मुस्लिम पक्ष की दलील खारिज, एएसआई की रिपोर्ट कोई आम राय नहीं : सुप्रीम कोर्ट

शुक्रवार को अयोध्या मामले में 33वें दिन सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई.अयोध्या मामले में ASI की रिपोर्ट पर मुस्लिम पक्षकरा ने कहा कि यह ‘सिर्फ एक राय’ है.
नई दिल्ली. सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने शुक्रवार को कहा कि राम जन्मभूमि-बाबरी मस्जिद भूमि विवाद (Ram Janmabhoomi-Babri Masjid land dispute) में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (ASI) की साल 2003 की रिपोर्ट कोई ‘साधारण राय’ नहीं है. पुरातत्ववेत्ता खुदाई में मिली सामग्री के बारे में इलाहाबाद हाईकोर्ट (Allahabad High court) के न्यायाधीशों द्वारा सौंपे गये काम पर अपनी राय दे रहे थे.
चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस रंजन गोगोई (CJI Ranjan Gogoi) की अध्यक्षता वाली पांच सदस्यीय संविधान पीठ ने कहा कि ‘सुशिक्षित एवं अध्ययनशील विशेषज्ञों द्वारा भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की रिपोर्ट से निष्कर्ष निकाला गया है.
शीर्ष अदालत ने ये टिप्पणियां उस वक्त कीं जब मुस्लिम पक्षकारों की ओर से वरिष्ठ वकील मीनाक्षी अरोड़ा ने संविधान पीठ से कहा कि एएसआई की रिपोर्ट ‘सिर्फ एक राय’ है और अयोध्या में विवादित स्थल पर पहले राम मंदिर होने की बात साबित करने के लिये इसके समर्थन में ठोस साक्ष्यों की आवश्यकता है.
मुस्लिम पक्ष की वकील ने कहा- पुख्ता साक्ष्य नहीं है एएसआई रिपोर्ट
मीनाक्षी अरोड़ा ने कहा कि इस रिपोर्ट को ‘पुख्ता साक्ष्य’ नहीं माना जा सकता. उन्होंने कहा, ‘एएसआई की 2003 की रिपोर्ट एक कमजोर साक्ष्य है और इसके समर्थन में ठोस साक्ष्य की आवश्यकता है.’
संविधान पीठ के अन्य सदस्यों में जस्टिस एस ए बोबडे, जस्टिस धनन्जय वाई चन्द्रचूड़, जस्टिस अशोक भूषण और जस्टिस एस अब्दुल नजीर शामिल हैं.
उन्होंने कहा कि यह रिपोर्ट अदालत के लिये बाध्यकारी नहीं है क्योंकि यह प्रकृति में सिर्फ ‘परामर्शकारी’ है.
संविधान पीठ अयोध्या में राम जन्मभूमि-बाबरी मस्जिद भूमि विवाद में इलाहाबाद हाईकोर्ट के सितंबर, 2010 के फैसले के खिलाफ दायर अपीलों पर शुक्रवार को 33वें दिन सुनवाई कर रही थी.
मीनाक्षी अरोड़ा ने कहा, ‘यह (एएसआई की रिपोर्ट) सिर्फ एक राय है और इससे कोई निश्चित निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता.’
उन्होंने कहा कि पुरातत्व सर्वेक्षण को इस बारे में अपनी रिपोर्ट देने के लिये कहा गया था कि क्या उस स्थल पर पहले राम मंदिर था या नहीं. उन्होंने रिपोर्ट के निष्कर्षो का जिक्र करते हुये कहा कि इसमें कहा गया है कि बहुत हुआ तो मोटे तौर पर ढांचा उत्तर भारत के मंदिर जैसा था.
उन्होंने कहा कि एएसआई की रिपोर्ट में कुछ जगह कहा गया है कि बाहरी बरामदे में राम चबूतरा संभवत: पानी का हौद था.
उन्होंने कहा कि इस रिपोर्ट में बहुत सारे अनुमान और अटकलें हैं और इस रिपोर्ट को स्वीकार करने के लिये अदालत बाध्य नहीं है. उन्होंने कहा कि यह रिपोर्ट परामर्श दस्तावेज की तरह है.
सिद्धांत के आधार पर अपनी दलीलें पेश कीं
मुस्लिम पक्षकारों की ओर से ही एक अन्य वरिष्ठ वकील शेखर नफड़े ने पूर्व निर्णय के सिद्धांत के आधार पर अपनी दलीलें पेश कीं. दीवानी कानून के तहत यह सिद्धांत इस तथ्य के बारे मे है कि एक ही तरह के विवाद का अदालत में दो बार निर्णय नहीं हो सकता है.
नफड़े ने कहा कि 1885 में महंत रघुवर दास ने विवादित परिसर के दायरे में राम मंदिर के निर्माण की अनुमति मांगी थी लेकिन अदालत ने इस अनुरोध को अस्वीकार कर दिया था.
वरिष्ठ वकील ने पूर्व निर्णय के सिद्धांत का हवाला देते हुये कहा कि उसी विवाद को कानून के तहत हिन्दू पक्षकार फिर से नहीं उठा सकते हैं.
30 सितंबर को अगली सुनवाई
मुस्लिम पक्षकारों ने गुरुवार को भी एएसआई की 2003 की रिपोर्ट के सारांश लिखने वाले पर सवाल उठाये जाने के मामले में यू टर्न लिया था. यही नहीं, इस विवाद की सुनवाई के दौरान यह मुद्दा उठाकर अदालत का समय बर्बाद करने के लिये माफी भी मांगी थी.
इस मामले में अब 30 सितंबर को अगली सुनवाई होगी.
हाईकोर्ट ने अपने फैसले में 2.77 एकड़ विवादित भूमि सुन्नी वक्फ बोर्ड, निर्मोही अखाड़ा और राम लला के बीच बराबर बराबर बांटने का आदेश दिया था. इस फैसले के खिलाफ शीर्ष अदालत में 14 अपील दायर की गयी थीं जिन पर इस समय संविधान पीठ सुनवाई कर रही हैं.

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