16 लाख स्मार्ट मीटर,यूपीसीएल डिस्कॉम में देश में प्रथम, धामी का अभिनंदन

*उत्तराखण्ड विद्युत अधिकारी कर्मचारी संयुक्त संघर्ष मोर्चा ने मुख्यमंत्री का किया आभार व्यक्त।*

*राज्य में 16 लाख स्मार्ट मीटर लगाकर टेक्नॉलोजी के माध्यम से पारदर्शिता लाने का हुआ कार्य।*

*इकाॅनोमी और इकॉलोजी के बीच समन्वय बनाकर ग्रीन एनर्जी के उत्पादन को दिया जा रहा प्रोत्साहन*

देहरादून 18 अप्रैल 2025। मुख्यमंत्री  पुष्कर सिंह धामी ने गुरुवार को मुख्यमंत्री आवास स्थित मुख्य सेवक सदन, देहरादून में ऊर्जा निगमों के कार्मिकों के ’स्वागत एवं अभिनन्दन’ कार्यक्रम में प्रतिभाग किया। इसमें उत्तराखण्ड विद्युत अधिकारी कर्मचारी संयुक्त संघर्ष मोर्चा ने ऊर्जा निगमों के कार्मिकों की विभिन्न समस्याओं के समाधान करने पर मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त किया ।

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सभी कर्मचारियों और अधिकारियों को धन्यवाद देते हुए कहा कि इस अभिनंदन की असली अधिकारी उत्तराखंड प्रदेश की जनता है, जिन्होंने हमें प्रदेश की सेवा करने का अवसर दिया। उन्होंने कहा कि ऊर्जा प्रदेश उत्तराखंड की मूल अवधारणा में था। उत्तराखण्ड को पॉवर सरप्लस राज्य बनाने को सबको समन्वय के साथ आगे बढ़ना होगा।। मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि भारत सरकार का राज्य सरकार को हर योजना पर सहयोग मिल रहा है। विद्युत मंत्रालय के जारी डिस्ट्रीब्यूशन यूटिलिटी रैंकिंग में यूपीसीएल ने विशेष श्रेणी डिस्कॉम में देश में प्रथम स्थान प्राप्त किया है।

मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि प्रधानमंत्री  नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में राज्य सरकार, उत्तराखण्ड को ऊर्जा के क्षेत्र में अग्रणी राज्य के रूप में स्थापित करने को संकल्पित है। बिजली उत्पादन को लखवाड़ बांध परियोजना, जमरानी बांध बहूद्देश्यीय परियोजना औऱ देहरादून में आने वाले 50 सालों में पेयजल की समस्याओं को दूर करने के लिए सौंग बांध परियोजना पर कार्य गतिमान है। राज्य में अत्याधुनिक जीआईएस (गैस इंसुलेटेड सबस्टेशन) उपकेंद्रों की स्थापना भी जारी है। उन्होंने कहा कि राज्य में 16 लाख स्मार्ट मीटर लगाकर टेक्नॉलॉजी से पारदर्शिता लाई  गयी है।

मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि देहरादून शहर की बिजली लाइनें भूमिगत की जा रही हैं। यूपीसीएल ने अत्याधुनिक ओटोमेटेड डिमान्ड रिसपॉन्स सिस्टम के उपयोग से ओवरड्राल की स्थिति पर रियल टाइम पर नियंत्रण कर हर वर्ष करोड़ो रूपये बचाये है। उन्होंने कहा कि 2023 में देहरादून में विश्व स्तरीय आपदा प्रबंधन सम्मलेन आयोजित किया गया था। आपदाओं को रोका नहीं जा सकता पर आपदाओं के प्रभाव को कम किया जा सकता है।  राज्य सरकार ने इकोलॉजी और इकोनॉमी में संतुलन वाले विकास के मॉडल को चुना है। इकॉनमी और इकॉलजी के बीच समन्वय बनाकर ग्रीन एनर्जी के उत्पादन को प्रोत्साहन दिया जा रहा है। प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना में लगभग 20,000 रूफटॉप सोलर संयंत्र स्थापित किए गए हैं। उन्होंने कहा कि अन्य राज्यों की बेस्ट प्रैक्टिस को हमें अपने राज्य में भी अपनाना है। राज्य सरकार आने वाले 10 , 25, 50 सालों को देखते हुए भी विकास के मॉडल तैयार कर रही है।

इस अवसर पर प्रमुख सचिव आर मीनाक्षी सुंदरम, एम.डी यू.जे.वी.एन.एल संदीप सिंघल और उत्तराखंड विद्युत अधिकारी कर्मचारी संयुक्त संघर्ष मोर्चा के पदाधिकारी उपस्थित थे।