महाराष्ट्र पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला सुरक्षित,निर्णय कल 10.30 बजे

कोर्ट में अजित पवार की ओर से मनिंदर सिंह ने कहा, ‘जो चिट्ठी राज्यपाल को दी गई वो कानूनी रूप से सही. फिर विवाद क्यों? अजित पवार ने कहा था कि मैं एनसीपी हूं. विधायक दल का नेता हूं. यही सही है, कोर्ट को आर्टिकल 32 के तहत इस याचिका को नहीं सुनना चाहिए.’
महाराष्ट्र मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रखा, कल 10.30 बजे आएगा निर्णय

खास बातें
राज्यपाल को फ्लोर टेस्ट के लिए नहीं कहा जा सकता है: मुकुल रोहतगी
अजित पवार के वकील मनिंदर सिंह ने याचिका पर सवाल उठाए
एनसीपी के बीजेपी के साथ आने से संख्या 170 पहुंची: मुकुल रोहतगी

नई दिल्ली: महाराष्ट्र में जारी सियासी संकट पर आज सुप्रीम कोर्ट में दूसरे दिन भी अहम सुनवाई हुई. इस मामले पर कोर्ट ने आज फैसला सुरक्षित रख लिया है. अब इस मामले में कोर्ट कल सुबह 10.30 बजे फैसला सुनाएगा. जस्टिस एनवी रमना की अध्यक्षता वाली 3 जजों की पीठ के समक्ष शिवसेना की तरफ से वकील कपिल सिब्बल, एनसीपी की तरफ से अभिषेक मनु सिंघवी, देवेंद्र फडणवीस की तरफ से मुकुल रोहतगी पेश हुए और अजित पवार की तरफ से पूर्व अजीत पवार की ओर से वरिष्ठ वकील और पूर्व सॉलिसिटर जनरल मनिन्दर सिंह पेश हुए .केंद्र यानि राज्यपाल की तरफ से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने दलील रखी.
कोर्ट ने आज इस मामले में सभी पक्षों की दलीले सुनीं और अपना फैसला कल तक के लिए सुरक्षित रख लिया. कोर्ट अब इस केस में 10.30 बजे फैसला सुनाएगा. आज कोर्ट में राज्यपाल की तरफ से पेश हुए वकील तुषार मेहता ने अजित पवार के समर्थन की वह चिट्ठी भी पेश की जिसमें 54 विधायकों के समर्थन की बात कही गई थी.
कोर्ट को बताया कब-कब क्या क्या हुआ
केन्द्र के वकील सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता चुनाव परिणाम से अब तक का घटनाक्रम कोर्ट को बताया. उन्होंने कोर्ट को बताया कि राज्यपाल ने कब-कब क्या किया. तुषार मेहता ने कहा कि राज्यपाल ने 9 नवंबर तक इंतजार किया. BJP ने मना कर दिया. 10 तारीख को शिवसेना से पूछा तो उसने भी मना कर दिया. 11 को एनसीपी ने भी मना किया तो राष्ट्रपति शासन लगाया गया. उसके बाद से किसी ने सरकार बनाने का दावा पेश नहीं किया. अजित पवार का समर्थन पत्र पेश हुए, NCP के विधायक दल के नेता के तौर पर जिसमें 54 विधायक का नाम है.
अजित पवार ने 54 विधायकों की चिट्ठी सौंपी थी
तुषार मेहता ने कहा कि क्या आर्टिकल 32 की याचिका में राज्यपाल के आदेश को इस तरह से चुनौती दी जा सकती है या नहीं? राज्यपाल को पता था कि चुनाव पूर्व का एक गठबंधन जीता है. राज्यपाल की तरफ से पेश हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने सुप्रीम कोर्ट को अजित पवार की चिट्ठी सौंपी जिसमें 54 विधायकों के नाम थे. उन्होंने बताया कि 21 अक्टूबर को चुनाव हुआ, 24 को नतीजा घोषित हुआ, BJP के 105 सदस्य है शिवशेना के 56 सदस्य NCP के 54 सदस्य है. शिवसेना और BJP का प्री पोल अलाइंस था. सबसे पहले BJP को बुलाया गया वह बहुमत नही साबित कर पाए उसके बाद शिवसेना को बुलाया गया वह भी बहुमत नही साबित कर पाए उसकके बाद NCP को बुलाया गया था.
अजित पवार की चिट्ठी के बाद ही राज्यपाल ने हटाया राष्ट्रपति शासन
तुषार मेहता ने कोर्ट को बताया कि देवेंद्र फडणवीस और अजित पवार के पत्र के आधार पर राज्यपाल ने राष्ट्रपति शासन हटाने की सिफारिश की थी. गवर्नर के वकील तुषार मेहता ने कोर्ट को बताया कि देवेंद्र फडणवीस की चिट्ठी में लिखा गया है कि उनके साथ NCP के 54 विधायकों के साथ 11 निर्दलीय का समर्थन है. अजित पवार विधायक दल के नेता हैं.उन्होंने चिट्ठी पढ़ी. जिसमें कहा है कि मुझे सभी एनसीपी विधायकों का समर्थन है. हमने तय किया है कि फडणवीस को समर्थन दें. चिट्ठी में कहा गया है कि राष्ट्रपति शासन ज्यादा नहीं चलने चाहिए, इसलिए उन्हें सरकार बनाने का न्यौता दिया जाए.
तुषार मेहता ने कहा कि राज्यपाल ने अपने विवेक से सबसे बड़ी पार्टी को सरकार बनाने के लिए बुलाया है, उसका पर्याप्त आधार है. राज्यपाल की तरफ से पेश हुए तुषार मेहता ने कहा कि मुझे दो से तीन दिन का वक्त दिया जाए, ताकि रिप्लाई फाइल किया जा सके. तुषार मेहता ने कहा कि इनको चिंता है कि विधायक भाग जाएंगे. अभी इन्होंने किसी तरह से उनको पकड़ा हुआ है. विधानसभा की कार्रवाई कैसे चले? इसमें दखल से भी कोर्ट को परहेज करना चाहिए.
मामले पर विस्तृत सुनवाई की जरूरत है, इसे हड़बड़ी में नहीं निपटाया जा सकता
देवेंद्र फडणवीस के वकील मुकुल रोहतगी ने दलील देते हुए कहा कि अजित पवार ने कहा कि हमारा समर्थन आपके साथ है. वे लोग हॉर्स ट्रेडिंग कर रहे हैं, और हम पर आरोप लगा रहे हैं. हमारे चुनाव पूर्व साथी शिवसेना ने चुनाव के बाद हमारा साथ छोड़ दिया. फिर एनसीपी आई और हमारे सदस्य 170 हो गए. राज्यपाल ने हमें आमंत्रण दिया. अजित पवार हमारे साथ हैं. एक पवार दूसरी तरफ बैठे हैं. जिनके पारिवारिक झगड़े से हमे कोई लेना देना नहीं है. ये केस येदुरप्पा मामले से अलग है. मामले पर विस्तृत सुनवाई की जरूरत है, इसे हड़बड़ी में नहीं निपटाया जा सकता.
रोहतगी ने कहा कि अब जो होगा विधानसभा के फ्लोर पर होगा. लेकिन राज्यपाल पर आरोप क्यों? उन्होंने भी तो फ्लोर टेस्ट के लिए ही बोला है. फ्लोर टेस्ट कब होगा ये तय करने का अधिकार राज्यपाल का है. इसे कोर्ट को तय नहीं करना चाहिए. राज्यपाल पर आरोप लगाना गलत है. फ्लोर टेस्ट के लिए राज्यपाल को नहीं कहा जा सकता कि कितने दिन में कराना है. यह राज्यपाल का विवेकाधिकार है. राज्यपाल के कदम को दुर्भावना से प्रेरित नहीं कहा जा सकता.
‘मैं ही एनसीपी हूं’
अजित पवार के वकील पूर्व सॉलिसिटर जनरल मनिन्दर सिंह ने कहा, ‘मैंने 22 नवंबर को एनसीपी विधायक दल के नेता के रूप में काम किया. उस दिन अन्यथा दिखाने के लिए कुछ भी नहीं था. राज्यपाल ने अपने विवेक से कार्य किया.अजित पवार की ओर से मनिंदर सिंह ने कहा, ‘जो चिट्ठी राज्यपाल को दी गई वो कानूनी रूप से सही. फिर विवाद क्यों? अजित पवार ने कहा था कि मैं एनसीपी हूं. विधायक दल का नेता हूं. यही सही है, कोर्ट को आर्टिकल 32 के तहत इस याचिका को नहीं सुनना चाहिए. इन्हें हाईकोर्ट जाने को कहना चाहिए. अगर बाद में कोई स्थिति बनी है इसे राज्यपाल देखेंगे. उनके ऊपर छोड़ा जाए. कोर्ट इसमें दखल क्यों दें?’
जस्टिस रमना ने कहा, क्या आदेश देना है, ये हम पर छोड़ दें
जस्टिस रमना ने कहा, क्या आदेश देना है, ये हम पर छोड़ दें. सुप्रीम कोर्ट ने सिंघवी को कहा कि अपनी दलीलों को याचिका कि मांगों तक सीमित रखिए. इस पर सिंघवी ने कहा, ‘Mylord आपका कहना सही है. मगर वे बातें अंतरात्मा को धक्का पहुंचती है, जब कोई कोर्ट में खड़ा होकर कहता है कि मैं एनसीपी हूं.’ सिंघवी ने कहा कि अजित पवार को विधायक दल का नेता चुनने के लिए किए गए विधायकों के हस्ताक्षर राज्यपाल को दिए गए पत्र में लगा दिए गए हैं. सिंघवी ने कहा कि मैं इन बातों पर जोर नहीं देना चाहता, मगर ये बातें अपने आप में आधार हैं. फ्लोर टेस्ट आज ही हो जाना चाहिए. सिंघवी और रोहतगी में बहस होने पर जस्टिस रमना ने दोनों को शांत होने के लिए कहा.
रोहतगी ने कहा कि राज्यपाल ने फ्लोर टेस्ट के लिए कोई महीनों का समय नहीं दिया है. उन्होंने 30 नवंबर को फ्लोर टेस्ट कराने को कहा है. सुप्रीम कोर्ट राज्यपाल को 24 घंटे के भीतर फ्लोर टेस्ट कराने का आदेश नहीं दे सकता. ये कह रहे हैं कि कोर्ट सत्र बुलाये और ये भी तय करे कि कोन कब नाश्ता करेगा और कब लंच करेगा. मुकुल रोहतगी ने कहा कि पूर्व में कोर्ट ने संसद की कार्रवाई में दखल देने से मना किया था. इनका केस यह है कि आज ही फ्लोर टेस्ट हो.
एनसीपी के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि दोनों पक्ष फ्लोर टेस्ट को सही कह रहे हैं तो फिर इसमें देर क्यों? इसी तर्क के केस में कोर्ट के पुराने आदेश हमारे सामने हैं, उनकी उपेक्षा नहीं कि जा सकती. अनकवरिंग लेटर और अनएड्रेस लेटर को राज्यपाल ने कैसे स्वीकार किया.
जब कोर्ट में सब हंसने लगे
तुषार मेहता ने कोर्ट से कहा, ‘आपके आदेश का दूरगामी असर होगा. विस्तृत सुनवाई के बाद ही आदेश जारी करें. जो चिट्ठी राज्यपाल को दी गई वो कानूनी रूप से सही है. इस मामले में पूर्व के कुछ आदेशों के आधार पर अंतरिम आदेश न दें. इस मामले में हमें विस्तृत जवाब दायर करने दीजिए.’तुषार मेहता ने कहा कि ये लोग एक याचिका दायर कर यहां आए हैं और एक वकील पर तो सहमत नहीं हो पाए. गठबंधन में सहमत कैसे हो पाएंगे. कोर्ट में सब हंसने लगे.तुषार मेहता ने कहा कि जो नई चिट्ठी ये कोर्ट को दे रहे हैं, उसमें भी कई विधायकों के नाम पते नहीं है. आपके अनुसार हम फ्लोर टेस्ट हारने को तैयार हैं. तो फ्लोर टेस्ट तय समय पर होने दो.
जस्टिस खन्ना ने कहा कि यह बात आपकी याचिका में नहीं है, इसे न बोलें.
शिवसेना के वकील कपिल सिब्बल ने कहा कि 22 नवंबर को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई. ऐलान किया कि एनसीपी, शिवसेना और कांग्रेस मिलकर सरकार बना रही हैं. ये शाम को 7 बजे हुआ. सुबह 5 बजे तक राष्ट्रपति शासन हटाने का फैसला क्यों लिया गया?ऐसा राष्ट्रीय आपातकाल क्या था. यह दुर्भाग्यपूर्ण था. देश मे ऐसी क्या राष्ट्रीय विपदा आ गई थी कि सुबह 5 बजे राष्ट्रपति शासन हटा और 8 बजे मुख्यमंत्री की शपथ भी दिलवा दी गई. जिस तरह पीएम के कहने पर बिना कैबिनेट मीटिंग के फैसले हुआ, वह आपातकालीन प्रावधान है. जस्टिस खन्ना ने कहा कि यह बात आपकी याचिका में नहीं है, इसे न बोलें.
शिवसेना के वकील सिब्बल ने कहा कि कोर्ट को तत्काल फ्लोर टेस्ट का आदेश देना चाहिए. 24 घंटे के अंदर फ्लोर टेस्ट होना चाहिए. कोर्ट ने पहले भी किया है, आज भी करना चाहिए. सबसे सीनियर मेंबर प्रोटेम स्पीकर होता है, वीडियो रिकॉर्डिंग होती है. कोर्ट को आदेश देना चाहिए.
बता दें कि इससे पहले रविवार को अहम सुनवाई करते हुए महाराष्ट्र के राज्यपाल, सीएम और डिप्टी सीएम को नोटिस जारी किया था. कोर्ट ने इस मामले में गवर्नर (केंद्र), सीएम और डिप्टी सीएम को राज्यपाल को सौंपे गए दस्तावेज आज कोर्ट में पेश करने को कहा था.

सुप्रीम कोर्ट में क्या थी किसकी दलीलसुप्रीम कोर्ट के बाहर कांग्रेस नेता और वरिष्ठ वकील
सुनवाई के दौरान राज्यपाल की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में पेश हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने सवाल किया कि क्या अनुच्छेद 32 की याचिका में राज्यपाल के आदेश को इस तरह चुनौती दी जा सकती है? मेहता ने कहा कि राज्यपाल ने 9 नवंबर तक इंतजार किया. सबसे बड़ी पार्टी को न्योता दिया. BJP ने मना कर दिया. 10 तारीख को शिवसेना से पूछा. उसने भी मना कर दिया. 11 को एनसीपी ने भी मना किया. फिर राष्ट्रपति शासन लगा दिया गया. राज्यपाल को पता था कि एक चुनाव पूर्व गठबंधन जीत गया है.
सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि पहली चिट्ठी बीजेपी की तरफ से सौंपी गई. फिर अजीत पवार ने चिट्ठी दी. इसकी तारीख 22 नवंबर है. इस पर लिखा गया कि वह एनसीपी विधायक दल के नेता हैं. 54 नेताओं का दस्तखत है. हमने तय किया है कि फडणवीस को समर्थन दें. मुझे सब विधायकों का समर्थन है, राष्ट्रपति शासन ज़्यादा नहीं चलना चाहिए.
तुषार मेहता ने इसके बाद कहा कि देवेंद्र फडणवीस और अजित पवार की चिट्ठी के आधार पर राज्यपाल ने सरकार बनाने का न्योता दिया. राज्यपाल ने चिट्ठी में कहा कि आप अपनी पार्टी के विधयक दल के नेता चुने गए हैं. आपने 11 दूसरे विधायकों के समर्थन की भी चिट्ठी दी है. अजित पवार ने भी आपके पक्ष में चिट्ठी दी है. मैं आपको सरकार बनाने के लिए आमंत्रित करता हूं.
इसके बाद सॉलिसिटर जनरल ने देवेंद्र फडणवीस का चिट्ठी सुप्रीम कोर्ट में पेश किया. जिसमें लिखा गया है, ”मैं फडणवीस विधायक दल का नेता चुना गया हूं. एनसीपी ने समर्थन दिया है. 11 दूसरे विधायकों का समर्थन है. कुल 170 का समर्थन मुझे हासिल है.”
बता दें कि विधानसभा चुनाव में एनसीपी ने 54 सीटों पर जीत दर्ज की थी. चुनाव नतीजों के बाद अजित पवार को एनसीपी विधायक दल का नेता चुना गया था. 23 नवंबर की सुबह को अजित पवार बागी हो गए और उन्होंने अपने चाचा शरद पवार से अलग रुख अपनाते हुए बीजेपी को समर्थन देने का एलान किया.शरद पवार की पार्टी एनसीपी का कहना है कि अजित पवार ने जो चिट्ठी बीजेपी को समर्थन देने के लिए राज्यपाल को सौंपी गई, वह चिट्ठी धोखे में ली गई.
कर्नाटक से अलग है मामला
सॉलिसिटर जनरल ने सुप्रीम कोर्ट में याचिकाकर्ता के दावों को खारिज करते हुए कहा कि मामले पर विस्तृत सुनवाई की ज़रूरत है. हड़बड़ी में नहीं निपटाया जा सकता है. यह केस येदियुरप्पा मामले से अलग है. इसी दौरान बीजेपी की तरफ से पेश हुए मुकुल रोहतगी ने कहा कि कल यह लोग कह रहे थे कि इनके पास एनसीपी के 45 विधायक हैं. यह बातें बाहर कही गईं. राज्यपाल ने अपने पास उपलब्ध सामग्री से फैसला लिया.
जस्टिस संजीव खन्ना के सवाल
सुनवाई के दौरान जस्टिस संजीव खन्ना ने पूछा कि क्या आज स्थिति यह है कि विधायकों ने समर्थन वापस ले लिया है. जिस पर रोहतगी ने कहा कि पता नहीं. शायद उनमें आपसी विवाद है. लेकिन अब जो होगा वह विधानसभा के फ्लोर पर होगा. लेकिन राज्यपाल पर हमला क्यों हो रहा है? उन्होंने फ्लोर पर जाने के लिए ही तो कहा है. समय भी तय किया है.रोहतगी ने कहा कि जब इनके (याचिकाकर्ता) मुख्य मामले (राज्यपाल के आदेश को चुनौती) में ही दम नहीं तो अंतरिम मांग (जल्द फ्लोर टेस्ट) क्यों सुनी जाए. इसकी तारीख कोर्ट को तय नहीं करनी चाहिए.
फिर तुषार मेहता ने दी दलील
रोहतगी के बाद तुषार मेहता ने फिर दलील रखी. उन्होंने कहा कि राज्यपाल ने अपनी समझ के हिसाब से समय तय किया. इनको (याचिकाकर्ता) चिंता है कि विधायक भाग जाएंगे. अभी किसी तरह से उनको पकड़ा हुआ है. कोर्ट को इस बात में क्यों पड़ना चाहिए?
तुषार मेहता ने कहा कि हमको विस्तृत जवाब दाखिल करने दीजिए. पहले आए कुछ अंतरिम आदेश (कर्नाटक आदि) के आधार पर फिर कोई आदेश नहीं दीजिए. इन्होंने (विपक्ष ने) एक वेल्डिंग की है. इनको टूटने का डर सता रहा है. इसलिए जल्दबाज़ी मचा रहे हैं. आपके आदेश का दूरगामी असर होगा. विस्तृत सुनवाई के बाद ही आदेश दीजिए.
अजित पवार की तरफ से दलील
वरिष्ठ वकील मनिंदर सिंह अजीत पवार की तरफ से पेश हुए. उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि जो चिट्ठी राज्यपाल को दी गई थी, वह कानूनी रूप से सही थी. फिर विवाद क्यों? बाद में उपजी किसी कथित स्थिति पर बहस क्यों? मनिंदर सिंह ने कहा कि मैं (अजित पवार) एनसीपी हूं. यही सही है. उन्होंने कहा कि कोर्ट को अनुच्छेद 32 की याचिका नहीं सुननी चाहिए. इनसे हाई कोर्ट जाने को कहना चाहिए. अगर बाद में कोई स्थिति बनी है (एनसीपी विधायकों का शरद के साथ जाना) तो इसे भी राज्यपाल देखेंगे. उनके ऊपर छोड़ा जाए. कोर्ट इसमें क्यों पड़े?
फिर रोहतगी ने कहा कि किसी अंतरिम आदेश की जरूरत नहीं है. सीएम (देवेंद्र फडणवीस) को विस्तृत जवाब का समय मिलना चाहिए.
कपिल सिब्बल की तरफ से दलील
तुषार मेहता, मुकुल रोहतगी, मनिंदर सिंह के बाद शिवसेना की तरफ से कपिल सिब्बल ने अपनी दलील रखनी शुरू की. उन्होंने कहा कि 22 नवंबर को एक प्रेस कांफ्रेंस हुई. ऐलान हुआ कि तीन पार्टियां (कांग्रेस, एनसीपी और शिवसेना) साथ आईं हैं. इसके ठीक बाद सुबह पांच बजे राष्ट्रपति शासन हटा दिया गया. ऐसी जल्दी क्या थी? जिसपर रोहतगी ने कहा कि आपने इसे चुनौती नहीं दी है.
जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राज्यपाल ने चिट्ठी के आधार पर फैसला लिया है. इसपर सिब्बल ने कहा कि कौन से राष्ट्रीय आपदा आ गयी थी कि 8 बजे शपथ भी दिलवा दी गयी? जिसपर जस्टिस खन्ना ने कहा कि यह बात आपकी याचिका में नहीं है इसे न बोलें. जिसपर सिब्बल ने कहा कि ठीक है. अजीत पवार हटाए जा चुके हैं. स्थितियां बदल चुकी है. अब 24 घंटे में फ्लोर टेस्ट होना चाहिए.
सिब्बल के बाद एनसीपी के वकील सिंघवी ने रखी दलील
वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि दोनों पक्ष फ्लोर टेस्ट को सही कह रहे हैं. तो फिर इसमें देर क्यों? उन्होंने कहा कि पुराने आदेश हमारे सामने हैं. उनकी उपेक्षा नहीं की जा सकती. सिंघवी ने कहा कि विधायकों के दस्तखत ज़रूर हैं. लेकिन किसी विधायक ने नहीं कहा कि वह बीजेपी को समर्थन दे रहे हैं. यह धोखा है. अजीत पवार को नेता चुनने के लिए लिए गए दस्तखत दूसरी चिट्ठी में लगा दिए गए.
इसी दौरान रोहतगी और सिंघवी में तीखी बहस हुई. जिसपर एनवी जस्टिस रमना ने शांत रहने को कहा. सिंघवी ने कहा कि अपने आप में आधार है कि फ्लोर टेस्ट आज ही हो जाना चाहिए. वरिष्ठतम विधायक को प्रोटेम स्पीकर बनाया जाए और आज ही फ्लोर टेस्ट कराया जाए.
फिर तुषार मेहता ने कहा कि जो नई चिट्ठी (याचिकाकर्ता) दी है, उसमें भी कई विधायकों के नाम नहीं हैं. जिसके बाद सिंघवी ने कहा कि ठीक है, मैं फ्लोर टेस्ट में हारने को तैयार हूं, आप इसे होने से मत रोकिए. सिंघवी ने कोर्ट से कहा कि विशेष सत्र बुलाएं. जिसमें सिर्फ बहुमत परीक्षण हो. जिसपर जस्टिस रमना ने कहा कि क्या आदेश देना है. इसे हम पर छोड़ दें.
रोहतगी ने कहा कि विधानसभा की जब बैठक होगी तो जिसकी संख्या ज्यादा होगी, उसका स्पीकर बनेगा. यही प्रक्रिया है. प्रोटेम स्पीकर सिर्फ शपथ दिलाते हैं. स्पीकर चुने जाने के बाद विपक्ष का नेता तय होता है. फिर विश्वास मत होता है. इस प्रक्रिया को नहीं बदलना चाहिए.
फिर कपिल सिब्बल कुछ बोलने के लिए खड़े हुए. जिसपर जस्टिस रमना ने कहा कि क्या अभी दलील बाकी है? फिर सिब्बल ने कहा कि पहले ऐसे मामलों में कोर्ट ने स्पीकर का चुनाव जैसी प्रक्रिया का इंतज़ार नहीं किया है. इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम कल 10:30 बजे फैसला सुनाएंगे.
सुप्रीम कोर्ट में शिवसेना-कांग्रेस और एनसीपी की याचिका पर रविवार को भी सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई थी. सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से कहा था कि वह सोमवार को राज्यपाल का पत्र अदालत को सौंपे जिसमें देवेन्द्र फडणवीस को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया गया है. इस पत्र को आज सुप्रीम कोर्ट में पेश किया गया.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *