सुप्रीम कोर्ट समलैंगिक विवाह पर बढ़ा आगे,अब हो रही न्यूनतम आयु पर चर्चा

शहरी क्षेत्रों में अधिक लोग इस बारे में मुखर हैं, इसका मतलब यह नहीं कि सेम सेक्स मैरिज”शहरी-अभिजात्य” अवधारणा है, सरकार ने डेटा नहीं दिखाया है: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को टिप्पणी की कि केंद्र सरकार समलैंगिकता और समान-सेक्स विवाह के विचार को “शहरी अभिजात्य” अवधारणा के रूप में डब नहीं कर सकती, विशेष रूप से इस दावे के समर्थन में किसी भी डेटा की अनुपस्थिति में, ऐसा नहीं कहा जा सकता। सीजेआई डी वाई चंद्रचूड़ ने मौखिक रूप से कहा, ” शहरी लोग अपनी अभिव्यक्तियों को अधिक व्यक्त करने वाले हो सकते हैं क्योंकि शहरी क्षेत्रों में लोग इस बारे में अधिक मुखर हैं।”

सीजेआई डी वाई चंद्रचूड़, जस्टिस संजय किशन कौल, जस्टिस रवींद्र भट्ट, जस्टिस हेमा कोहली और जस्टिस पीएस नरसिम्हा की एक संविधान पीठ भारत में समान लिंग विवाहों को कानूनी मान्यता देने वाली याचिकाओं के बैच की सुनवाई कर रही थी। याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश सीनियर एडवोकेट एएम सिंघवी ने सेक्सुअल ओरिएंटेशन और जेंडर आईडेंटिटी की “आपत्तिजनक विशेषताओं” के आधार पर विवाह के अधिकार के “भेदभावपूर्ण इनकार” के खिलाफ तर्क दिया।

सीजेआई ने पूछा, ” तो आप कह रहे हैं, राज्य किसी व्यक्ति के साथ उस विशेषता के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकता है जिस पर किसी व्यक्ति का कोई नियंत्रण नहीं है?”

इस पर सिंघवी ने सकारात्मक जवाब दिया। सीजेआई ने जारी रखा, ” और जब आप कहते हैं कि यह (समलैंगिकता) एक जन्मजात विशेषता है तो यह इस विवाद के जवाब में एक तर्क भी है कि यह बहुत अभिजात्य या शहरी है या इसका एक निश्चित वर्ग पूर्वाग्रह है। जो कुछ जन्मजात है उसका वर्ग पूर्वाग्रह नहीं हो सकता। यह इसकी अभिव्यक्तियों में अधिक शहरी हो सकता है क्योंकि शहरी क्षेत्रों में अधिक लोग बाहर आ रहे हैं। सरकार की ओर से कोई डेटा नहीं आ रहा है कि यह शहरी है या कुछ और। ”

 

यह टिप्पणी केंद्र की इस दलील के जवाब में आई कि समलैंगिक समूहों के लिए विवाह समानता की मांग करने वाले केवल “शहरी अभिजात्य” विचारों का प्रतिनिधित्व करते हैं।

इस मौके पर सीनियर एडवोकेट केवी विश्वनाथन ने पीठ को बताया कि उनकी मुवक्किल जैनब पटेल एक ट्रांसजेंडर महिला है, जिसे उसके परिवार ने अस्वीकार कर दिया, वह सड़कों पर भीख मांगती थी और अब केपीएमजी में निदेशक बनने के लिए उठी है।” उसके लिए “शहरी अभिजात वर्ग” की ब्रांडिंग करना अनुग्रह की पूर्ण कमी दर्शाता है। आज वह अधिनियम में सरकार से नामित ट्रांसजेंडर परिषद की सदस्य है।”

इसी तरह, एडवोकेट जयाना कोठारी ने उल्लेख किया कि उनकी मुवक्किल अक्काई पद्मशाली एक प्रसिद्ध ट्रांस एक्टिविस्ट थीं। ” 15 साल की उम्र में उन्हें अपने ही घर से निकाल दिया गया। उन्हें स्कूल छोड़ना पड़ा, वह सड़कों पर थीं और उसके बाद वह मुख्यधारा में वापस आ गईं। यही वह जीवन है जो उन्होंने जीया है और यह कहना है कि यह एक संभ्रांतवादी चिंता है, गलत है।”

सिंघवी ने तर्क दिया कि जो लोग विवाह चाहते हैं, वे इसे (i) सामुदायिक और रिश्ते की सामाजिक मान्यता, (ii) जोड़ों को दी जाने वाली सुरक्षा की भावना, (iii) अधिक वित्तीय सहायता और सुरक्षा, (iv) स्वयं वैवाहिक स्थिति के लिए चाहते हैं। गरिमा, पूर्ति और स्वाभिमान का स्रोत है, (v) यह पारिवारिक जीवन जीने और आनंद लेने की क्षमता का एक अभिन्न पहलू है।

सिंघवी ने कहा कि” दत्तक ग्रहण, सरोगेसी, अंतरराज्यीय उत्तराधिकार, कर छूट, कर कटौती, अनुकंपा सरकारी नियुक्तियां, इसके लिए केवल विवाह की आवश्यकता होती है … यह केवल उदाहरण है, संपूर्ण नहीं। इनके लिए केवल विवाह की आवश्यकता है, बाकी सब कुछ इस प्रकार है- आश्रितों को मुआवजा, नियुक्ति, सेवानिवृत्ति के बाद के लाभों की प्राप्ति, पति-पत्नी के बीच संचार, शरीर के अवशेषों के अधिकार आदि के लिए किसी व्यक्ति को नामांकित करना। सीजेआई ने इशारा किया कि भले ही कोई युगल समलैंगिक संबंध या समलैंगिक संबंध में हो, फिर भी उनमें से कोई एक गोद ले सकता है।

सीजेआई ने कहा, ” इसलिए यह तर्क कि इससे बच्चे पर मनोवैज्ञानिक प्रभाव पड़ेगा, इस तथ्य के सामने झूठा है कि आज कानून के रूप में यह खुला है। ”

जस्टिस भट्ट ने समलैंगिक जोड़ों के लिए बीमा कानून की स्थिति के बारे में भी पूछताछ की। उन्होंने संकेत दिया कि यदि मूल कानून लैंगिक तटस्थ है, तो पॉलिसी समलैंगिक जोड़ों को बिना किसी बाधा के फिट करने के लिए टेलर-मेड हो सकती हैं।

जस्टिस भट्ट ने कहा, ” बीमा लें, बीमा कानून अपने आप में नियमन का विषय है। तो क्या हमारे पास आईआरडीए के नियम हैं या ये मानक पॉलिसी हैं जो स्वीकृत हैं? क्या आईआरडीए के नियम इन अभिव्यक्तियों का उपयोग करते हैं या क्या वे ढीले हैं? मुझे संदेह है कि वे खुले सिरे वाले हैं।”

सिंघवी ने जवाब दिया, ” हम समूह बीमा के बारे में बात कर रहे हैं। मैं एक, दो और बच्चों वाला परिवार हूं- आपको पारिवारिक ग्रुप इंश्योरेंस मिलता है। वहां आपको नहीं मिल सकता है। अंत में मुझे इनकार करने का आधार है कि मैं विवाहित नहीं हूं या कि मैं ऐसे रूप में विवाहित हूं जो कानून द्वारा स्वीकृत नहीं है। ”

जस्टिस भट्ट ने कहा , ” ऐसी कुछ चीजें हैं जो अन्य क्षेत्रों में प्रवेश किए बिना तुरंत की जा सकती हैं। यदि माता-पिता अधिनियमन में कोई निषेध नहीं है तो यह बहुत आसान हो जाता है। ”

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सुप्रीम कोर्ट की पांच जजों की संवैधानिक पीठ ने समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता दिलाने के लिए दायर याचिकाओं पर बुधवार को भी सुनवाई जारी रखी। आज पीठ के समक्ष यह मुद्दा उठा कि समलैंगिक विवाह में दोनों पार्टनरों में से किस पार्टनर की उम्र 18 साल होगी और किसकी उम्र 21 साल होगी, जैसा कि विशेष विवाह अधिनियम में प्रावधान है।

उल्लेखनीय है कि पांच जजों की संवैधा‌निक पीठ में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़, ज‌स्टिस संजय किशन कौल, जस्टिस रवींद्र भट्ट, जस्टिस हेमा कोहली और जस्टिस पीएस नरसिम्हा शामिल है।

उम्र के मुद्दे पर आज चर्चा तब शुरू हुई जब सीनियर एडवोकेट ने मुकुल रोहतगी ने यह बताने को विशेष विवाह अधिनियम, 1954 में लिंग तटस्थ शब्द कहां डाला जा सकता है, अधिनियम के प्रावधानों की जानकारी दी। विशेष विवाह अधिनियम की धारा 4 विवाह के अनुष्ठान से संबंधित शर्तों को निर्धारित करती है। उप-धारा 3 में कहा गया है कि पुरुष को 21 वर्ष की आयु पूरी करनी चाहिए और महिला को 18 वर्ष की आयु पूरी करनी चाहिए।

जस्टिस हिमा कोहली ने पूछा कि यदि अधिनियम में लिंग-तटस्थ शब्द शामिल किया जाता है तो अधिनियम की धारा 4 को कैसे पढ़ा जाएगा।

सीनियर एडवोकेट ने कहा कि अन्य धाराओं के लिए लिंग तटस्थ शब्दों को शामिल किया जा सकता है, धारा 4 में ऐसा नहीं किया जा सकता था। उन्होंने सुझाव दिया कि प्रावधान को जैसा है वैसा ही छोड़ा जा सकता है। “यदि दो पुरुषों की शादी हो रही है, तो यह 21 हो। यदि दो महिलाओं की शादी हो रही है, तो यह 18 हो। आपको इसे बदलने की आवश्यकता नहीं है।”

हालांकि, जस्टिस कोहली और जस्टिस भट्ट इससे संतुष्ट नहीं दिखे। उन्होंने कहा, “संपूर्ण विचार यह है कि आप खुद से परे जाते हैं … फिर पुरुष और महिला क्यों? आप अंदर और बाहर विभाजित हो रहे हैं।”

रोहतगी ने तब जवाब दिया- “यदि आप इसे एक व्यक्ति (पुरुष या महिला के बजाय) के रूप में पढ़ते हैं, तो यह दोहरी उम्र देगा। जो 18 होगा, जो 21 होगा?”

जस्टिस भट्ट ने बीच में टोका- “तो मुख्य भाग के लिए आप चाहते हैं कि यह लिंग तटस्थ हो लेकिन इस भाग के लिए, आप पुरुष और महिला को बनाए रखना चाहते हैं?” सकारात्मक जवाब देते हुए रोहतगी ने कहा- “हां, क्योंकि अलग-अलग उम्र हैं- 18 साल और 21 साल। 18 साल को बढ़ाकर 21 साल करने का प्रस्ताव है। पहले से ही एक बिल है। जैसे ही महिलाओं के लिए 18 साल 21 हो जाएगा, समस्या हल हो जाएगी।”

“यह थोड़ा खतरनाक तर्क है,” सीजेआई चंद्रचूड़ ने इस मौके पर यह कहते हुए मौखिक टिप्पणी की ‌कि एडवोकेट अश्विनी उपाध्याय की एक याचिका एक बेंच के समक्ष पेश हुई थी, जिसे उन्होंने जस्टिस नरसिम्हा के साथ साझा किया था, जिसमें महिलाओं के लिए 18 वर्ष की आयु के प्रावधान को चुनौती दी गई थी। उन्होंने कहा कि उन्होंने यह कहते हुए याचिका खारिज कर दी थी कि अगर अदालत इस प्रावधान को असंवैधानिक मानती है, तो शादी की कोई न्यूनतम उम्र नहीं होगी। हालांकि, जस्टिस भट्ट धारा 4 के प्रयोजनों के लिए “पुरुष” और “महिला” शब्दों को बनाए रखने से संबंधित सबमिशन से संतुष्ट नहीं दिखे। उन्होंने कहा- “इतने सारे स्पेक्ट्रम हैं। उन्हें कैसे समायोजित किया जा सकता है?”

इधर, सीन‌ियर एडवोकेट केवी विश्वनाथन ने प्रस्तुत किया- “धारा 4 उन्हें उनके द्वारा प्रकट किए गए लिंग को चुनने के विकल्प की गारंटी देता है।”

जस्टिस भट्ट ने मौखिक रूप से टिप्पणी की- “तो अंततः आप उस सामाजिक रूढ़िवादिता पर वापस जा रहे हैं जिससे आप बचना चाहते हैं … यह आप जो चाहते हैं, उसके साथ मेल खाता है, यह आपके उद्देश्य के अनुरूप है।”

रोहतगी ने तर्क दिया कि एक बार जब धारा 4 से संबंधित विनिमय समाप्त हो गया, तो अधिनियम के अन्य प्रावधानों में लिंग तटस्थ शब्दों को शामिल किया जा सकता है । अधिनियम की धारा 2(बी) का उल्लेख करते हुए, जो “निषिद्ध संबंध की डिग्री” को परिभाषित करता है – एक पुरुष और अधिनियम की पहली अनुसूची के भाग I में उल्लिखित व्यक्तियों में से किसी के रूप में और एक महिला और पहली अनुसची के भाग II में उल्लिखित व्यक्तियों में से किसी के संबंध में, उन्होंने कहा- “तो निषेध यह है कि एक पुरुष का भाग I में नामित सभी व्यक्तियों के साथ संबंध नहीं होगा, इसी तरह एक महिला का भाग II में वर्णित पुरुषों के साथ संबंध नहीं होगा। अब तकनीकी रूप से, भाग I में पिता गायब है। इसलिए एक पुरुष उन सभी के साथ जिनका भाग I में नाम दिया गया है, जो महिलाएं हैं, से संबंध नहीं बना सकता है। लेकिन तकनीकी रूप से वह एक पिता को शामिल कर सकता है। इसी तरह महिला भाग II में वर्णित सभी पुरुषों के साथ संबंध नहीं रख सकती है, लेकिन तकनीकी रूप से इसमें एक मां शामिल है। यह सिर्फ एक पहेली है। लेकिन अगर आप इसे पढ़ें जिस तरह से मैं कह रहा हूं (पुरुष और महिला को एक व्यक्ति के रूप में), इसलिए एक व्यक्ति और कोई भी व्यक्ति जिसका उल्लेख भाग I में है और एक व्यक्ति और कोई भी व्यक्ति जिसका उल्लेख भाग II में है। तो दोनों अब लागू होंगे।”

उनकी दलीलों पर स्पष्टीकरण मांगते हुए सीजेआई चंद्रचूड़ ने पूछा- “आपके अनुसार, अगर दो पुरुष शादी कर रहे हैं, तो यह केवल भाग I नहीं है जो लागू होगा और यदि दो महिलाओं की शादी हो रही है, तो यह केवल भाग II लागू नहीं होगा … लेकिन यह भी एक मौन संकेत है कि विशेष विवाह अधिनियम ने समान लिंग के लोगों की शादी करने पर विचार नहीं किया है।”

इस पर रोहतगी ने जवाब दिया- “संवैधानिक घोषणा के अनुरूप, यह होना चाहिए। अन्यथा यदि घोषणा दी जाती है तो यह असंवैधानिक हो जाएगा। हम नहीं चाहते कि यह असंवैधानिक हो। हम इसका उपयोग करना चाहते हैं।” रोहतगी ने पीठ से यह भी आग्रह किया कि इस मुद्दे को केवल इस तर्क के आधार पर खारिज न किया जाए कि समाज समलैंगिक विवाह को तैयार नहीं है। उन्होंने कई उदाहरणों का हवाला दिया, जहां समाज में परिवर्तन कानून के जर‌िए किया गया था। उन्होंने कहा, “जब हिंदू कोड आया, तो संसद तैयार नहीं थी। हिंदू कोड सिर्फ हिंदू विवाह अधिनियम नहीं था, इसमें गोद लेना, उत्तराधिकार – बहुत सी चीजें थीं। इसे स्वीकार नहीं किया गया था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को इस्तीफा देना पड़ा था। फिर यह खण्डित तरीके से आया। पहले हिंदू विवाह अधिनियम, फिर उत्तराधिकार अधिनियम, फिर गोद लेने, संरक्षकता आदि के कानून- ये सभी बाद में आए। इसलिए जो 1950 में स्वीकार नहीं किया गया था, उसे 1956 में स्वीकार किया गया और फिर समाज का आदर्श बन गया।” उन्होंने 19वीं सदी में आए हिंदू विधवाओं के पुनर्विवाह के अधिकार अधिनियम की शुरूआत का भी उल्लेख किया। उन्होंने कहा, “समाज 20वीं सदी तक भी तैयार नहीं था। वहां कानून ने तत्परता से काम किया। इसलिए, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से एलबीटीक्यू समुदाय को हर तरह से समान मानने के लिए समाज पर जोर देने का आग्रह किया। रोहतगी ने आज अपनी दलीलें पूरी कीं।

पीठ अब याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश सीनियर एडवाकेट एएम सिंघवी की दलीले सुन रही है.

AGS SUPREME COURT SAME SEX MARRIAGE

विवाह समानता | सुप्रीम कोर्ट के समक्ष नई पहेली, किस पार्टनर की उम्र 21 होगी, किसकी 18?

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to be in People In Urban Areas Out Of Doesn’t Mean Same-Sex Is “Urban-Elitist” Concept, Govt Has Not Shown Data: Court Equality | Which Partner Will Be Aged 18 And One Will Be 21 Years Old? Court Age Disparity

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