‘लव जिहाद’ कानून पर योगी को 224 नौकरशाहों का साथ

UP News: ‘लव जिहाद’ कानून पर योगी को मिला 224 पूर्व नौकरशाहों का साथ, चिट्ठी लिख पहले गुट पर किया ‘कटाक्ष’
उत्तर प्रदेश की योगी सरकार की ओर से बनाए गए ‘लव जिहाद’ कानून (Love Jihad law) को लेकर देश के रिटायर नौकरशाहों के बीच लेटर वॉर शुरू हो गया है। 104 पूर्व नौकरशाहों के पत्र के जवाब में 224 से ज्यादा पूर्व सैनिक, पूर्व न्यायाधीश और बुद्धिजीवियों ने जवाबी चिट्ठी लिखी है।

हाइलाइट्स:
योगी सरकार के ‘लव जिहाद’ कानून को लेकर देश के रिटायर नौकरशाहों के बीच लेटर वॉर शुरू
104 पूर्व नौकरशाहों के पत्र के जवाब में 224 से ज्यादा पूर्व सैनिक, पूर्व न्यायाधीश और बुद्धिजीवियों ने लिखी जवाबी चिट्ठी
दूसरे गुट ने योगी सरकार के काम की तारीफ की, साथ ही ‘लव जिहाद’ कानून बनाने पर उनकी पीठ भी थपथपाई
वक़्त नहीं है?
लखनऊ 05 जनवरी। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार की ओर से बनाए गए ‘लव जिहाद’ कानून को लेकर देश के रिटायर नौकरशाहों के बीच लेटर वॉर शुरू हो गया है। 104 पूर्व नौकरशाहों ने पत्र लिखकर आरोप लगाया था कि यूपी राजनीति घृणा, विभाजन और कट्टरता का केंद्र बन गया है और शासन के संस्थान ‘सांप्रदायिक जहर’ में शामिल हो गए हैं। इस पर सोमवार को 224 से ज्यादा पूर्व सैनिक, पूर्व न्यायाधीश और बुद्धिजीवियों ने जवाबी चिट्ठी लिखते हुए योगी सरकार के काम की तारीफ की है। साथ ही ‘लव जिहाद’ कानून बनाने पर उनकी पर उनकी पीठ थपथपाई है।

224 से ज्यादा रिटायर नौकरशाहों की ओर से जारी चिट्ठी में पहले लिखे गए पत्र को राजनीति से प्रेरित बताया गया है। साथ ही कहा गया है कि ऐसे लोग एक लोकप्रिय और चुनी हुई सरकार को बदनाम करने की साजिश में शामिल हैं। ऐसे लोगों को जब भी मौका मिलता है, वो चाहे संसद, चुनाव आयोग, या फिर न्यायपालिका या अच्छा काम करने वाली सरकारों हो, सभी की छवि खराब करने का काम करते हैं।

उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्य सचिव योगेन्द्र नारायण की ओर से जारी हुआ पत्र

तीन पेज की चिट्ठी में देश के मशहूर रिटायर जज, ब्यूरोक्रेट, आर्मी अफ़सर और पूर्व कुलपतियों ने संयुक्त बयान जारी किए हैं। जो कि उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्य सचिव और राज्य सभा के पूर्व सेक्रेटरी जनरल योगेन्द्र नारायण की ओर से जारी किया गया है। इस पर 224 बुद्धिजीवियों के हस्ताक्षर हैं। इन्होंने पहले पत्र लिखने वालों की आलोचना की है। साथ ही कहा है कि इनके बयान को ब्यूरोक्रेसी की राय न समझी जाए।

104 पूर्व नौकरशाहों ने लिखा था पत्र

दरअसल 30 दिसंबर को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को 104 पूर्व नौकरशाहों ने पत्र लिखकर आरोप लगाया है कि प्रदेश ‘राजनीति घृणा, विभाजन और कट्टरता का केंद्र’ बन गया है और शासन के संस्थान ‘सांप्रदायिक जहर’ में शामिल हो गए हैं।’ इस पत्र पर साइन करने वालों में पूर्व विदेश सचिव निरुपमा राव, पूर्व राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार शिवशंकर मेनन, पूर्व मुख्य सूचना आयुक्त वजाहत हबीबुल्ला शामिल थे।

धर्मांतरण विरोधी कानून को वापस लेने की मांग

पत्र में धर्मांतरण विरोधी कानून को वापस लेने की मांग भी की गई थी। पत्र में पूर्व नौकरशाहों ने आरोप लगाया था कि ‘उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध अध्यादेश’ का इस्तेमाल खासतौर पर उन भारतीय पुरुषों को निशाना बनाने के लिए किया जा रहा है जो मुस्लिम हैं….. और वे महिलाएं जो चयन करने के अपने अधिकार का इस्तेमाल करने का साहस दिखाती हैं।

27 नवंबर को बना था कानून
बता दें कि उत्तर प्रदेश में 27 नवंबर को जारी अध्यादेश में धर्म परिवर्तन की प्रक्रिया का जिक्र है और अवैध धर्मांतरण पर रोक लगाई गई है। बीजेपी नीत मध्यप्रदेश् सरकार ने भी इसी तरह का अध्यादेश जारी किया है। रिटायर नौकरशाहों ने 29 दिसंबर को लिखे पत्र में कहा था कि यह पीड़ादायक लेकिन स्पष्ट है कि कभी गंगा-जमुनी संस्कृति के लिए जाना जाने वाला उत्तर प्रदेश अब घृणा राजनीति, विभाजन और कट्टरता का केंद्र बन गया है और शासन के संस्थान भी सांप्रदायिक जहर में डूब गए हैं। नौकरशाहों ने मुरादबाद में हुए अंतरधार्मिक विवाह का भी उल्लेख किया जिसमें लड़का मुस्लिम और लड़की हिंदू है।

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