आंदोलनकारियों का सुको कमेटी को मानने से इंकार,नहीं करेंगे बात, आंदोलन रहेगा जारी

टिकैत ने एक निजी न्यूज चैनल पर बातचीत के दौरान कमिटी के सदस्यों के नाम लेते हुए कहा कि ये सभी बाजारवाद और पूंजीवाद के समर्थक हैं। उन्होंने कहा कि इन्होंने ही तो कृषि सुधार के लिए इस तरह के कानून लाने की सिफराशि सरकार से की थी तो इनसे किसानों के हित में सोचने की क्या उम्मीद की जा सकती है। बीकेयू प्रवक्ता ने कहा, “अशोक गुलाटी कौन हैं? बिलों (कृषि विधेयकों) की सिफारिश इन्होंने ही कही थी। भूपेंदर सिंह मान पंजाब से हैं। अमेरिकन मल्टिनैशनल जो है, शरद जोशी तो उन्हीं के साथ काम करते थे। महाराष्ट्र शेतकारी संगठन के लोग हैं, एक ही तो विचारधार है जो बाजार के, पूंजीवाद के पक्षधर हैं।”
टिकैत यहीं नहीं रुके और साफ-साफ कहा कि कमिटी सरकार के पक्ष में ही फैसला देगी। उन्होंने कहा, “जो कमिटी बनी है, वो सरकार के पक्ष में ही फैसला देगी। इनसे आज बुलवा लो या 10 दिन के बाद रिपोर्ट दे दें, फैसला तो सरकार के पक्ष में ही देंगे। कौन सा किसान है इसमें।” टिकैत के इस आरोप पर बीजेपी प्रवक्ता गौरव भाटिया ने कहा कि खुद राकेश टिकैत कृषि कानूनों का समर्थन कर चुके हैं। उन्होंने जून 2020 में प्रकाशित एक खबर का हवाला देकर कहा कि राकेश टिकैत ने नए कृषि कानूनों का स्वागत करते हुए इन्हें किसान हितैषी बताया था।

किसान नेताओं ने ही नहीं, कांग्रेस पार्टी ने भी सुप्रीम कोर्ट की कमिटी पर सवाल खड़ा किया। पार्टी प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि कमिटी के चारों सदस्यों की राय से सबलोग पहले सी ही वाकिफ हैं।

उधर, सरकार का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट ने उसकी इच्छा के खिलाफ कृषि कानूनों के अमल पर रोक लगा दी है। उन्होंने 26 जनवरी को किसानों की ट्रैक्टर रैली की योजना को भी देश की छवि के लिए ठीक नहीं बताया।

ध्यान रहे कि सुप्रीम कोर्ट ने एक समिति बनाने को कहा है, जिसमें ज्यादातर किसान शामिल होंगे, जो कानूनों के खिलाफ किसान यूनियनों की शिकायतों को सुनेंगे। चीफ जस्टिस एसए बोबडे की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा, “हम तीन कृषि कानूनों के कार्यान्वयन को अगले आदेश तक स्थगित करने जा रहे हैं।” प्रधान न्यायाधीश ने कृषि अर्थशास्त्री अशोक गुलाटी, डॉक्टर प्रमोद कुमार जोशी, अनिल धनवत और बीएस मान को समिति में शामिल किया है, जो नए कृषि कानूनों के संबंध में किसानों के मुद्दों को सुनेंगे। शीर्ष अदालत ने दिल्ली पुलिस के आवेदन पर नोटिस भी जारी किया, जिसमें किसानों को राष्ट्रीय राजधानी में गणतंत्र दिवस पर ट्रैक्टर रैली आयोजित करने से रोकने की मांग की गई है।