फ्लोर टैस्ट के पहले ही उद्धव का इस्तीफा, सुप्रीम कोर्ट से उद्धव को नहीं मिली थी राहत

फ्लोर टेस्ट से पहले उद्धव का इस्तीफा:CM की कुर्सी के साथ विधान परिषद की सदस्यता भी छोड़ी; फडणवीस ने शिंदे से फोन पर बात की

महाराष्ट्र का राजनीतिक संकट अब आखिरी पड़ाव पर पहुंच गया है। सुप्रीम कोर्ट के बुधवार रात शिवसेना की दलीलों को खारिज करते हुए गुरुवार को ही फ्लोर टेस्ट कराने का आदेश देने के कुछ देर बाद ही मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने फेसबुक लाइव में  इस्तीफे का ऐलान कर दिया। ठाकरे इस्तीफा देने राजभवन जाएंगे।

इधर, बागी विधायक भी देर शाम गोवा पहुंचे। बागी गुट के नेता एकनाथ शिंदे ने भाजपा नेता और पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से फोन पर बात की।

उद्धव ने शिंदे गुट के गिले-शिकवों पर अपनी बात रखते हुए कहा कि आपको अपनी बात ठीक तरह से रखनी चाहिए थी। जिनसे धोखे की आशंका थी वे साथ रहे। उन्होंने कांग्रेस की कार्यकारी अध्यक्ष सोनिया गांधी और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (NCP) चीफ शरद पवार को धन्यवाद कहा।

भाजपा खेमे में जश्न का माहौल

इधर, उद्धव के इस्तीफे के ऐलान के बाद भाजपा विधायकों में जश्न का माहौल है। ताज होटल में भाजपा विधायकों की बैठक में ‘वंदे मातरम’ के नारे लगे और कई विधायकों ने देवेंद्र फडणवीस को मिठाई खिलाकर महाविकास अघाड़ी सरकार गिरने का जश्न मनाया। बैठक खत्म होने के बाद फडणवीस होटल से निकल गए। सूत्रों के मुताबिक एकनाथ शिंदे से उनकी फोन पर बातचीत हुई है।

पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को मिठाई खिलाते प्रदेश अध्यक्ष चंद्रकांत पाटिल।

भाजपा ने दिया शिंदे गुट को उपमुुख्यमंत्री और मंत्री पदों का ऑफर

सूत्रों के मुताबिक, शिंदे गुट और भाजपा के बीच सरकार बनाने पर मंथन भी चल रहा है। भाजपा ने शिंदे गुट को 8 कैबिनेट और 5 राज्य मंत्रियों का ऑफर दिया है। सूत्रों के मुताबिक, डिप्टी CM के लिए एकनाथ शिंदे का नाम रखा गया है। गुलाबराव पाटिल, संभुराज देशाई, संजय शिरसाट, दीपक केसरकर, उदय सामंत को मंत्री बनाया जा सकता है।

बागी विधायक गोवा पहुंचे

बागी विधायकों का कुनबा बुधवार देर रात गोवा पहुंच गया। वे शाम को ही गुवाहाटी से चार्टर्ड प्लेन से गोवा निकले थे। वे रेडिसन ब्लू होटल से चार चार्टर्ड बसों से एयरपोर्ट निकले थे और रास्ते में उन्होंने विक्ट्री साइन भी दिखाया। एकनाथ शिंदे सुबह सभी विधायकों के साथ कामाख्या देवी मंदिर में दर्शन के लिए पहुंचे थे।

बताया जा रहा है कि इन विधायकों को गुरुवार को फ्लोर टेस्ट में शामिल होने के लिए मुंबई पहुंचना था, लेकिन अब उनका कार्यक्रम कैंसल हो गया है। इधर, बागी विधायकों के मुंबई पहुंचने पर उनकी सुरक्षा के लिए CRPF के करीब 2 हजार जवानों को स्पेशल फ्लाइट से मुंबई भेजा गया है।

शिवसेना सांसद संजय राउत ने अपने सोशल मीडिया पर ये कार्टून शेयर किया है। उन्होंने लिखा- फायर टेस्ट..फायर टेस्ट। अग्निपरीक्षा की घड़ी है। ये दिन भी निकल जाएंगे।
शिवसेना सांसद संजय राउत ने अपने सोशल मीडिया पर ये कार्टून शेयर किया है। उन्होंने लिखा- फायर टेस्ट..फायर टेस्ट। अग्निपरीक्षा की घड़ी है। ये दिन भी निकल जाएंगे।

सियासी संग्राम के बीच उद्धव सरकार ने मुंबई के पुलिस कमिश्नर संजय पांडे की जगह विवेक फणसलकर को नया कमिश्नर बनाया है। पांडे के रिटायरमेंट के बाद नई नियुक्ति की गई है। इसके अलावा औरंगाबाद शहर के म्यूनिसिपल कमिश्नर को भी बदला गया है। सांगली के जिलाधिकारी डॉ. अभिजीत चौधरी को औरंगाबाद का म्यूनिसिपल कमिश्नर बनाया गया है।
शिवसेना नेता एकनाथ शिंदे के विद्रोह के बीच पुणे जिले में शिवसेना को बड़ा झटका लगा है। पुरंदर के पूर्व शिवसेना विधायक और मंत्री रह चुके विजय शिवतारे ने एकनाथ शिंदे गुट में शामिल होने का ऐलान किया है। संजय राउत ने बागियों की तुलना औरंगजेब से की है। उन्होंने उद्धव ठाकरे के अब तक के काम की तारीफ भी की।
उद्धव कैबिनेट ने औरंगाबाद जिले का नाम बदलकर संभाजी नगर और उस्मानाबाद का नाम धाराशिव कर दिया है। इसके अलावा नवी मुंबई एयरपोर्ट का नाम डीवाई पाटिल एयरपोर्ट रखा गया है। सपा ने नाम बदलने का विरोध किया है।

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फ्लोर टेस्ट पर सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था?

सुप्रीम कोर्ट में बागी विधायकों की याचिका पर सुनवाई के दौरान शिवसेना के वकील देवदत कामत ने फ्लोर टेस्ट का जिक्र किया था, जिस पर कोर्ट ने कहा इस पर हम कुछ नहीं कह रहे हैं। अगर, ऐसा कुछ हुआ तो आप कोर्ट आ सकते हैं। शिंदे ने 16 विधायकों को सदस्यता रद्द की नोटिस और डिप्टी स्पीकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव के मुद्दे को लेकर याचिका दाखिल की है।

उद्धव की वजह से पहले भी दो बार शिवसेना में टूट हुई, लेकिन इसके बावजूद वे अलर्ट नहीं हुए।

 

महाराष्ट्र में कल ही होना था फ्लोर टेस्ट:सुप्रीम कोर्ट से उद्धव को राहत नहीं, जेल में बंद नवाब मलिक और अनिल देशमुख को वोटिंग की इजाजत

विधानसभा में कल फ्लोर टेस्ट का फैसला सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार शाम को 3 घंटे 10 मिनट तक चली सुनवाई के बाद दिया था। शिवसेना ने फ्लोर टेस्ट के खिलाफ, जबकि शिंदे गुट और राज्यपाल के वकील ने फ्लोर टेस्ट के पक्ष में दलीलें पेश कीं। शाम 5 बजकर 18 मिनट से 8 बजकर 28 मिनट तक सभी पक्षों को सुनने के बाद कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था।

कोर्ट ने जेल में बंद महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री नवाब मलिक और अनिल देशमुख को भी वोटिंग में हिस्सा लेने की इजाजत दे दी। कोर्ट ने कहा कि दोनों चुने हुए विधायक हैं और उन्हें विधानसभा में वोटिंग के बाद फिर जेल ले जाया जाएगा।

राज्यपाल ने दिया था फ्लोर टेस्ट का आदेश

महाराष्ट्र में 22 जून को सूरत से जिस राजनीतिक नाटक की शुरुआत हुई, उसके अहम डेवलपमेंट गुवाहाटी से लेकर गोवा में हुए, लेकिन क्लाइमैक्स अभी बाकी है। इस बीच महाराष्ट्र के राज्यपाल ने 30 जून को शाम 5 बजे तक फ्लोर टेस्ट कराने का आदेश दिया था। शिवसेना इस आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंची थी।

सिंघवी, कौल और मेहता ने रखीं दलीलें

शिवसेना की तरफ से सीनियर एडवोकेट अभिषेक मनु सिंघवी कोर्ट में पेश हुए। वहीं, शिंदे गुट की तरफ से पेश हुए एडवोकेट नीरज किशन कौल ने पैरवी की। एडवोकेट मनिंदर सिंह कौल की दलीलों का समर्थन करने खड़े हुए। आखिर में राज्यपाल की तरफ से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने दलीलें रखीं।

शिवसेना फ्लोर टेस्ट के खिलाफ, शिंदे गुट समर्थन में
इससे पहले सिंघवी ने फ्लोर टेस्ट पर आपत्ति जताते हुए दलील दी कि 16 बागी विधायकों को 21 जून को ही अयोग्य घोषित किया जा चुका है। ऐसे में इनके वोट से बहुमत का फैसला नहीं किया जा सकता। ​​​​सिंघवी ने मांग की है कि या तो बहुमत का फैसला स्पीकर को करने दें या फिर फ्लोर टेस्ट टाल दें। ​

वहीं, कौल ने कहा कि महाराष्ट्र में सरकार ही नहीं, उद्धव की पार्टी भी अल्पमत में आ चुकी है। ऐसे में हॉर्स ट्रेडिंग रोकने के लिए फ्लोर टेस्ट कराना ही सबसे बेहतर विकल्प है। इसे टाला नहीं जाना चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि शिंदे के साथ गए विधायकों ने शिवसेना नहीं छोड़ी है। बहुमत उनके साथ है, इसलिए वही असली शिवसेना हैं।

कोर्ट रूम में जारी सुनवाई से जुड़े तमाम अपडेट्स यहां पढ़ें…

अभिषेक मनु सिंघवी

जो चिट्ठी हमें मिली है, उसमें लिखा गया है कि विपक्ष के नेता ने राज्यपाल से 28 जून को मुलाकात की। आज सुबह ही हमें कल फ्लोर टेस्ट कराने की सूचना दी गई है। जबकि, हमारे दो विधायक कोविड पॉजिटिव हैं। एक विधायक विदेश में है।
फ्लोर टेस्ट के लिए सुपर सोनिक स्पीड दिखाई गई है। फ्लोर टेस्ट निर्धारित करता है कि कौन सी सरकार लोगों की इच्छा का प्रतिनिधित्व करती है। बहुमत का पता लगाने के लिए फ्लोर टेस्ट किया जाता है। स्पीकर के फैसले से पहले वोटिंग नहीं होनी चाहिए। उनके फैसले के बाद सदन सदस्यों की संख्या बदलेगी।

जस्टिस कांत

क्या फ्लोर टेस्ट कराने के लिए कोई न्यूनतम समय सीमा तय है? क्या नया फ्लोर टेस्ट कराने में कोई संवैधानिक बाधा है?

अभिषेक मनु सिंघवी

हां, सामान्य तौर पर 6 महीने के अन्तराल से फ्लोर टेस्ट नहीं किया जाता। राज्यपाल ने फ्लोर टेस्ट के लिए मंत्रिमंडल से सलाह नहीं ली। जल्दबाजी में निर्णय लिया है। जब कोर्ट ने सुनवाई 11 जुलाई के लिए टाली थी, तो इस पर ध्यान दिया जाना चाहिए था। 16 बागी विधायकों को 21 जून को ही अयोग्य घोषित किया जा चुका है। ऐसे में इनके वोट से बहुमत का फैसला नहीं किया जा सकता।
जस्टिस कांत: अगर स्पीकर ने यह फैसला लिया होता, तो स्थिति अलग होती। डिप्टी स्पीकर के खिलाफ अविश्वास का मसला पेंडिंग है, इसलिए अयोग्यता के मसले पर सुनवाई टाली गई थी।

जस्टिस कांत

हमें राज्यपाल के फैसले पर संदेह क्यों करना चाहिए?

सिंघवी ने कोर्ट में 34 बागी विधायकों को दिया गया गवर्नर का लेटर पढ़कर सुनाया।

जस्टिस कांत

क्या आपको इस बात का संदेह है कि आपकी पार्टी के 34 विधायकों ने यह लेटर साइन नहीं किया?

अभिषेक मनु सिंघवी

इस लेटर का कोई वैरिफिकेशन नहीं है। गवर्नर ने एक हफ्ते तक लेटर को अपने पास रखा। उन्होंने उसे तभी जारी किया, जब विपक्ष के नेता ने उनसे मुलाकात की। राज्यपाल बीमार थे। हस्पताल से बाहर आने के 2 दिन के भीतर विपक्ष के नेता से मिले और फ्लोर टेस्ट का फैसला ले लिया।

जस्टिस कांत

मान लीजिए कि एक सरकार को पता है कि उन्होंने सदन का बहुमत खो दिया और स्पीकर को समर्थन वापस लेने वालों को अयोग्यता जारी करने के लिए कहा जाता है। फिर उस समय राज्यपाल को शक्ति परीक्षण बुलाने का इंतजार करना चाहिए या वह स्वतंत्र रूप से अनुच्छेद 174 के तहत निर्णय ले सकता है।

अभिषेक मनु सिंघवी

क्या राज्यपाल 11 जुलाई तक इंतजार नहीं कर सकते। 11 जुलाई को जब तक अदालत इस मुद्दे पर फैसला नहीं कर लेती, तब तक कोई आसमान नहीं गिरेगा। अगर कल फ्लोर टेस्ट नहीं हुआ तो क्या आसमान गिर जाएगा?

जस्टिस कांत

क्या यह लोग विपक्ष की सरकार बनवाना चाहते हैं?

अभिषेक मनु सिंघवी

जी, चिट्ठी में उन्होंने यही लिखा है।
अभिषेक मनु सिंघवी ने कोर्ट में कुछ पुराने फैसलों को पढ़ना शुरू किया।

अभिषेक मनु सिंघवी

राज्यपाल को अनुच्छेद 361 में अदालती कार्रवाई से अलग रहने की छूट दी गई है, लेकिन यह कोर्ट को राज्यपाल के आदेश की समीक्षा करने से नहीं रोकता है। स्पीकर को विधायकों की अयोग्यता पर निर्णय लेने से नहीं रोका जाना चाहिए। साथ ही इस बात का फैसला होने तक फ्लोर टेस्ट नहीं होना चाहिए।
शिवसेना के वकील अभिषेक मनु सिंघवी की दलीलें पूरी होते ही एकनाथ शिंदे की तरफ से नीरज किशन कौल ने कोर्ट में अपनी बात रखी।

नीरज किशन कौल

यहां मामला कोर्ट की तरफ से स्पीकर के फैसले पर रोक लगाने का नहीं है। जब आपके अस्तित्व पर ही सवाल हों, तो आप इस मामले में कैसे फैसला कर सकते हैं। यह सब जानते हैं कि फ्लोर टेस्ट में देरी नहीं की जानी चाहिए। केवल इस आधार पर प्रोसेस को नहीं रोका जाना चाहिए कि कितने MLA ने इस्तीफा दिया या 10वां अनुच्छेद क्या कहता है। सुप्रीम कोर्ट पहले ही कह चुका है कि ये दोनों अलग-अलग मामले हैं।

जस्टिस कांत

दूसरे पक्ष का इस मामले कुछ और ही कहना है। उनका कहना है कि विधायकों की सदस्यता के मामले को रोका नहीं गया है। ऐसा इसलिए है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें ऐसा करने से रोका है।

नीरज किशन कौल

जब हम कोर्ट पहुंचे, उस समय बहुमत हमारे साथ था। हमने स्पीकर को भी लिखा कि आपके पास सदन में बहुमत नहीं है। 24 जून को स्पीकर ने हमे ही अयोग्य घोषित करने का नोटिस जारी कर दिया।

जस्टिस कांत

इन दलीलों से यही संकेत मिलता है कि सबसे पहले हमें स्पीकर की पात्रता तय करनी चाहिए।

नीरज किशन कौल

सुप्रीम कोर्ट ने ही कहा है कि फ्लोर टेस्ट के मसले पर अयोग्यता के इश्यू से कोई फर्क नहीं पड़ता। लोकतंत्र में फ्लोर टेस्ट सबसे हेल्दी चीज है। सुप्रीम कोर्ट ने ही कहा है कि अगर कोई मुख्यमंत्री फ्लोर टेस्ट से हिचकता है, तो पहली नजर में ऐसा लगता है कि उसने सदन का विश्वास खो दिया है।

जस्टिस कांत

हमने अभिषेक मनु सिंघवी से एक काल्पनिक सवाल पूछा था। अब हम आपसे पूछना चाहते हैं कि फ्लोर टेस्ट में शामिल होने की पात्रता किस-किसको है?

नीरज किशन कौल

फ्लोर टेस्ट में जितनी देर की जाएगी, संविधान को उतना ही नुकसान होगा। अगर आप हॉर्स ट्रेडिंग रोकना चाहते हैं, तो इसका सबसे अच्छा तरीका फ्लोर टेस्ट ही है। फिर आप इससे भाग क्यों रहे हैं? जहां तक गवर्नर का सवाल है. तो वे अपने विवेक से फैसला लेते हैं। फ्लोर टेस्ट कराना भी उन्हीं का फैसला है। इसमें शक नहीं कि कोर्ट राज्यपाल के आदेश की समीक्षा कर सकता है, लेकिन क्या इस मामले में राज्यपाल का फैसला सचमुच इतना गलत है कि उसमें दखल दिया जाए?
कौल ने राज्यपाल के कोरोना से ठीक होने के फौरन बाद फ्लोर टेस्ट का आदेश जारी करने पर उठे सवालों पर भी दलीलें पेश कीं। उन्होंने पूछा- कोरोना से ठीक होने के फौरन बाद फ्लोर टेस्ट का आदेश देने पर सवाल क्यों है? क्या कोई व्यक्ति बीमारी से ठीक होने के बाद अपना संवैधानिक कर्तव्य नहीं निभाएगा? कौल के समर्थन में सीनियर एडवोकेट मनिंदर सिंह ने भी दलीलें पेश कीं। तीनों के बाद राज्यपाल के वकील के तौर पर सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने उनका पक्ष रखा।

सुप्रीम कोर्ट में नबाम रेबिया केस का जिक्र

2016 में सुप्रीम कोर्ट ने अरुणाचल प्रदेश के बर्खास्त CM नबाम तुकी की अगुआई वाली कांग्रेस सरकार को बहाल करने का आदेश दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने गुवाहाटी हाईकोर्ट का फैसला बरकरार रखा। हाईकोर्ट ने कांग्रेस के 14 बागी विधायकों को अयोग्य ठहराने पर रोक लगाई थी।

मुख्यमंत्री नबाम तुकी ने राज्यपाल को 14 जनवरी 2016 को विधानसभा सत्र बुलाने को कहा था, जबकि राज्यपाल ने दिसंबर 2015 में ही सत्र बुला लिया। इससे संवैधानिक संकट पैदा हो गया था। सुप्रीम कोर्ट ने राज्यपाल के इस फैसले को गलत ठहराया। विधानसभा अध्यक्ष नबाम रेबिया ने राज्यपाल के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी।

सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई से इतर महाराष्ट्र की सियासत में क्या चल रहा है…

एकनाथ शिंदे अपने गुट के साथ गुवाहाटी से गोवा चले गए हैं। वहां होटल ताज कन्वेंशन में 71 कमरे बुक हैं। गुरुवार को ये लोग मुंबई निकलेंगें। उससे पहले, भाजपा ने बुधवार शाम अपने विधायकों की बैठक बुलाई, ताकि फ्लोर टेस्ट की तैयारी कर सके।

महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने बुधवार को कैबिनेट मीटिंग बुलाई। इसमें औरंगाबाद का नाम बदलकर संभाजी नगर करने का फैसला लिया गया। हालांकि, इस मीटिंग में उद्धव की बॉडी लैंग्वेज से ऐसा लगा कि वे चला-चली की बेला में हैं। उन्होंने अपने सहयोगियों को ढाई साल तक साथ रहने के लिए धन्यवाद भी दिया।

फ्लोर टेस्ट पर सुप्रीम कोर्ट ने पहले क्या कहा था?

महाराष्ट्र के सियासी संकट पर सोमवार को भी सुप्रीम कोर्ट में करीब 2 घंटे सुनवाई हुई थी। सुनवाई के बाद कोर्ट ने महाराष्ट्र पुलिस, केंद्र सरकार, शिवसेना और डिप्टी स्पीकर को नोटिस जारी किया। सुनवाई में कोर्ट ने शिंदे गुट को कुछ राहत दी है, जबकि फ्लोर टेस्ट की मांग पर कोर्ट ने कुछ भी कहने से इनकार किया।

शिवसेना के वकील देवदत कामत ने फ्लोर टेस्ट का जिक्र किया था, जिस पर कोर्ट ने कहा कि इस पर हम कुछ नहीं कह रहे हैं। अगर, ऐसा कुछ हुआ तो आप कोर्ट आ सकते हैं। शिंदे ने 16 विधायकों को सदस्यता रद्द करने के नोटिस और डिप्टी स्पीकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव के मुद्दे को लेकर याचिका दाखिल की थी।

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बागी विधायकों को सुप्रीम कोर्ट से मिलीं 5 राहतें

सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में बागी विधायकों की याचिका पर सुनवाई हुई थी। इसमें कोर्ट ने अंतरिम आदेश जारी किया था। इससे बागी पक्ष को पांच बड़ी राहतें मिली थीं…

पहला- विधायकों और उनकी फैमिली को सुरक्षा।
दूसरा- अयोग्यता मामले पर जवाब देने के लिए 14 दिन का समय।
तीसरा- डिप्टी स्पीकर की भूमिका सुप्रीम कोर्ट के नोटिस के बाद सवालों के घेरे में।
चौथा- उद्धव ठाकरे द्वारा नियुक्त विधायक दल के नेता अजय चौधरी के खिलाफ नोटिस।
पांचवां- सबसे महत्वपूर्ण कि सत्ता की लड़ाई का केंद्र मुंबई की बजाय देश की राजधानी दिल्ली ट्रांसफर हो गया। बागी गुट की मान्यता और सरकार के बहुमत का फैसला स्पीकर और विधानसभा से होगा।

शिंदे गुट के विधायक सुप्रीम कोर्ट क्यों गए थे

महाराष्ट्र विधानसभा के डिप्टी स्पीकर ने एक नोटिस जारी कर शिवसेना के बागी विधायकों को अयोग्य घोषित कर दिया। इस नोटिस के खिलाफ शिंदे गुट के विधायक सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए। बागी विधायकों का तर्क है कि शिवसेना विधायक दल के 2 तिहाई से ज्यादा सदस्य हमारा समर्थन करते हैं। यह जानने के बाद भी डिप्टी स्पीकर ने 21 जून को पार्टी के विधायक दल का नया नेता नियुक्त कर दिया।

16 विधायकों की ओर से भी अर्जी दाखिल की गई

भरत गोगावले, प्रकाश राजाराम सुर्वे, तानाजी जयवंत सावंत, महेश संभाजीराजे शिंदे, अब्दुल सत्तार, संदीपन आसाराम भुमरे, संजय पांडुरंग शिरसाट, यामिनी यशवंत जाधव, अनिल कलजेराव बाबर, लताबाई चंद्रकांत सोनवणे, रमेश नानासाहेब बोरनारे, संजय भास्कर रायमुलकर, चिमनराव रूपचंद पाटिल, बालाजी देवीदासराव कल्याणकर, बालाजी प्रहलाद किनिलकर। भरत गोगावले को बागी गुट अपना मुख्य सचेतक नियुक्त कर चुका है।