हजारों समाचार पत्र-पत्रिकायें है सिर्फ कागजों पर

देश में एक लाख से अधिक समाचार पत्र और पत्रिकाएं पंजीकृत हैं

राकेश दुब्बुडू द्वारा 28 मई 2015

सरकार के पास उपलब्ध नवीनतम आंकड़ों के अनुसार, लाख से अधिक समाचार पत्र/पत्रिकाएं पंजीकृत हैं जिनमें से कई केवल कागज पर मौजूद हैं। ऐसे पंजीकरणों की सबसे बड़ी संख्या उत्तर प्रदेश और हिंदी भाषा में है। इसके बावजूद हर साल नए सिरे से पंजीकरण के लिए हजारों आवेदन प्राप्त होते हैं। यह सरकार की विज्ञापन नीति का लाभ उठाने के लिए हो सकता है।

द हिंदू ने खुलासा किया कि बड़ी संख्या में पंजीकृत समाचार पत्र / पत्रिकाएं केवल कागजों पर मौजूद हैं और इन समाचार पत्रों को करोड़ों रुपये के विज्ञापन दिए जाते हैं। यह सिर्फ हिमशैल का शीर्ष है। ऐसे अधिकांश समाचार पत्र राज्य सरकारों और उनमें से कुछ भारत सरकार के पैनल में शामिल हैं।

समाचार पत्रों की संख्या

सरकार के पास उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार, 31 मार्च, 2015 तक कुल 1,05,443 समाचार पत्र / पत्रिकाएं रजिस्ट्रार ऑफ न्यूजपेपर्स फॉर इंडिया (आरएनआई) के पास पंजीकृत हैं । उत्तर प्रदेश 16000 से अधिक पंजीकरण के साथ सूची में सबसे ऊपर है। 14000 से अधिक के साथ महाराष्ट्र। दिल्ली, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश और राजस्थान इसी क्रम में हैं। दस राज्यों में 5000 से अधिक पंजीकृत समाचार पत्र/पत्रिकाएं हैं। अठारह (18) राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में प्रत्येक में 1000 से कम पंजीकरण हैं।

समाचार पत्रों की भाषा

जैसा कि अपेक्षित था, अधिकांश संख्या हिंदी (42493) में पंजीकृत हैं, उसके बाद अंग्रेजी (13661), मराठी (7818), गुजराती (4836) और उर्दू (4770) हैं। समाचार पत्र कुल 23 विभिन्न भाषाओं में पंजीकृत हैं। सबसे कम संख्या डोगरी भाषा (2) में पंजीकृत है, उसके बाद कश्मीरी (5) और बोडो (5) हैं।

समाचार पत्रों का विकास

इतनी बड़ी संख्या में समाचार पत्रों के बावजूद, हर साल नए पंजीकरण के लिए अनुरोध बढ़ रहा है। पंजीकरण के लिए कुछ अनुरोध प्रेस और पुस्तक पंजीकरण अधिनियम, 1867 (पीआरबी अधिनियम) की धारा 6 के तहत उसी भाषा में या उसी राज्य में प्रकाशित किसी भी मौजूदा समाचार पत्र के समान या समान के आधार पर खारिज कर दिए जाते हैं। . 2012-13 से 2014-15 तक ऐसे नए समाचार पत्रों के अनुरोधों की संख्या में 80% से अधिक की वृद्धि हुई। पिछले तीन वर्षों में अस्वीकृति की संख्या समान या कम है।

इतने सारे क्यों हैं?

विशेष रूप से ऐसे समय में जब मीडिया घराने भी पक्ष ले रहे हैं, विभिन्न रंगों / विषयों के समाचार पत्रों और पत्रिकाओं की बहुत आवश्यकता है। लेकिन ‘द हिंदू’ जैसी समस्या यह है कि उनमें से कुछ केवल कागज पर मौजूद हैं और वे ऐसे प्रकाशनों के लिए सरकारी विज्ञापनों का एक निश्चित प्रतिशत आरक्षित करके छोटे और मध्यम समाचार पत्रों को प्रोत्साहित करने के लिए सरकारी नीति का लाभ उठाने के लिए मौजूद हैं।

अब तक, कुल 7762 प्रकाशन विज्ञापन और दृश्य प्रचार निदेशालय (डीएवीपी), भारत सरकार के पैनल में शामिल हैं। ऐसे कई और प्रकाशन विभिन्न राज्य सरकारों के सूचना एवं जनसंपर्क (आई एंड पीआर) विभाग के साथ सूचीबद्ध हैं। उदाहरण के लिए, 200 से अधिक ऐसे छोटे प्रकाशन आंध्र प्रदेश सरकार के पैनल में हैं।

क्या चिंता का कोई कारण है?

‘द रजिस्ट्रार ऑफ न्यूजपेपर्स फॉर इंडिया’ की वार्षिक रिपोर्ट (2013-14) के अनुसार , 20% से कम पंजीकृत प्रकाशनों ने प्रेस और पुस्तक पंजीकरण अधिनियम, 1867 की धारा 19 (डी) के तहत आवश्यक वार्षिक विवरण दाखिल किया। यह चिंता का बड़ा कारण है। एफसीआरए मानदंडों का उल्लंघन करने वाले कई गैर सरकारी संगठनों की तरह, इन प्रकाशनों के कड़े नियमन की आवश्यकता है, विशेष रूप से वे जो राज्य और केंद्र सरकार की विभिन्न एजेंसियों के साथ पैनलबद्ध हैं और संबंधित सरकारों से विज्ञापन प्राप्त कर रहे हैं।

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