एक और फैसला पलट, कोटद्वार मेडिकल कॉलेज की डीपीआर को एक करोड़
उत्तराखंड कैबिनेट बैठक: मेडिकल कॉलेज के लिए टोकन मनी जारी, हरक सिंह रावत ने जताया आभार
तीरथ सरकार में पोर्टफोलियों आवंटन के बाद हुई पहली कैबिनेट बैठक में कोटद्वार मेडिकल कॉलेज निर्माण के लिए डीपीआर तैयार करने के लिए 1 करोड़ रुपये किये स्वीकृत किये गए हैं. ऐसे में मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत के इस निर्णय पर कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत ने उनका आभार जताया है.
देहरादून: मुख्यमंत्री बनने के बाद तीरथ सिंह रावत मंत्रिमंडल की दूसरी और पोर्टफोलियो आवंटन के बाद आज शाम पहली बैठक की. इस बैठक में कई प्रस्ताव लाए गए. जिसके बाद कैबिनेट इन फैसलों पर अपनी मुहर लगाई. देखिए क्या रहे तीरथ कैबिनेट के अहम फैसले…
कैबिनेट में लिए गए महत्वपूर्ण फैसले-
इस वर्ष के पहले सत्र का किया गया सत्रावसान.कुंभ को दिव्य और भव्य बनाने के लिए मेला अधिकारी के छूट के प्रस्ताव पर शिथिलता देने का निर्णय लिया गया. साथ ही कुम्भ के कार्यों को मैन पावर के लिए 4 जोन में बांटा गया, 10 फीसदी बढ़ा है खर्च.गोपन विभाग के नाम को बदल कर किया गया मंत्रिपरिषद विभाग.फोर्टिज हॉस्पिटल का अनुबंध को 1 साल के लिए बढ़ाया गया है. केवल उत्तराखंड के निवासियों को दी जाएगी सेवा.कोटद्वार में मेडिकल कॉलेज बनाने के लिए डीपीआर बनाने के लिए 1 करोड़ स्वीकृत.
सचिवालय के वीरचन्द्र गढ़वाली भवन में शाम 5.55 बजे शुरू हुई.
मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत की अध्यक्षता में हुई बैठक में कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल, संसदीय मंत्री बंशीधर भगत, शिक्षा मंत्री अरविन्द पाण्डेय, कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी, कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज, मंत्री यशपाल आर्य और वन मंत्री हरक सिंह रावत शामिल हुए. हालांकि, इस बैठक में बिशन सिंह चुफाल किन्हीं कारणों से शामिल नहीं हो पाए.डाक्टर हरक सिंह रावत ने जताया आभार.कैबिनेट मंत्री डॉक्टर हरक सिंह रावत ने जताया आभारप्रदेश के मंत्रियों के कार्य विभाजन के पश्चात मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत के नेतृत्व में पहली कैबिनेट बैठक में लिए गए महत्वपूर्ण निर्णय में से एक कोटद्वार के स्थानीय विधायक एवं माननीय वन मंत्री डॉक्टर हरक सिंह रावत के निवेदन पर कोटद्वार मेडिकल कॉलेज की डीपीआर के लिए एक करोड़ की स्वीकृति मिली है. ऐसे में कैबिनेट मंत्री डॉक्टर हरक सिंह रावत ने इस निर्णय के लिए मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत का आभार जताया है. डॉक्टर हरक सिंह रावत ने कहा कि इस फैसले से उत्तराखंड की जनता के साथ साथ सीमा से लगे हुए उत्तर प्रदेश के बिजनौर जनपद की जनता को भी इसका लाभ मिलेगा.
