मंत्री मंडल के फैसले: उपनल गैर फौजियों को भी दिलायेगा नौकरी
Uttarakhand Cabinet Meet: उपनल के जरिए अन्य व्यक्तियों को भी मिलेगा रोजगार, जानें- मंत्री मंडल के और महत्वपूर्ण फैसले भी
देहरादून, कोविड-19 महामारी के चलते रोजगार के लिए परेशानहाल राज्य के प्रवासियों और अन्य व्यक्तियों को सरकार ने राहत दी है। उत्तराखंड पूर्व सैनिक कल्याण निगम लिमिटेड (उपनल) के माध्यम से इन व्यक्तियों को रोजगार मुहैया कराया जाएगा। राज्य मंत्रिमंडल ने शुक्रवार को इस महत्वपूर्ण फैसले को मंजूरी दी। इससे पहले उपनल से सिर्फ पूर्व सैनिकों और उनके आश्रितों को ही रोजगार मिलता रहा है।
सचिवालय में शुक्रवार को मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। कुल 30 प्रस्तावों पर चर्चा हुई। इनमें से 28 प्रस्ताव पर को मंजूरी मिली। एक प्रस्ताव स्थगित हुआ। अन्य प्रस्ताव सिंचाई की नहरों के निर्माण कार्यों व बाढ़ सुरक्षा कार्यों के लिए प्रोक्योरमेंट नियमों में छूट देने पर विचार करने को मुख्य सचिव की अध्यक्षता में कमेटी गठित की गई है।
विधानसभा सत्र आहूत होने की वजह से मंत्रिमंडल के फैसलों को ब्रीफ नहीं किया गया। सूत्रों के मुताबिक कोरोना संकट काल में बेरोजगारी की विकराल होती समस्या के समाधान को मंत्रिमंडल ने अहम कदम उठाया। देशव्यापी तालाबंदी और महामारी के कारण उत्तराखंड वापस लौटे प्रवासियों और अन्य व्यक्तियों के सामने रोजगार का संकट है। पूर्व सैनिकों और उनके आश्रितों के लिए बनाई गई आउटसोर्सिंग एजेंसी उपनल को प्रदेश के अन्य व्यक्तियों के लिए भी आउटसोर्सिंग एजेंसी बनाई गई है। मंत्रिमंडल ने तय किया कि स्वास्थ्य, हाउसकीपिंग, हॉस्पिटेलिटी और तकनीकी क्षेत्रों में सरकारी व निजी क्षेत्र की मांग के मुताबिक उपनल पूर्व सैनिकों और उनके आश्रितों के उपलब्ध नहीं होने पर अन्य व्यक्तियों को भी रोजगार उपलब्ध कराएगा।
31 मार्च, 2021 तक पंजीकृत अभ्यर्थियों में से कुशल व्यक्तियों को वरीयता मिलेगी। अस्थायी रोजगार उपलब्ध कराने की अवधि 11 माह प्रस्तावित की गई है। गौरतलब है कि उपनल के माध्यम से राज्य में वर्तमान तक 20794 व्यक्तियों को सरकारी व निजी क्षेत्रों में राज्य के भीतर और बाहर रोजगार उपलब्ध कराया गया है।
कैबिनेट के प्रमुख फैसले
स्वास्थ्य, हाउस कीपिंग, हॉस्पिटेलिटी और तकनीकी क्षेत्रों में उपनल उपलब्ध कराएगा रोजगार। पर्यटन को बढ़ावा देने को पर्यटक प्रोत्साहन कूपन योजना मंजूर, पर्यटकों को मिलेगी एक हजार रुपये की छूट। राजकीय महाविद्यालय में गेस्ट फैकल्टी की संविदा अवधि एक साल बढ़ाने का फैसला। कोविड-19 संकट काल में विधानसभा सदस्यों के वेतन भत्ते कटौती को विधानसभा में विधेयक लाने पर मुहर। खरसाली से यमुनोत्री रोपवे के लिए तय निर्माण कंपनी का पैसा लौटाएगी सरकार, अब सरकार कराएगी पीपीपी मोड में निर्माण । अशासकीय सहायताप्राप्त संस्कृत विद्यालयों के राज्य व राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त प्रधानाचार्यों को दो वर्ष की अतिरिक्त सेवा लाभ देने पर मुहर।
