सैलरी को ले बड़ा कदम उठा सकती है मोदी सरकार

नौकरी करने वालों के लिए बड़ी खबर! केंद्र सरकार ‘वन नेशन, वन पे डे’ (One Nation, One Pay Day) लागू पर विचार कर रही है.
श्रम मंत्री संतोष गंगवार ने कहा कि पूरे देश में एक समान व्यवस्था होनी चाहिए, जिसके तहत हर सेक्टर में सभी वर्ग के कर्मचारियों और मजदूरों को एक दिन सैलरी मिले। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद चाहते हैं इस बाबत कानून जल्द से तैयार होकर पास हो जाए।
नई दिल्ली: फॉर्मल सेक्टर में काम करने मजदूरों के हितों की रक्षा के लिए केंद्र सरकार ‘वन नेशन, वन पे डे’ लागू करने के बारे में विचार कर रही है। यह बात श्रम मंत्री संतोष गंगवार ने कही। उन्होंने कहा कि पूरे देश में एक समान व्यवस्था होनी चाहिए, जिसके तहत हर सेक्टर में सभी वर्ग के कर्मचारियों और मजदूरों को एक दिन सैलरी मिले। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद चाहते हैं इस बाबत कानून जल्द से तैयार होकर पास हो जाए।
संतोष गंगवार ने आगे कहा कि सरकार यूनिफॉर्म मिनिमम वेज प्रोग्राम को लागू करने की दिशा में काम कर रही है, जिससे मजदूरों की जिंदगी में सुधार हो सके। उन्होंने कहा कि सरकार व्यावसायिक सुरक्षा, हेल्थ ऐंड वर्किंग कंडीशन कोड (OSH), कोड ऑन वेजेज को लागू करने की दिशा में काम कर रही है। संसद से कोड ऑन वेजेज को पहले ही मंजूरी मिल चुकी है और अब इसके नियमों पर काम किया जा रहा है।
हेल्थ ऐंड वर्किंग कंडीशन कोड (OSH) को लोकसभा में 23 जुलाई 2019 को पेश किया गया था। इस कोड को 13 लेबर लॉ को मिलाकर तैयार किया जा रहा है। इसके अलावा इसमें कई और प्रावधानों को भी जोड़ा गया है। मसलन हर कर्मचारी को अपॉइंटमेंट लेटर, सालान फ्री मेडिकल चेकअप जैसे प्रावधानों को इस कोड में जोड़ा गया है। केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार (Government of India) अब मजदूरों के हितों की सुरक्षा को लेकर बड़े फैसले लेने की तैयारी में है. केंद्र सरकार ‘वन नेशन, वन पे डे’ (One Nation, One Pay Day) लागू करने पर विचार कर रही है. केंद्रीय श्रम मंत्री संतोष गंगवार (Labour Minister Santosh Gangwar) ने कहा कि देश में सैलरी को लेकर एक जैसी व्यवस्था लागू होनी चाहिए, ताकि हर सेक्टर में काम कर रहे कर्मचारियों और मज़दूरों को एक दिन ही सैलरी (One Nation, One Pay Day) मिले.
यूनिफॉर्म मिनिमम वेज प्रोग्राम पर काम जारी- संतोष गंगवार ने बताया कि सरकार यूनिफॉर्म मिनिमम वेज प्रोग्राम को लागू करने की दिशा में काम कर रही है, जिससे मजदूरों की जिंदगी में सुधार हो सके.
>> उन्होंने कहा कि सरकार व्यावसायिक सुरक्षा, हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशन कोड (OSH), कोड ऑन वेजेज को लागू करने की दिशा में काम कर रही है.
>> संसद से कोड ऑन वेजेज को पहले ही मंजूरी मिल चुकी है और अब इसके नियमों पर काम किया जा रहा है.
>> सरकार ने 44 जटिल श्रम कानूनों को सरल बनाने ​की दिशा में काम किया. हम इस मामले से जुड़े सभी पक्षकारों के साथ अधिक प्रभावकारी और उपयोगी कानून बनाने को लकर बातचीत कर रहे हैं.
>> हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशन कोड (OSH) को लोकसभा में 23 जुलाई 2019 को पेश किया गया था. इस कोड को 13 लेबर लॉ को मिलाकर तैयार किया जा रहा है.
>> इसके अलावा इसमें कई और प्रावधानों को भी जोड़ा गया है. मसलन, हर कर्मचारी को अपॉइंटमेंट लेटर, सालान फ्री मेडिकल चेकअप जैसे प्रावधानों को इस कोड में जोड़ा गया है.

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