विशेषज्ञ विश्लेषणःराष्ट्रपति को अनुच्छेद 370 पर आदेश का अधिकार, जरूरी नहीं संसद में संकल्प पारित कराना

गृह मंत्री अमित शाह ने राज्यसभा में अनुच्छेद 370 हटाने के लिए संकल्प पेश किया, कुछ ही देर बाद अधिसूचना भी जारी कर दी गई

  • संविधान मामलों के जानकार विराग गुप्ता बताते हैं कि भविष्य में कोई भी सरकार कश्मीर की संवैधानिक स्थिति में बदलाव कर सकती है

नई दिल्ली. जम्मू-कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा देने वाले अनुच्छेद 370 को केंद्र सरकार ने सोमवार को हटा दिया। इसके लिए गृह मंत्री अमित शाह ने राज्यसभा में अनुच्छेद 370 को हटाने का संकल्प पेश किया। कुछ ही देर बाद राष्ट्रपति की मंजूरी वाली अधिसूचना भी जारी हो गई। इससे जम्मू-कश्मीर में भी भारत का संविधान लागू होने का रास्ता साफ हो गया। संविधान मामलों के जानकार और सुप्रीम कोर्ट के वकील विराग गुप्ता कहते हैं कि सरकार का यह फैसला असंवैधानिक नहीं माना जाएगा, क्योंकि अनुच्छेद 370 में ही राष्ट्रपति को जम्मू-कश्मीर के लिए फैसले लेने और आदेश जारी करने का अधिकार है। जो प्रावधान राष्ट्रपति को यह अधिकार देता है, उसे छोड़कर बाकी खंडों को निष्प्रभावी किया गया है।राष्ट्रपति को अनुच्छेद 370 के संबंध में आदेश देने का अधिकार के लिए इमेज परिणाम

कब लागू हुआ था अनुच्छेद 370?
जम्मू-कश्मीर के भारत में विलय के बाद तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की सरकार के समय संविधान में अनुच्छेद 370 जोड़ा गया था। इसमें जम्मू-कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा और कुछ विशेषाधिकार मिले हुए थे। यानी केंद्र सरकार सिर्फ रक्षा, विदेश और संचार से जुड़े मामलों में ही राज्य में दखल दे सकती थी। संसद की तरफ से पारित कई कानून जम्मू-कश्मीर में लागू नहीं होते थे। अनुच्छेद 370 के तहत ही अनुच्छेद 35-ए को जोड़ा गया था, जिससे राज्य के लोगों को कुछ विशेषाधिकार मिले हुए थे। अनुच्छेद 370 के प्रभावी रहने पर राज्य का पुनर्गठन नहीं किया जा सकता था।

इसका असर क्या होगा?
एक्सपर्ट विराग गुप्ता कहते हैं कि अनुच्छेद 370 को कानूनी जुगाड़ से ही लागू किया गया था। उसे इसी तरह खत्म कर दिया गया। हालांकि, अनुच्छेद 370 को पूरी तरह खत्म नहीं किया गया है, बल्कि इस अनुच्छेद के क्लॉज 3 में राष्ट्रपति को जो अधिकार मिले हैं, उन्हीं का इस्तेमाल करते हुए केंद्र ने राष्ट्रपति के माध्यम से अधिसूचना जारी की है। इस अधिसूचना के अनुसार, अब जम्मू-कश्मीर में भी भारत का संविधान लागू होगा और अनुच्छेद 370 में जम्मू-कश्मीर को जो विशेष दर्जा और विशेषाधिकार मिले थे, वे सभी खत्म हो जाएंगे।

जब राष्ट्रपति का आदेश था तो इसे संसद में पेश क्यों किया गया?
इस बारे में विराग बताते हैं कि जब भी कोई नीतिगत फैसला लिया जाता है और अगर तब संसद सत्र चल रहा होता है, तो उसे संसद में बताना जरूरी होता है।

क्या इस पर वोटिंग नहीं होगी?
चूंकि राष्ट्रपति आदेश जारी कर चुके हैं, इसलिए इस पर वोटिंग भी नहीं होगी। राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के साथ ही यह लागू हो गया है। अनुच्छेद 370 का क्लॉज 3 कहता है कि राष्ट्रपति कश्मीर के संबंध में अधिसूचना जारी कर सकते हैं। इस अधिसूचना के लिए राज्य विधानसभा की सिफारिश जरूरी होती है। चूंकि राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू है, इसलिए राष्ट्रपति ने केंद्र की अनुशंसा पर आदेश पर हस्ताक्षर किए हैं।

अब चुनौतियां क्या हैं? क्या भविष्य में अनुच्छेद 370 को पूरी तरह लागू किया जा सकता है? 
विराग बताते हैं कि इस पूरी प्रक्रिया के लिए संविधान संशोधन की जरूरत नहीं है और इसे चुनौती देती याचिका सुप्रीम कोर्ट में भी टिक नहीं पाएगी। अगर सुप्रीम कोर्ट में याचिका स्वीकार भी होती है तो इस बात की गुंजाइश कम है कि कोर्ट कोई विपरीत फैसला दे। हालांकि, इस अधिसूचना का दूसरा पक्ष यह भी है कि भविष्य में कोई दूसरी सरकार फिर से किसी अधिसूचना के माध्यम से जम्मू-कश्मीर की संवैधानिक स्थिति में बदलाव कर सकती है। इसके लिए जरूरी है कि आगे अनुच्छेद 370 में ही उचित बदलाव या संशोधन कर उसे समाप्त कर दिया जाए।

इतना संवेदनशील क्यों है अनुच्छेद 35-ए, 5 बिंदुओं में समझिए

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के फिर से चुने जाने के बाद भाजपा ने जम्मू-कश्मीर के लिए अनुच्छेद 35-ए को समाप्त करने का संकल्प लिया था। गृह मंत्री अमित शाह ने सोमवार को राज्यसभा में अनुच्छेद 370 हटाने का संकल्प पेश किया। जम्मू-कश्मीर और लद्दाख अलग-अलग केंद्र शासित प्रदेश होंगे। अनुच्छेद 35-ए, अनुच्छेद 370 पर आधारित है, जो जम्मू और कश्मीर को विशेष दर्जा देता है।राष्ट्रपति को अनुच्छेद 370 के संबंध में आदेश देने का अधिकार के लिए इमेज परिणाम

अनुच्छेद 35ए क्या है?

  1. भारतीय संविधान का अनुच्छेद 35-ए के तहत जम्मू और कश्मीर राज्य की विधायिका को राज्य के स्थायी निवासियों को परिभाषित करने और उन स्थायी निवासियों को विशेष अधिकार और विशेषाधिकार प्रदान करने का अधिकार दिया था। यह राष्ट्रपति के आदेश के माध्यम से संविधान में जोड़ा गया था। 14 मई 1954 को राष्ट्रपति के आदेश के बाद अनुच्छेद 35-ए को संविधान के अनुच्छेद 370 में जोड़ा गया था।
  2. जम्मू कश्मीर के संविधान के मुताबिक, स्थायी नागरिक वह व्यक्ति है जो 14 मई 1954 को राज्य का नागरिक रहा हो या फिर उससे पहले के 10 सालों से राज्य में रह रहा हो, और उसने वहां संपत्ति हासिल की हो।
  3. अनुच्छेद 35-ए बाहरी लोगों को राज्य में संपत्ति खरीदने से रोकता है ताकि क्षेत्र की जनसांख्यिकी में बहुत बदलाव न हो। बाहरी लोग सरकारी नौकरियों या राज्य-संचालित शैक्षणिक संस्थानों में छात्रवृत्ति प्राप्त नहीं कर सकते।
  4. क्या इसे संसद के जरिए नहीं जोड़ा गया था? नहीं। इस अनुच्छेद को केंद्रीय मंत्रिमंडल की सिफारिश पर तत्कालीन राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद के आदेश के बाद संविधान में जोड़ा गया था। हालांकि, संविधान के अनुच्छेद 368 के मुताबिक, इस तरह का कोई भी संशोधन सिर्फ संसद की मंजूरी से ही किया जा सकता है।
  5. भाजपा मानती है कि कानून भेदभावपूर्ण है। पूर्व वित्त मंत्री अरुण जेटली ने अनुच्छेद 35-ए को “संवैधानिक रूप से कमजोर” कहा था। उन्होंने कहा था कि यह कश्मीर को एक बढ़ती अर्थव्यवस्था, आर्थिक गतिविधि और नौकरियों से वंचित करता है।

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