धामी मंत्रीमंडल: सेवा निवेश नियमावली समेत 11 प्रस्ताव अनुमोदित

धामी मंत्रीमंडल बैठक में 11 प्रस्तावों पर मुहर,सेवा नियमावली और हेली दर्शन कार्यक्रम अनुमोदित

Dhami cabinet decisions,Dhami cabinet meeting    धामी मंत्रीमंडल बैठक में 11 प्रस्तावों पर मुहर लगी है. इसमें पांच दिवसीय हेली दर्शन कार्यक्रम अनुमोदित हुआ है. इसके साथ ही उत्तराखंड सेवा नियमावली भी मंत्रीमंडल में अनुमोदित हो गई  है.
देहरादून 11 मार्च 2024। : मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में आज सचिवालय में मंत्रिमंडल की बैठक हुई. बैठक में प्रेमचंद अग्रवाल,धन सिंह रावत,सुबोध उनियाल,सौरभ बहुगुणा,गणेश जोशी और रेखा आर्य मौजूद रहे.मंत्रिमंडल की बैठक खत्म होने के बाद सचिव शैलेश बगौली ने बताया कि मंत्रीमंडल बैठक में 11 प्रस्तावों पर मुहर लगी है.इन प्रस्तावों में उत्तराखंड सेवा नीति को मंजूरी,लखवाड़ बहुउद्देशीय परियोजना को नीति संशोधन,पांच दिवसीय हेली दर्शन का कार्यक्रम के आयोजन पर मंत्रीमंडल ने मुहर लगाई है.

धामी मंत्रीमंडल बैठक के मुख्य बिंदु

अटल आयुष्मान योजना में डायलिसिस सेंटर को शत प्रतिशत प्रतिपूर्ति अनुमोदित.
वर्ल्ड बैंक से संचालित वर्क पोस्ट डेवलपमेंट प्रोजेक्ट को 630 करोड़ रुपए अनुमोदित.
लखवाड़ बहुउद्देशीय परियोजना के लिए ऊर्जा विभाग की ओर से तैयार नीति में संशोधन के निर्देश.
उत्तराखंड सेवा नीति अनुमोदित.साल 2030 तक के लिए तैयार की गई नीति.
राजकीय होटल मैनेजमेंट,पिथौरागढ़ की सेवा नियमावली अनुमोदित.
काशीपुर के गढ़ी नेगी क्षेत्र को नगर पंचायत बनाने को मंजूरी.
उच्च शिक्षा में राजकीय विद्यालयों में पढ़ने वाले 100 शोधार्थियों को पांच हजार रुपए छात्रवृति दी जाएगी.
प्राथमिक शिक्षक भर्ती को बीएड की अनिवार्यता समाप्त.बीएलएड से होगी शिक्षको की भर्ती.
पांच दिवसीय हेली दर्शन कार्यक्रम आयोजन होगा.
हर्रावाला और हरिद्वार के 300 बेड के अस्पताल को पीपीपी मोड पर देने को मंजूरी.
उड़ान योजना में समूह ख के अधिकारियों को भी प्रदेश के अंदर हेली सेवा से शासकीय यात्रा की सुविधा दी जाएगी.
Uttarakhand Cabinet Meeting Today CM Dhami Many Important Proposals Approved Before Lok Sabha Elections 2024
सेवा क्षेत्र में पहाड़ से मैदान तक निवेश पर 100 करोड़ तक अनुदान
धामी मंत्रिमंडल की बैठक में उत्तराखंड सेवा क्षेत्र नीति प्रख्यापन को मंजूरी मिल गई। इसके अलावा हाईकोर्ट के आदेश में प्राथमिक शिक्षक भर्ती में बीएड की अनिवार्यता खत्म कर दी गई।
सेवा क्षेत्र में निवेश प्रोत्साहन को  प्रदेश मंत्रिमंडल ने सोमवार को राज्य की पहली सेवा क्षेत्र नीति को हरी झंडी दिखा दी। इस नीति की लंबे समय से प्रतीक्षा थी। नीति में पांच वर्षों में पहाड़ में 50 करोड़ और मैदान में 100 करोड़ रुपये तक निवेश पर सरकार निवेश का 25 प्रतिशत या 100 करोड़ रुपये तक  अनुदान देगी। नीति में राज्य में अकादमिक व तकनीकी स्कूल,संस्थान,कॉलेज और विश्वविद्यालय,अस्पताल,वेलनेस सेंटर,फिल्म सिटी,आईटी पार्क,खेल स्टेडियम व अन्य अवस्थापना,डाटा सेंटर व कौशल विकास से जुड़ी योजनाओं में निवेश बढ़ाने के प्रयास होंगे।
इससे हजारों की संख्या में रोजगार के अवसर भी बनेंगे। साथ ही सरकार का राजस्व भी बढ़ेगा। नीति 31 दिसंबर 2030 तक प्रभावी होगी। इसे उत्तराखंड निवेश अवस्थापना विकास बोर्ड (यूआईआईडीबी) लागू करेगा। नीति से फायदा उठाने वाली परियोजनाओं को 25 वर्ष तक राज्य में अनिवार्य रूप से बने रहना होगा।

प्राथमिक शिक्षक बनने को बीएड डिग्री मान्य नहीं

प्रदेश में अब प्राथमिक शिक्षक बनने को बीएड की डिग्री की मान्यता खत्म हो गई है। अब जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान से डीएलएड की उपाधि लेने वाले अभ्यर्थियों को ही प्राथमिक शिक्षक बनने का अवसर मिलेगा। मंत्रीमंडल ने उत्तराखंड राजकीय प्रारंभिक शिक्षा सेवा नियमावली में संशोधन स्वीकार कर लिया है। इसके साथ ही प्रारंभिक शिक्षा में शिक्षकों के खाली 3253 पदों पर भर्ती का रास्ता साफ हो गया।

पीएचडी करने वाले 100 छात्र-छात्राओं को हर महीने 5000 मिलेंगें
मंत्रीमंडल ने राज्य विश्वविद्यालयों और उनसे संबद्ध महाविद्यालयों में पीएचडी कर रहे उन छात्र-छात्राओं को हर महीने 5000 रुपये प्रतिमाह छात्रवृत्ति देने का फैसला किया है, जिन्हें किसी योजना में छात्रवृत्ति नहीं मिल रही है। शुरुआती चरण में सरकार ने ऐसे 100 छात्र-छात्राओं को छात्रवृत्ति देने का फैसला किया है।

आदि कैलाश व ओम पर्वत को हेली दर्शन सेवा शुरू होगी
मंत्रीमंडल ने कुमाऊं मंडल में आदि कैलाश और ओम पर्वत को हेली दर्शन सेवा शुरू करने का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। पांच दिवसीय हेली दर्शन कार्यक्रम छह माह को पायलट आधार पर होगा। योजना सफल रही तो इसे आगे बढ़ाया जाएगा। इस साल 10 अप्रैल से 10 मई और सर्दियों में नवंबर माह से अगले साल अप्रैल तक हेली दर्शन यात्रा होगी।

मार्च 2023 की तिथि से मिलेगा लखवाड़ प्रोजेक्ट प्रभावितों को लाभ
करीब 300 मेगावाट की लखवाड़ बहुद्देशीय परियोजना के प्रभावित परिवारों की गणना, पुनर्वास और विशेष पुनर्वास का काम अब पुरानी तिथि के बजाए मार्च 2023 के आधार पर किया जाएगा।

समूह ख और ग के अफसर-कर्मचारियों को एलटीसी में हवाई सेवा की सुविधा
प्रदेश सरकार ने राज्य समूह क की तरह समूह ख और ग के अधिकारियों और कर्मचारियों को शासकीय यात्रा के साथ एलटीसी में भी उड़ान योजना में हवाई सेवा की सुविधा देने का फैसला किया है। प्रदेश मंत्रिमंडल ने इस प्रस्ताव को मंजूरी दी। लेकिन हवाई सेवा का यह लाभ राज्य के अंदर मिलेगा। कर्मचारी संगठनों की देश भर में हवाई सेवा की सुविधा देने की मांग थी।
 ये प्रमुख फैसले भी
– अटल आयुष्मान योजना में डायलिसिस सेंटर को 100 प्रतिशत चिकित्सा प्रतिपूर्ति को मंजूरी।
-राजकीय होटल मैनेजमेंट संस्थान देहरादून एवं अल्मोड़ा की सेवा नियमावली पर मुहर ।
-गढ़ी नेगी क्षेत्र काशीपुर को नगर पंचायत का दर्जा देने को मंजूरी।
-प्राथमिक शिक्षक की भर्ती को बीएड की योग्यता को खत्म करने को मंजूरी।
-300 शैय्या के कैंसर चिकित्सालय हर्रावाला व 200 शैय्या के मातृ शिशु चिकित्सा संस्थान का संचालन पीपीपी के माध्यम से
– वर्क फोर्स प्रोजेक्ट की लागत बढ़ाकर 630 करोड़ रुपये कर दी गई गई है।
-पुरोला व कालाढूंगी को नगर पालिका बनाए जाने का फैसला लेने का अधिकार मंत्रीमंडल ने मुख्यमंत्री को दिया।

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