अयोध्या मामला: उप्र में प्रशासनिक अधिकारियों की छुट्टियां 30 नवं. तक रद्द

उत्तर प्रदेश में प्रशासनिक अधिकारियों की छुट्टियां 30 नवंबर तक रद्द, योगी ने रद्द की छुट्टियां (फाइल फोटो)
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ (Yogi Adityanath) ने अपने आवास 5 केडी पर पुलिस के नोडल अधिकारियों की बैठक भी बुलाई थी.
लखनऊ. उत्तर प्रदेश सरकार ने सुप्रीम कोर्ट (Supreme court) में अयोध्या मामले की चल रही सुनवाई को देखते हुए एहतियात बरतना शुरू कर दिया है. राज्य सरकार ने सभी पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों की छुट्टियां 30 नवंबर तक के लिए रद्द (Holiday canceled) कर दी है. माना जा रहा है कि 17 नवंबर तक अयोध्या मसले पर फैसला आ सकता है. इसको देखते हुए प्रशासनिक अधिकारियों ने अभी से ही सुरक्षा (Security) की तैयारी शुरू कर दी है, ताकि किसी भी परिस्थिति से निपटा जा सके और प्रदेश में सद्भाव भी बनी रहे.
जानकारी के मुताबिक, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बुधवार को अपने आवास 5 केडी पर पुलिस के नोडल अधिकारियों की बैठक भी बुलाई थी. बैठक में डीजीपी ओपी सिंह, मुख्य सचिव आरके तिवारी और अपर मुख्य सचिव अवस्थी सहित पुलिस विभाग के कई अधिकारियों ने हिस्सा लिया था. मीटिंग में ऑफिसर्स को साफ-साफ निर्देश दिया गया है कि किसी भी सूरत में प्रदेश की कानून व्यवस्था पर आंच नहीं आनी चाहिए.
सुनवाई का आज आखिरी दिन
दरअसल, रामजन्मभूमि और बाबरी मस्जिद विवाद की सुनवाई का आज आखिरी दिन है. सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है. सुनवाई शुरू होते ही चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रंजन गोगोई ने सभी पक्षों से कहा है कि आज शाम 5 बजे तक किसी भी हालत में बहस खत्म करें. चीफ जस्टिस ने कहा कि अब बहुत हो गया और वक्त बहस के लिए नहीं दिया सकता है. आज शाम 5 बजे तक इस पर बहस पूरी करें.
राम जन्मस्थान के नक़्शे को फाड़ दिया
बता दें कि अयोध्या जमीनी विवाद को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के 40वें दिन बुधवार को कोर्ट रूम में उस समय अजीबो गरीब स्थित उत्पन्न हो गई थी. मुस्लिम पक्ष के वकील राजीव धवन ने हिंदू महासभा की तरफ से कोर्ट में पेश राम जन्मस्थान के नक़्शे को फाड़ दिया था. वकील राजीव धवन के नक्शा फाड़ने पर सीजेआई रंजन गोगोई नाराज हो गए. उन्होंने धवन पर नाराजगी जताई और कहा कोर्ट रूम में इस तरह की रोक-टोक होगी तो सुनना मुश्किल होगा.

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