लिए मिशन कर्मयोगी योजना का एलान किया गया है।