उत्तराखण्ड में बढ़े सर्किल रेट,भूमि खरीद हुआ उदार,विस सत्र 13-18 मार्च

UTTARAKHAND CABINET APPROVED TO INCREASE THE CIRCLE RATE OF LAND BY 10 TO 15 PERCENT
Cabinet Decision: उत्तराखंड, एयरफोर्स के हवाले होगा नैनी सैनी एयरपोर्ट

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल में बैठक में 52 प्रस्ताव पास किए गए हैं. जिसमें एक बड़ा प्रस्ताव सरकार ने सर्किल रेट बढ़ाने को लेकर किया है. इसके साथ ही मंत्री मंडल ने  हरिद्वार में पर्सनल रैपिड ट्रांजिट यानी पॉड कार प्रोजेक्ट को हरी झंडी दी है. इसके साथ ही पिथौरागढ़ का नैनी सैनी एयरपोर्ट एयरफोर्स को ट्रांसफर किया जाएगा.

देहरादून15 फरवरी: मुख्यमंत्री आवास पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल बैठक आयोजित की गई है.  बैठक लगभग दो घंटे तक चली. इस दौरान बैठक में 52 प्रस्तावों पर मुहर लगी. इन 52 प्रस्तावों में एक रेरा (रियल एस्टेट विनियामक और विकास अधिनियम) के ढांचे को 31 पद सृजित किये गये. मंत्रीमंडल ने जमीनों के सर्किल रेट 10 से 15% तक बढ़ाने के प्रस्ताव पर मुहर लगाई है. वहीं, उत्तराखंड में 26 नए परगनाधिकारी पद सृजित किये गये हैं. इसके साथ ही पिथौरागढ़ का नैनी सैनी एयरपोर्ट एयरफोर्स को हस्तांतरित किया जाएगा. मंत्रीमंडल ने विधानसभा का बजट सत्र 13 से 18 मार्च को गैरसैंण में आयोजित कराने का फैसला लिया है.
इसके अतिरिक्त  मंत्री मंडल में हरिद्वार में पर्सनल रैपिड ट्रांजिट यानी पॉड कार प्रोजेक्ट को हरी झंडी मिली है. धर्मनगरी में 20.7 किलोमीटर पीआरटी प्रोजेक्ट पर काम होगा. वहीं मसूरी में पीडब्ल्यूडी (लोक निर्माण विभाग) गेस्ट हाउस में मल्टी स्टोरी पार्किंग बनाई जाएगी. इसी के साथ वित्त विभाग ने नए सर्किल रेट भी जारी किये हैं. पहाड़ों में जमीनों का सर्किल रेट 10 से 15 प्रतिशत तक बढ़ाये गये हैं.

वाहन खरीद नीति 2016 में संशोधित प्रस्ताव भी स्वीकार हुआ है.राजस्व विभाग की संशोधित नियमावली भी स्वीकार हुई है . एमएसएमई में कस्टमाइज पैकेज नीति भी मंत्रीमंडल ने पास किया. 200 करोड़ से अधिक के निवेश को नीति बनाई गई है. श्रम विभाग में पंजीकरण व्यवस्था बदली गई है.लोक निर्माण विभाग की संशोधित नियमावली का अनुमोदन हो गया है . अब सरकार 32 प्रतिशत ही ऋण ले पाएगी.
इसके साथ ही ईको टूरिज्म समिति गठित की गई. वहीं, वन क्षेत्र में पर्यटन को बढ़ावा देने को भी समिति गठित की गई है. ग्राम विकास विभाग में ग्रामीण क्षेत्र में उत्पादन की मार्केटिंग को राज्य स्तरीय संस्था बनाई जाएगी.प्रधानमंत्री पोषण योजना में बच्चों को सप्ताह में दो दिन दूध दिया जाएगा. सिंगल यूज पॉलीथिन निर्माता कंपनियों को इसकी जगह पर अन्य संबंधित प्रोडक्ट बनाने को सरकार उदार अनुदान देगी.
उधमसिंह नगर में मत्स्य पालन को एकीकृत योजना मंत्रीमंडल ने  स्वीकार कर ली है . राजस्व विभाग की 41 एकड़ भूमि, मत्स्य विभाग को दी जाएगी. कौशल विकास विभाग में आईटीआई लेटेस्ट ट्रेंड के टीचर नहीं होने की शिकायत पर नए विशेषज्ञ लाये जायेंगें. यूजेवीएनएल के वार्षिक प्रतिवेदन को सदन में रखने को स्वीकृति मिली है.नकल विरोधी कानून को मंत्रीमंडल से स्वीकार हो गई है. उत्तराखंड लोक सेवा आयोग में आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को शामिल करने के लिए नियमावली में संशोधन किया गया. युवा कल्याण प्रांतीय रक्षक दल की नियमावली को मंजूरी मिली. उत्तराखंड में 26 नए परगनाधिकारी पद सृजित हुए हैं.
इसके अतिरिक्त मंत्रीमंडल बैठक में उधमसिंह नगर के किच्छा में निर्माणाधीन ऋषिकेश एम्स सैटेलाइट सेंटर के एक किलोमीटर परिधि में निर्माण कार्य पर रोक लगी है. उस क्षेत्र का सरकार मास्टर प्लान तैयार करेगी. इसके साथ ही देहरादून जिले के सहसपुर में एक स्किलहब सेंटर बनाया जाएगा.

वहीं, गृह विभाग में बंदी रक्षक की तैनाती के अधिकार बदले गए हैं. अब रेंज को ये अधिकार मिली है. इसके साथ ही खिलाड़ियों को खर्चे दिए जाने को लेकर सीएम खेल विकास नीति का किया गया गठन. स्टार्टअप के लिए नई नीति को मंजूरी मिली है. साथ ही कैबिनेट ने प्राइवेट सेक्टर में इंडस्ट्री बनाने में सिडकुल की भी होगी भागीदारी के प्रस्ताव स्वीकार हुए हैं. सिडकुल बिजली, पानी और सड़क की व्यवस्था का ध्यान रखेगा. प्राइवेट सेक्टर के लोग पहाड़ में 2 एकड़ और मैदान में 30 एकड़ तक जमीन खरीद सकेंगे.

इसके अलावा सिविल परिसर कोर्ट खटीमा में अधिवक्ताओं के चेंबर के लिए सरकार लीज पर जमीन देगी. वहीं सिंगल यूज पॉलीथिन को भारत सरकार की नीति प्रदेश में अंगीकृत की गई है. महाविद्यालयों के प्रिंसिपल की सेवानिवृत्ति आयु 60 से बढ़ाकर 65 की गई है. टायर इंडस्ट्री को कंटीन्यूअस प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में शामिल किया गया हैं.इन प्रस्तावों के अलावा दिव्यांग बच्चों को पढ़ाने के लिए घरों में स्पेशल टीचर रखे जाएंगे का नियम नई शिक्षा नीति में है.  इसलिए 250 नए विशेष शिक्षकों के पद सृजित हुए हैं. संख्या विभाग में अपर निदेशक का पद किया गया सृजित. खांडसारी नीति के संशोधित प्रस्ताव को मिली मंजूरी. परिवहन निगम को जो 100 बसें खरीदने जा रहा है, उसके लिए 30 करोड़ का लोन सरकार देगी. एमएसएमई में अब ऑनलाइन होंगे आवेदन. स्टेट मिलट मिशन सरकार ने स्वीकार किया है.