धामी मंत्रीमंडल के निर्णय: अक्टूबर 2015 तक के कार्मिकों को पुरानी पैंशन विकल्प

धामी मंत्रीमंडल में सरकारी कर्मचारियों को भत्ता समेत 15 प्रस्ताव स्वीकार, महत्वपूर्ण निर्णय

राज्य मंत्रिमंडल ने आज सोमवार दोपहर 12 बजे सचिवालय में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी (CM Pushkar Singh Dhami) की अध्यक्षता में  औद्योगिक विकास, महिला सशक्तीकरण, वन, लोक निर्माण विभाग, पर्यटन और शहरी विकास से संबंधित महत्वपूर्ण निर्णय लिए । बैठक में वर्षा जल संरक्षण को हजारों चैक डैम, एक अक्टूबर 2015 तक भर्ती कार्मिकों को पुरानी पैंशन विकल्प सहित कई और महत्वपूर्ण फैसले लिए गए…
Important decisions of Uttarakhand Cabinet: Restaurants And Parking Will Be Built On Unused Old Bridges On Chardham Yatra Route

चारधाम यात्रा मार्ग पर चमोली जिले के देवली बगड़, टिहरी के गुलर और रुद्रप्रयाग जिले के पाखी जलग्वार में नए पुलों का निर्माण होने से पुराने पुल लोक निर्माण विभाग के लिए अनुपयोगी हो गए हैं। इनका उपयोग पर्यटक सुविधाओं के लिये किया जाएगा। मंत्रीमंडल ने पहले चरण में टिहरी, चमोली और रुद्रप्रयाग जिले में तीन पुलों पर रेस्टोरेंट, पार्किंग और शौचालय बनाने की स्वीकृति दी है। उत्तराखंड पर्यटन विकास परिषद इन पुलों को पर्यटक सुविधाओं को उपयोग करेगा ताकि चारधाम यात्रा के तीर्थयात्रियों और पर्यटकों को भी  सड़क किनारे कुछ देर रुकने को उचित स्थान मिल सके। इससे जहां यात्रियों को सुविधा मिलेगी, वहीं राज्य को राजस्व प्राप्त होगा।

अब पर्यटन क्षेत्र के निवेश प्रस्तावों को सिंगल विंडो से मिलेगी स्वीकृति

पर्यटन नीति में प्राप्त होने वाले निवेश प्रस्तावों को अब सिंगल विंडो सिस्टम से स्वीकृति मिलेगी। इसके लिए सरकार ने पर्यटन नीति संशोधित की है। यह नीति 2030 तक रहेगी।
इसी साल गैरसैंण में आहुत बजट सत्र में मंत्रिमंडल ने प्रदेश की पर्यटन नीति स्वीकार की थी। लेकिन अभी तक नीति को क्रियान्वित करने को सिंगल विंडो सिस्टम की व्यवस्था नहीं थी। सरकार ने पर्यटन क्षेत्र में निवेश प्रस्तावों की स्वीकृति प्रक्रिया आसान बनाने को नीति में संशोधन किया है। नीति में प्राप्त निवेश प्रस्तावों को सिंगल विंडो से सभी अनुमतियां मिलेंगी। इससे निवेश को धरातल पर उतारने में तेजी आएगी।

जिलाधिकारियों को दिया गौसदन निर्माण और गोवंश भरण पोषण का अधिकार
प्रदेश सरकार ने बेसहारा गोवंश के संरक्षण और गोसदन निर्माण की स्वीकृति का अधिकार जिलाधिकारियों को दिया है। जिलाधिकारी की अध्यक्षता में प्रत्येक जिले में समिति बनेगी। इस समिति के माध्यम से गोसदन संचालित करने वाली संस्थाओं को भरण पोषण को प्रति पशु 80 रुपये  दिये जाएगें। इसके लिए अब शासन और पशुपालन विभाग से स्वीकृति नहीं लेनी पड़ेगी। वर्तमान में अनुदान को उत्तराखंड पशु कल्याण बोर्ड, पशुपालन निदेशालय व शासन स्तर पर परीक्षण के बाद गैरसरकारी गोसदन संस्थाओं को भरण-पोषण को अनुदान राशि दी जाती है। इस जटिल प्रक्रिया में अधिक समय लगने से, गैरसरकारी पशु कल्याण संस्थाओं को समय पर अनुदान नहीं मिलता है। अब सरकार ने राजकीय अनुदान देने और नये गोसदनों के निर्माण की स्वीकृति को जिलाधिकारी को अधिकार दिए हैं।

15 प्रस्तावों पर लगी मुहर
सरकारी कर्मचारियों को मिलेगा भत्ता

मंत्रीमंडल की  बैठक में औद्योगिक विकास,महिला सशक्तीकरण, वन,लोक निर्माण विभाग,पर्यटन और शहरी विकास से संबंधित निर्णय भी लिए गए। कैबिनेट बैठक में वर्षा जल संरक्षण को हजारों चैक डैम, केंद्रीय वित्त विभाग के निर्णय को अंगीकृत करते हुए एक अक्टूबर, 2005 तक भर्ती परीक्षा में सम्मिलित कार्मिकों को भी पुरानी पेंशन का विकल्प सहित कई महत्वपूर्ण विधेयकों पर मुहर लगी।

धामी मंत्रीमंडल के प्रमुख निर्णय

1-भारत सरकार की ‘कैच द रेन’ योजना में वर्षा जल संरक्षण के लिए बनेंगे हजारों चैक डैम
2-गुप्तकाशी और कैम्पटी को नगर पंचायत व मुनिकीरेती को नगरपालिका परिषद बनाया
3-केंद्र सरकार के निर्णय को अंगीकृत करते हुए एक अक्टूबर, 2005 तक भर्ती परीक्षा में सम्मिलित हुए कार्मिकों को भी पुरानी पेंशन का विकल्प मिलेगा।
4-गदेरों पर चेकडैम बनाने को मास्टर प्लान बनेगा
पर्वतीय क्षेत्रों में बरसाती पानी रोकने को बनेंगे चेकडैम
5-15 साल पुराने वाहन स्क्रैप कराने पर मिलेगा अनुदान,
व्यवसायिक पर 15,निजी वाहन पर मिलेगी 25% टैक्स छूट
6-वन पंचायतों में जड़ी बूटी उत्पादन को मंजूरी,11 जिलों में 1600 प्रकार की जड़ी-बूटियां होती हैं।
10 साल के भीतर पांच हजार हेक्टेयर क्षेत्रफल में होगा उत्पादन
7-2005 से पहले विज्ञप्ति वाले कर्मियों को मिल सकेगी पुरानी पेंशन
8-35 हजार चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को मिलेगा 2400 वार्षिक मिलेगा वर्दी भत्ता
9-घर पर सोलर हीटर लगाने पर भी मिलेगा अनुदान
10-मुनिकीरेती को पालिका,कैंपटी फाल व गुप्तकाशी को नगर पंचायत बनाया
11-सूक्ष्म एवं लघु उद्यम पैकेज में पुराने उद्योगों के विस्तार पर भी मिलेगा अनुदान

**मुनिकी रेती ढालवाला का श्रेणी 2 से श्रेणी 1 में उच्चीकरण

नगर पालिका परिषद मुनि की रेती ढालवाला एक प्रमुख पर्यटक केंद्र है.ये योग व साहसिक खेलों का केंद्र भी है, जिससे यहां बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने का दबाव रहता है.नगर पालिका के उच्चीकृत होने से राज्य वित्त अनुदान व करों से निकाय की आय में वृद्धि होगी.इससे क्षेत्र में पार्किंग, स्ट्रीट लाइट्स,सीवर लाइन,पक्की नाली,सड़कें,साफ सफाई, शौचालयों जैसी सुविधाएं मिलेंगी.

**एडीबी प्रोजेक्ट में पावर हाउस के उच्चीकरण का काम यूपीसीएल करेगा.

**ग्राम्य विकास विभाग के लेखा संवर्ग ढांचे में लेखाकार एवं सहायक लेखाकार के पूर्व सृजित कुल 350 पदों की सीमा में ही पदों को पुनर्गठित किए जाने संबंधी निर्णय.किसी भी संवर्ग में सीधी भर्ती के पदों की संख्या प्रमोशन के पदों की संख्या से ज्यादा होनी चाहिए ताकि सीधी भर्ती के पदों से पदोन्नति के पदों की पदापूर्ति हो सके.इसी से लेखा संवर्ग में पदों का पुनर्गठन करते हुए विभागान्तर्गत लेखाकार के 280 पदों के स्थान पर 110 पद एवं सहायक लेखाकार के 70 पदों के स्थान पर 240 पद करते हुए पुनर्गठित किये जाने का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ है.

**राजाजी टाइगर रिजर्व कंजर्वेशन फाउंडेशन बनाने का निर्णय

कार्बेट टाइगर फाउंडेशन की तरह राजाजी कंजरवेशन फाउंडेशन स्थापित करने का निर्णय हुआ जिसका मुख्य उद्देश्य राजाजी टाइगर रिजर्व में और आस-पास भू-दृश्यों में पारिस्थितिकीय आर्थिक सामाजिक एवं सांस्कृतिक विकास को गति देना एवं सुगम बनाना.राजाजी टाइगर रिजर्व में और आस-पास सम्बन्धित क्षेत्र (भू-दृश्यों) में प्राकृतिक पर्यावरण की सुरक्षा को सहायता देना. वनों पर निर्भरता कम करने को वैकल्पिक आजीविका के अवसर देने,पारिस्थितिक पर्यटन के लाभ प्राप्त करने, मानव वन्यजीव संघर्ष से निपटने तथा सम्बन्धित अपराधों की रोकथाम में स्थानीय समुदायों को सहयोग देना.
इसके साथ ही टाइगर रिजर्व में कार्यरत कर्मचारियों के कल्याण से संबंधित गतिविधियां. किसी भी नियोजित या जारी संरक्षण प्रयास के अभाव पूर्ति या अतिरिक्त संसाधन प्रदान करने में आवश्यकता पड़ने पर सहयोग देना.वन्यजीव आवास सुरक्षा, वन्यजीव सुरक्षा तथा कर्मचारियों के कल्याण को उत्पन्न तत्काल मांगपूर्ति में सहयोग, आरटीसीएफ के उद्देश्यों एवं लक्ष्यों की पूर्ति को आवश्यक संसाधनों का निर्माण, अधिग्रहण तथा रखरखाव. राज्य के कानूनों में अनुमत उद्देश्यों की पूर्ति को आवश्यक तकनीकी, कानूनी, वित्तीय और अन्य सहयोग प्राप्त करना.अनुसंधान,नवाचार,प्रशिक्षण,पारिस्थितिकीय विकास,पारिस्थितिकीय पर्यटन और पर्यावरण शिक्षा में सहयोग देना जिसके लिए नियमित बजट के प्राविधानों में आवश्यक संसाधन नहीं होते हैं.
ज्ञातव्य है कि, राज्य सरकार आवश्यकतानुसार फाउंडेशन की कार्यप्रणाली की समीक्षा कर सकती है और फाउंडेशन के मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन व एसओपी में अन्य बिन्दुओं को शामिल कर सकती है।

**कार्मिक एवं सतर्कता विभाग के ढांचे के संशोधन

वर्तमान में लिपिक वर्गीय संवर्ग में निम्नतर श्रेणी में 70 प्रतिशत पद सीधी भर्ती से एवं 25 प्रतिशत पद समूह घ के कार्मिकों तथा 05 प्रतिशत पद वाहन चालकों से प्रोन्नति से भरने का प्रावधान है. समूह घ के पद मृत संवर्ग हैं और इन पदों पर नई नियुक्तियों न होने के कारण विभागों में पात्र अभ्यर्थी उपलब्ध न होने से पदोन्नति कोटे के पद रिक्त हैं. इसको देखते हुए हिन्दी में टाइपिंग परीक्षा में न्यूनतम 4000 के स्थान पर न्यूनतम 2400 की डिप्रेशन प्रति घंटा की स्पीड रखी गई है.प्रमोशन कोटा के पद खाली न रहें इसके लिए ‘उत्तराखंड अधीनस्थ कार्यालय लिपिक वर्गीय कर्मचारी वर्ग (सीधी भर्ती) (संशोधन) नियमावली 2023’ का प्रख्यापन किया गया है.
**खांडसारी नीति एक साल को आगे बढ़ाई गई.
**मुख्यमंत्री मत्स्य संपदा योजना को मिली मंजूरी:
इस योजना से आने वाले 5 वर्षों में 4 हजार लोगों को लाभ मिलेगा.

**महिला आधारित गतिविधियों के माध्यम से महिलाओं को स्वरोजगार से जोड़ते हुए महिलाओं को सशक्त किया जाएगा. योजना में राज्य में पूर्व संचालित राज्य सेक्टर से जुड़ी योजनाओं की गतिविधियां भी शामिल की गई .

**केंद्रीय विद्यालय, टिहरी के उच्चीकरण की आ रही दिक्कतों के चलते दी गई छूट

दरअसल, जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण टिहरी में केंद्रीय विद्यालय की स्थापना की जानी है.वहां जाने को पहुंच मार्ग 6 मीटर है. भवन निर्माण एवं विकास उपविधि के अनुसार पर्वतीय क्षेत्रों में 6 मीटर पहुंच मार्ग पर अधिकतम 9 मीटर की ऊंचाई अनुमन्य है, जबकि मैप में भवन की ऊंचाई 14.50 मीटर प्रस्तावित की गई है.

मंत्रीमंडल बैठक के अन्य बिंदु-
**वित्त विभाग में अपर आयुक्त प्रशासन पद को किया गया संशोधन.
**8वीं पास बच्चे आईटीआई पास करने के बाद सिर्फ हिंदी की परीक्षा पास कर 10वीं पास हो जाएंगे. इसी तरह 10वीं पास बच्चे आईटीआई पास करने के बाद सिर्फ हिंदी की परीक्षा पास कर 12वीं पास हो जाएंगे.
**सोलर वाटर हीटर को घरेलू उपयोग में 50 % अनुदान और कमर्शियल में 38 % अनुदान देने का निर्णय.
**योग प्रशिक्षकों को आउटसोर्स के माध्यम से विद्यालयों और महाविद्यालयों में किया जाएगा तैनात.
**अग्निशमन नियमावली में किया गया संशोधन.

**गृह विभाग में कैदियों के लिए बनाए गए भारत सरकार की जेल मैनुअल को उत्तराखंड सरकार ने किया अंगीकृत.
**उत्तराखंड वित्त सेवा नियमावली में संशोधन .
**चिन्हित.डिजास्टर मैनेजमेंट कॉन्फ्रेंस के लिए 8 करोड़ 9 लाख रुपए को मंत्रिमंडल की मंजूरी.

मंत्रीमंडल बैठक से पहले विधायक सरवत करीम के निधन पर मौन
सचिवालय में मंत्रिमंडल बैठक शुरू होने से पहले विधायक सरवत करीम अंसारी के निधन पर दो मिनट का मौन रखकर उन्हें श्रद्धांजलि दी गई। इसके बाद बैठक  शुरू हुई।