कर्नाटक हाईकोर्ट: हिजाब सुनवाई में कुरान, फ्रांस और सबरीमाला की एंट्री

• हिजाब विवाद: 5 फरवरी का सरकारी आदेश अल्पसंख्यक गैर सहायता प्राप्त शैक्षणिक संस्थानों पर लागू नहीं, कर्नाटक एजी ने हाईकोर्ट को बताया

बैंगलुरू 23 फरवरी।महाधिवक्ता प्रभुलिंग के नवदगी ने मंगलवार को कर्नाटक हाईकोर्ट (Karnataka High Court) के समक्ष एक बयान दिया कि 5 फरवरी के सरकारी आदेश में निर्देश दिया गया है कि सभी सरकारी स्कूलों को सरकारी और निजी स्कूलों के प्रबंधन से निर्धारित ड्रेस अनिवार्य रूप से अपने स्कूलों में निर्धारित करनी चाहिए। विश्वविद्यालय के कॉलेजों को कॉलेज विकास समिति से निर्धारित ड्रेस पहननी चाहिए, लेकिन यह आदेश अल्पसंख्यक गैर सहायता प्राप्त शैक्षणिक संस्थानों पर लागू नहीं है।

पूर्ण पीठ ने कर्नाटक राज्य अल्पसंख्यक शैक्षिक संस्थान प्रबंधन महासंघ द्वारा दायर याचिका का निपटारा करते हुए महाधिवक्ता की दलील दर्ज की। आदेश में अदालत ने कहा, “एजी ने बार-बार बयान दिया है कि सरकार अल्पसंख्यक गैर-सहायता प्राप्त संस्थानों में किसी भी तरह से हस्तक्षेप नहीं कर रही है। उपरोक्त के मद्देनजर, हमारा विचार है कि इस मामले में कुछ भी तय करने की आवश्यकता नहीं है। तदनुसार याचिका का निपटारा किया जाता है।”

याचिकाकर्ताओं की ओर से वकील जी आर मोहन ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने अल्पसंख्यक संस्थानों को दिए गए भारत के संविधान के अनुच्छेद 30 (1) में गारंटीकृत अधिकार बनाये रखे है। याचिका में दावा किया गया है कि 5 फरवरी का सरकारी आदेश, जहां तक सहायता प्राप्त और गैर-सहायता प्राप्त अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थानों का संबंध है, उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय के फैसलों के विपरीत है और भारत के संविधान के अनुच्छेद 29 और 30 का भी उल्लंघन है।

याचिका में कर्नाटक शिक्षा अधिनियम, 1983 की धारा 133 (2) के संदर्भ में अधिसूचना दिनांक 05-02-2022 के संचालन पर रोक लगाने के लिए अंतरिम आदेश के माध्यम से प्रार्थना की गई थी क्योंकि इसे राज्य बोर्ड पाठ्यक्रम, आईसीएसई और सीबीएसई सहित गैर सहायता प्राप्त अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थानों पर लागू नहीं किया जा सकता है। हाल ही में राज्य अल्पसंख्यक कल्याण, हज और वक्फ विभाग  ने सर्कुलर जारी किया गया था कि राज्य में मौलाना आजाद मॉडल अंग्रेजी माध्यम के स्कूलों सहित अल्पसंख्यक कल्याण विभाग संचालित स्कूलों में पढ़ने वाले छात्रों को भगवा स्कार्फ, हिजाब या कोई धार्मिक प्रतीक नहीं पहनना चाहिए। सर्कुलर 10 फरवरी को उच्च न्यायालय  पारित अंतरिम आदेश के अनुकूल है। आदेश के मुताबिक सभी छात्रों को आगे के आदेश तक कक्षा के भीतर उनके धर्म या आस्था से संबंधित भगवा शॉल, स्कार्फ, हिजाब, धार्मिक प्रतीक पहनने से रोक दिया गया है।

 हिजाब को सबरीमाला मामले में निर्धारित संवैधानिक नैतिकता और व्यक्तिगत गरिमा की कसौटी पर खरा उतरना चाहिए : कर्नाटक हाईकोर्ट में एजी

कर्नाटक हाईकोर्ट की फुल बेंच ने मुस्लिम छात्राओं की याचिकाओं में राज्य की ओर से एडवोकेट जनरल (एजी) प्रभुलिंग नवदगी की सुनवाई मंगलवार को जारी रखी। मुस्लिम छात्राओं ने हिजाब (हेडस्कार्फ़) पहनकर सरकारी कॉलेज के प्रवेश से इनकार करने की कार्रवाई को हाईकोर्ट में चुनौती दी है। फुल बेंच के समक्ष सुनवाई का आज 8वां दिन था। मुख्य न्यायाधीश रितु राज अवस्थी, न्यायमूर्ति कृष्णा एस दीक्षित और न्यायमूर्ति जेएम खाजी की खंडपीठ को एजी ने बताया कि याचिकाकर्ताओं ने यह नहीं दिखाया है कि हिजाब पहनना इस्लाम में एक आवश्यक धार्मिक प्रथा है और इस प्रकार संविधान के अनुच्छेद 25 में सुरक्षा उन्हें उपलब्ध नहीं है। उन्होंने आगे तर्क दिया कि हिजाब पहनना संवैधानिक नैतिकता और व्यक्तिगत गरिमा की कसौटी पर खरा नहीं उतरता, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने यंग लॉयर्स एसोसिएशन बनाम केरल राज्य (सबरीमाला निर्णय) में निर्धारित किया है। उन्होंने कहा, ” अगर कोई यौर लॉर्डशिप के सामने यह घोषणा की मांग करने आता है कि वे चाहते हैं कि उस धर्म की प्रत्येक महिला इसे पहनें तो क्या यह उस व्यक्ति के अधिकार का उल्लंघन नहीं होगा, जो उनके अधीन हैं। मेरे अनुसार यह अस्वीकार्य है और इस दौर में महिलाओं की गरिमा को ध्यान में रखा जाना चाहिए।”

बेंच ने कॉलेज के शिक्षकों की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता आर वेंकटरमणि को भी सुना, एक रिट याचिका में प्रतिवादी और वरिष्ठ अधिवक्ता एस नागानंद, सरकारी पीयू कॉलेज, उसके प्रिंसिपल और व्याख्याताओं की ओर से पेश हुए।

हिजाब पहनना जरूरी धार्मिक प्रथा नहीं : एजी

एजी ने डॉक्टर एम. इस्माइल फारूकी बनाम भारत संघ (बाबरी मस्जिद मामला) के मामले का हवाला दिया, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने इस तर्क को नकार दिया कि मस्जिद में प्रार्थना करना एक आवश्यक प्रथा है। उस निर्णय में कहा गया था कि ” संविधान के अनुच्छेद 25 और 26 में संरक्षण धार्मिक अभ्यास के लिए है जो धर्म का एक अनिवार्य और अभिन्न अंग है। कोई अभ्यास एक धार्मिक अभ्यास हो सकता है लेकिन उस धर्म के अभ्यास का एक अनिवार्य और अभिन्न अंग नहीं है … एक मस्जिद इस्लाम धर्म के अभ्यास का एक अनिवार्य हिस्सा नहीं है और मुसलमानों द्वारा नमाज (प्रार्थना) कहीं भी यहां तक ​​कि खुले में भी की जा सकती है। तदनुसार इसका अधिग्रहण भारत के संविधान में प्रावधानों द्वारा निषिद्ध नहीं है।” . उन्होंने कहा कि यह निर्णय कुरान में कुछ सूरह (वर्स) के प्रकाश में दिया गया था, जिनका उल्लेख मस्जिद में नमाज अदा करने के लिए आवश्यक होने का दावा करने के लिए किया गया था।

इस प्रकार एजी ने अदालत के रिकॉर्ड में पवित्र कुरान के कुछ सूरह को रखा, जिसका अनुवाद सैयद यूसुफ अली ने अंग्रेजी में किया था। ” सैयद युसूफ अली की किताबों में कमेंट्री भी है। मैं इसे अदालत के रिकॉर्ड पर रखूंगा। हम इसके विस्तार में नहीं जाएंगे और मैं इसे अदालत पर छोड़ता हूं कि इसका क्या अर्थ है … हमने पवित्र पुस्तकों का जिक्र बड़ी श्रद्धा, सम्मान और प्रार्थना से किया है। अनुवाद के अलावा हमने कुछ भी नहीं किया है।”

उन्होंने तर्क दिया कि सूरह 24, आयत 31, जिसका याचिकाकर्ताओं ने तर्क दिया था, ‘खुमूर’ या ‘हेडस्कार्फ़’ का संदर्भ देता है, हिजाब का उल्लेख नहीं करता है। उन्होंने सूरह 33,आयत 59 का भी उल्लेख किया, जो कथित तौर पर लंबे गाउन को संदर्भित करता है, न कि हेडड्रेस।

एजी ने तर्क दिया कि जिस स्रोत पर याचिकाकर्ताओं ने भरोसा किया है वह कुछ स्वयंसेवकों की बनाई वेबसाइट है और यह अधिकृत नहीं है।

मुख्य न्यायाधीश ने तब पूछा कि क्या यह राज्य का तर्क है कि याचिकाकर्ताओं ने कुरान के जिस हिस्से पर भरोसा किया है, उसमें भी हिजाब का उल्लेख नहीं है। जस्टिस दीक्षित ने केरल हाईकोर्ट के उस फैसले पर भी स्पष्टीकरण मांगा जिसमें कहा गया था कि हिजाब पहनना एक आवश्यक धार्मिक प्रथा है।

एजी ने जवाब दिया, ” केरल हाईकोर्ट में जस्टिस मुस्तक ने जो किया है, उसका अरबी संस्करण “खुमार” की बात करता है। इसमें कहा गया है कि खुमार सिर पर पहना जाने वाला पहनावा है। वहां हदीस का संदर्भ है। निर्णय शायरा बानो और सबरीमाला मामले से पहले का है। ”

एजी ने मोहम्मद हनीफ कुरैशी और अन्य बनाम बिहार राज्य के मामले का हवाला दिया, जहां सुप्रीम कोर्ट ने इस मुद्दे पर विचार किया था कि क्या पशु वध प्रतिबंध धार्मिक अभ्यास में हस्तक्षेप करते हैं। उसमें यह आयोजित किया गया था कि “इस्लाम के प्रासंगिक सिद्धांतों को उजागर करने के लिए विशेष रूप से सक्षम किसी भी व्यक्ति द्वारा कोई हलफनामा दायर नहीं किया गया है। याचिका में पवित्र कुरान के किसी विशेष सूरह का कोई संदर्भ नहीं दिया गया है।”

एजी ने तर्क दिया कि याचिकाकर्ताओं को संदेह से परे दिखाना है कि क्या पालन करना अनिवार्य है। सुनवाई के दौरान अदालत ने याचिकाकर्ताओं से पूछा कि क्या अनिवार्य है और क्या वैकल्पिक है। मुझे लगता है कि यह उनके लिए है कि वे यौर लॉर्डशिप को संतुष्ट करें। ”

एजी ने आगे बताया कि उस मामले में यह माना गया था कि जो वैकल्पिक है वह ईआरपी का गठन नहीं करता है। एजी ने बेंच को बताया कि फ्रांस में सार्वजनिक रूप से हिजाब पहनने पर पूर्ण प्रतिबंध है। लेकिन ऐसा नहीं है कि फ्रांस में इस्लाम धर्म नहीं है। उन्होंने कहा, ‘ हिजाब के बिना इस्लाम जिंदा रह सकता है। मैं सिर्फ फ्रांस का उदाहरण देना चाहता था ।’ याचिकाकर्ताओं ने तर्क दिया था कि हिजाब पहनना संविधान के अनुच्छेद 19 (1) (ए) में अभिव्यक्ति के अधिकार के चरित्र का हिस्सा है। इसका जवाब देते हुए एजी ने आज तर्क दिया, ” मेरे अनुसार उक्त तर्क अनुच्छेद 25 के तर्क के लिए परस्पर विनाशकारी हैं। यदि उनके तर्क को स्वीकार कर लिया जाता है तो जो लोग हिजाब नहीं पहनना चाहते, उन्हें भी नहीं पहनने का अधिकार होगा। इसका मतलब होगा कि विकल्प का तत्व है। अनुच्छेद 19 का दावा करना ( 1)(ए) अधिकार अनुच्छेद 25 के लिए विनाशकारी है। अनुच्छेद 25 अधिकार अनिवार्य अभ्यास के लिए है। जब आप अनुच्छेद 19 (1) (ए) पर जोर देते हैं, तो इसका मतलब पसंद है। जहां तक ​​पोशाक का संबंध है, अनुच्छेद 25 में मजबूरी का एक तत्व है। ईआरपी में एक अदालत की घोषणा का परिणाम यह है कि समुदाय का प्रत्येक सदस्य पालन करने को बाध्य है। ”

मुख्य न्यायाधीश ने एजी से पूछा कि यदि याचिकाकर्ता का मामला केवल अनुच्छेद 19 (1) (ए) पर आधारित है तो राज्य का क्या रुख है।

एजी ने जवाब दिया, ” हिजाब पहनने के अधिकार को अनुच्छेद 19 के अधिकार के रूप में अनुच्छेद 19 (2) में प्रतिबंधित किया जा सकता है। वर्तमान मामले में नियम 11 संस्थानों के अंदर एक उचित प्रतिबंध लगाता है। यह संस्थागत अनुशासन के अधीन है। ”

न्यायमूर्ति दीक्षित ने तब टिप्पणी की, मौलिक अधिकारों को बंद डिब्बों (watertight compartments) के रूप में नहीं देखा जा सकता।

एजी ने कहा, ” हमारे पास कर्नाटक शैक्षिक संस्थागत वर्गीकरण के रूप में एक कानून है। नियम 11 पर सवाल उठाया जा सकता है लेकिन उस पर सवाल नहीं उठाया गया है। यह नियम उन पर एक विशेष हेडगियर पहनने पर उचित प्रतिबंध लगाता है। ”

मद्रास राज्य बनाम वीजी रो पर विश्वास जताया गया, जिसमें प्रतिबंधों की तर्कसंगतता के परीक्षण पर चर्चा की गई थी।

एजी ने कहा कि, ” यूनिफॉर्म की तर्कसंगतता प्रश्न में नहीं है। पीयू-द्वितीय में यूनिफॉर्म का यह प्रतिबंध 17 साल तक है। शिक्षा अधिनियम की प्रस्तावना एक उद्देश्य के रूप में धर्मनिरपेक्ष दृष्टिकोण का गठन कहती है। हिजाब पहनने पर प्रतिबंध स्कूल के भीतर नहीं है, यह केवल है कक्षा के भीतर, कक्षा के दौरान। विशेष अभ्यास को बंद करने से क्या धर्म में कोई परिवर्तन होता है। ” उन्होंने न्यायमूर्ति केएस पुट्टस्वामी बनाम भारत संघ (निजता निर्णय) के मामले पर भी भरोसा किया, यह तर्क देने के लिए कि निजता यह सुनिश्चित करती है कि जहां एक तरफ, व्यक्ति के पास निजता का एक संरक्षित क्षेत्र है, वहीं दूसरी ओर इसका इस्तेमाल, व्यक्तिगत विकल्पों का प्रयोग दूसरों को व्यवस्थित जीवन जीने का अधिकार के अधीन है। उन्होंने कहा कि, ” सार्वजनिक स्थानों में अलगाव में अधिकार का प्रयोग नहीं किया जा सकता है। संस्थागत अनुशासन सर्वोपरि है। ”

एजी ने जोर दिया, “अनुच्छेद 19 (1) (ए) का स्वतंत्र दावा अनुच्छेद 25 के दावे के साथ नहीं जा सकता।” एजी ने तर्क दिया कि भले ही याचिकाकर्ताओं की सभी दलीलें स्वीकार कर ली गई हो, लेकिन अदालत को यह देखना होगा कि क्या हिजाब पहनने का आदेश संवैधानिक नैतिकता और व्यक्तिगत गरिमा की कसौटी पर खरा उतरेगा, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने यंग लॉयर्स एसोसिएशन बनाम केरल राज्य (सबरीमाला निर्णय) में निर्धारित किया है।