प्रधानमंत्री श्रमयोगी मानधन व लघु व्यापारी-एनपीएस योजना में करायें अधिक से अधिक पंजीकरण

देहरादून 29 नवम्बर ! मुख्य विकास अधिकारी जी.एस रावत की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में प्रधानमंत्री श्रमयोगी मानधन योजना एवं लघु व्यापारी-एनपीएस योजना के समुचित क्रियान्वयन के सम्बन्ध में सम्बन्धित रेखीय विभागों के साथ बैठक आयोजित की गयी।
मुख्य विकास अधिकारी ने फैसिलेटर श्रम विभाग तथा ग्राम्य विकास, पंचायत आईसीडीएस, कृषि, समाज कल्याण, शिक्षा, स्वास्थ्य, नगर निकाय, उद्योग, दुग्ध एवं पशुपालन आदि विभागीय अधिकारियों को प्रधानमंत्री श्रमयोगी मानधन योजना एवं लघु व्यापारी-एनपीएस योजना के अन्तर्गत अपने विभागीय स्तर पर कार्यरत् कार्मिकां अथवा योजना लाभार्थियों के अधिक से अधिक पंजीकरण कराते हुए योजना का लाभ दिलवायें और इस सम्बन्ध में व्यापक तौर पर प्रचार-प्रसार करने के निर्देश दिये। उन्होंने श्रम विभाग को सभी लाइन डिपार्टमेन्ट को इस सम्बन्ध में पत्राचार करते हुए सेन्सेटाइज करने को कहा साथ ही व्यापक प्रचार-प्रसार से अधिक लोगों को इस योजना से जोड़ने की बात कही। उन्होंने दोनों योजनाओं में मानक के अनुसार शीघ्रता से योग्य लाभार्थियों का चयन करते हुए उनके सामान्य सेवा केन्द्रो (सीएससी सेन्टर) पर पंजीकरण करवाने के निर्देश दिये। इस दौरान बैठक में सहायक श्रमायुक्त श्रम विभाग कमल जोशी ने दोनों योजना का परिचय देते हुए योग्य लाभार्थियों के मानक और पंजीकरण करवाने की समस्त औपचारिकताओं से अवगत कराया। उन्होंने कहा कि इसका उद्देश्य असंगठित क्षेत्र के लोगों को सामाजिक सुरक्षा लाभ से कवरेज कराने हेतु अधिक से अधिक पंजीकरण करवाना है। लाभार्थी की उम्र 18 वर्ष से 40, किसी अन्य पेंशन स्कीम से कवर्ड ना हो, आम करदाता न हो इत्यादि मानक यदि पूरे करे तो आधारकार्ड और जनधन अथवा बचत खाता के माध्यम से सीएससी केन्द्रों पर पंजीकरण कराया जा सकता है। लाभार्थियों को उम्र के अनुसार न्यूनतम 18 वर्ष की उम्र वाले आवेदकों को 55 रूपये तथा अधिकतम 40 वर्ष से अधिक की उम्र वाले आवेदकों को 200 रूपये का मासिक प्रीमियम देय होगा। 60 वर्ष की आयु पूर्ण करने वाले पर 3000 रूपये प्रतिमाह पेंशन हकदार होगा और लाभार्थी की पेंशन भी उसी खाते में निर्गत होती रहेगी। लघु व्यापारी एनपीएस हेतु 1.5 करोड़ रूपये से कम टर्नओवर वाले व्यापारी-दुकानदार और किसी तरह के कामगार को पात्र बताया ! साथ ही प्रधानमंत्री श्रमयोगी मानधन योजना में स्वयं सहायकता समूह, आशा कर्मचारी, आंगनवाड़ी कार्यकर्ती, फेरी वाले, रिक्शा चालक, ईट भट्टा, श्रमिक, कृषि श्रमिक, मिड-डे-मील कर्मचारियों सहित असंगठित क्षेत्र के किसी भी व्यक्ति को पात्र बताया।
इस अवसर पर जिला विकास अधिकारी प्रदीप पाण्डेय, जिला प्रतीरक्षण अधिकारी उत्तम सिंह चौहान,आईसीडीएस से क्षमा बहुगुणा सहित सम्बन्धित विभागीय अधिकारी/कर्मचारी उपस्थित थे।
‘‘6 करोड़ 87 लाख के ऋण वितरण प्रस्ताव किये गये स्वीकृत’’
जिलाधिकारी सी रविशंकर की अध्यक्षता में गठित प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम की जिला टास्क फोर्स समिति की 28 एवं 29 नवम्बर 2019 को समन्वय बैठक में कुल 87 परियोजनाओं में 687.09 लाख रूपये के ऋण प्रस्ताव स्वीकृत किये गये।
इस दौरान महाप्रबन्धक जिला उद्योग केन्द्र शिखर सक्सेना ने जिला उद्योग केन्द्र, खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग तथा खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड की परियोजनाअेां को प्रस्तुत किया । इस दौरान विभिन्न परियोजनाओं में कुल 128 आवेदन प्राप्त हुए थे, जिसमें से 26 आवेदक अनुपस्थित रहे और 15 आवेदन विभिन्न कारणों के चलते निरस्त हुए। योजना के अन्तर्गत उद्योग केन्द्र के 70 परियोजनाओं के साक्षात्कार हेतु प्रस्तुत की गई थी, जिसमें 39 परियोजनाओं ने सापेक्ष रू0 374.59 लाख की स्वीकृति हुई, इसी प्रकार खादी ग्रामोद्योग आयोग की 32 परियोजनाएं साक्षात्कार हेतु प्रस्तुत की गयी, जिसमें 25 के सापेक्ष 178 लाख रूपये की स्वीकृति प्रदान की गयी तथा खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड की 26 परियोजनाएं साक्षात्कार हेतु प्रस्तुत की गयी, जिसमें से 23 परियोजनाओं के सापेक्ष 134.50 लाख रूपये की स्वीकृति प्रदान करने सभी बैकों को आनलाईन प्रेषित किये गये। इस तरह से कुल 128 परियोजनाओं के सापेक्ष 87 परियोजनांए जिसकी धनराशि 687.09 लाख रूपये जिला टास्कफोर्स कमेटी द्वारा स्वीकृत करते हुए बैंकों को प्रेषित किया गया।
इस अवसर पर साक्षात्कार समिति में जिला अग्रणी बैंक प्रबन्धक संजय भाटिया, खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग राकेश शर्मा, जिला समन्वयक तथा जिला खादी एवं ग्रामोद्योग अधिकारी अल्का पाण्डेय के अतिरिक्त समिति के सदस्य उपस्थित थे।
मुख्य सूचना आयुक्त द्वितीय अपीलों/शिकायतों की सुनवाई की तिथि परिवर्तित
उप सचिव उत्तराखण्ड सूचना आयोग ने अवगत कराया है कि मुख्य सूचना आयुक्त की पीठ में 02 दिसम्बर 2019 से 10 दिसम्बर 2019 तक योजित द्वितीय अपीलों/शिकायतों की सुनवाई की तिथि परिवर्तित की गयी है।
उन्होंने अवगत कराया है कि 02 दिसम्बर 2019 की सुनवाई 24 जनवरी 2020, 03 दिसम्बर की सुनवाई 27 जनवरी 2020, 04 दिसम्बर की सुनवाई 07 जनवरी 2020, 05 दिसम्बर की सुनवाई 29 जनवरी, 06 दिसम्बर की सुनवाई 30 जनवरी, 09 दिसम्बर की सुनवाई 31 जनवरी तथा 10 दिसम्बर को योजित सुनवाई 04 फरवरी 2020 को की जायेगी।
श्रममंत्री उत्तराखण्ड सरकार डाॅक्टर हरक सिंह रावत आगामी 30 नवम्बर 2019 को पूर्वान्ह 11 बजे आईआरडीटी आडिटोरियम (प्रेक्षागृह) सर्वे चौक देहरादून में प्रधानमंत्री श्रमयोगी मानधन योजना एवं लघु व्यापारी एनपीएस योजना के कैम्प का शुभारम्भ करेंगे।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *