वित्त आयोग अध्यक्ष डॉ. पनगढिया ने सराहा उत्तराखंड का वित्तीय प्रबंधन*

*वित्त आयोग ने सराहा उत्तराखंड का वित्तीय प्रबंधन*

*कहा-विकासशील राज्य में संतुलित राजकोषीय घाटा बुरी स्थिति नहीं*

*उत्तराखंड वित्तीय चुनौतियों को लेकर जागरूकः डाक्टर पनगढ़िया*

*आयोग ने कहा-आय बढ़ाने के लिए प्रयास कर रहा है राज्य*

देहरादून, 19 मई 2025। उत्तराखंड भ्रमण पर आए 16 वें वित्त आयोग ने उत्तराखंड का वित्तीय प्रबंधन सराहा है। आयोग के अध्यक्ष डाक्टर अरविंद पनगढ़िया ने कहा कि किसी भी विकासशील राज्य में यदि संतुलित राजकोषीय घाटा है, तो यह बुरी स्थिति नहीं है। हां, यह घाटा ज्यादा ना होने पाए, इसका ध्यान रखना जरूरी है। उन्होंने कहा कि वित्तीय चुनौतियों को लेकर उत्तराखंड जागरूक है और सही तरीके से काम कर रहा है। उन्होंने कहा कि राज्य अपनी आय बढ़ाने को प्रयासरत है और इसमें वृद्धि की पूरी संभावना है।

सचिवालय स्थित मीडिया सेंटर में सोमवार को पत्रकारों से बातचीत में डाक्टर पनगढ़िया ने कहा कि उत्तराखंड की प्रति व्यक्ति आय अच्छी है। यह राष्ट्रीय औसत से अधिक है। इसे और बढ़ाया जा सकता है। उन्होंने एक सवाल के जवाब में कहा कि आज तक जितने आयोग बने हैं, उन्होंने हिमालयी राज्यों की विशिष्ट भौगोलिक स्थितियों को ध्यान में रखते हुए व्यवस्थाएं की हैं। उन्होंने केंद्र और राज्यों में कर बंटवारे की व्यवस्था  विस्तार से समझायी। उन्होंने कहा कि संवैधानिक व्यवस्था और आवश्यकताओं के अनुरूप कर से प्राप्त आय केंद्र और राज्यों में विभाजित करने को वित आयोग विधि और सूत्र निर्धारित करता है।

डाक्टर पनगढ़िया ने कहा कि केंद्र व राज्यों के बीच कर विभाजन के लिए आयोग ने जो सूत्र प्रस्तुत किया है, उसमें राजस्व हिस्सेदारी के निर्धारण को पैमाने तय किए गए हैं। जनसांख्यिकी प्रदर्शन (कम प्रजनन दर के आधार पर ) को 12.5 प्रतिशत, आय के अंतर को 45 प्रतिशत, जनसंख्या व क्षेत्रफल प्रत्येक के लिए 15 प्रतिशत, वन एवं पारिस्थितिकी के लिए दस प्रतिशत, कर एवं राजकोषीय प्रबंधन को 2.5 प्रतिशत रखा गया है। एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि स्थानीय निकायों और पंचायतों के विकास को बजट आवंटन में पूरा ध्यान रखा जाता है। यह राज्यों पर भी निर्भर  है कि वह अवमुक्त बजट के हिसाब से कैसे काम करते हैं।