अल्‍मोड़ा में पहली बार कैबिनेट मीटिंग: सोबन सिंह जीना के नाम से नये विवि समेत 15 बिंदुओं पर हुई चर्चा

पहली बार अल्‍मोड़ा में आयोजित कैबिनेट मीटिंग में इन बिंदुओं पर हुई चर्चा
मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की अगुवाई में राज्य सरकार की कैबिनेट बैठक इस बार अल्‍मोड़ा में आयोजित हुई।
अल्मोड़ा, : मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की अगुवाई में राज्य सरकार की कैबिनेट बैठक इस बार अल्‍मोड़ा में आयोजित हुई। सुबह 11 बजे से जीबी पंत राष्ट्रीय हिमालयी पर्यावरण शोध एवं सतत विकास संस्थान कोसी कटारमल में शुरू हुई। कैबिनेट बैठक में कई महत्‍वपूर्ण योजनाओं पर चर्चा हुई और कुछ को मंजूरी भी दी गई। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की अध्यक्षता में आज अल्मोड़ा के कोसी कटारमल में मंत्रिमंडल की बैठक हुई। बैठक सुबह 11 बजे शुरू हुई। बैठक में 15 प्रस्तावों पर मुहर लगी है। अल्मोड़ा में सोबन सिंह जीना के नाम से नया विश्वविद्यालय बनेगा, जिसमें आवासीय विश्व विद्यालय को भी मर्ज किया जायेगा। आज यह प्रस्ताव कैबिनेट में पास हो चुका है। बैठक में कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल, सतपाल महाराज, रेखा आर्य, डाॅक्टर धन सिंह रावत, अरविंद पांडे, डाॅक्टर हरक सिंह रावत, शासकीय प्रवत्ता मदन कौशिक, यशपाल आर्य के अलावा मुख्य सचिव उत्पल कुमार सिंह, प्रमुख सचिव ओम प्रकाश आदि मौजूद रहे।
इन पर लगी मुहर:
– उत्तराखंड में नई जल नीति 2019 तैयार की गई, जिसमें समानता और सामाजिक न्याय के सिद्धांत के आधार पर जल का उपयोग करना। राज्य के समस्त जल संसाधनों को संरक्षित करना। सभी नागरिकों के आर्थिक और सामाजिक लक्ष्यों को प्राप्त करना, फसल चक्र को अपनाना, पर्यावरण को संतुलित करना आदि बाते हैं।
– आईटीआई का शुल्क बढ़ाया गया है। कई दशकों से इसके शुल्क में कोई बढ़ोतरी नही हुई थी। पहले यह शुल्क 40 रुपये महीना था अब 3900 रुपए मासिक होगा। इस बड़े हुए शुल्क से प्रदेश के आईटीआई संस्थानों का स्तर सुधारा जाएगा।
– जंगली जानवरों से हुई प्राकृतिक क्षति की भरपाई पहले वन विभाग करता था, अब इसका मुवावजा आपदा विभाग देगा। भारत सरकार आपदा के मानकों में परिवर्तन करने वाली है, इसलिए राज्य सरकार ने जनता के हित में यह व्यवस्था की है।
– राजस्व अभिलेख नियमावली 2019 को मंजूरी।
– आईटीबीपी का साहसिक प्रशिक्षण सेंटर टिहरी में खोला जाएगा।
– आर एस टोलिया प्रशासनिक प्रशिक्षण संस्थान नैनीताल की सेवा नियमावली को मंजूरी दी गयी है।
– मंत्री वेतन भत्तों का टैक्स अब खुद वहन करेंगे। पहले मंत्रियों का इनकम टैक्स सरकार देती थी।
– राजभवन और सचिवालय के कर्मचारियों की सेवा नियमावली की विसंगति को देखते हुए। दोनों जगहों की कर्मचारी सेवा नियमावली को एक समान कर दिया है।
– पीपीपी मोड नीति पर संशोधन, 50 करोड़ में चार चरणों में होगी स्वीकृति।
– पशुपालन विभाग की सेवा नियमावली में संशोधन किया गया।
– पशुपालन वैक्सीनेंटर की सेवानियमावली को मंजूरी दी गई।
– सरकार ने होम स्टे के दायरे में बढ़ोतरी करते हुए पुराने भवनों को भी इसके दायरे में लिया गया है। अब लोगों को पुराने भवनों की साज-सज्जा एवं शौचालय निर्माण के लिए आसानी से ऋण उपलब्ध हो जाएगा।
– दीन दयाल होम स्टे योजना का सरलीकरण किया जाएगा। मरम्मत के लिए लोन भी मिलेगा।
– मोटर यान नियमावली में संशोधन किया गया है।
– स्कूलो में मध्याह्न भोजन के दौरान अब उत्तराखंड सहकारी योजना के तहत हफ्ते में एक बार बच्चों को मीठा दूध दिया जाएगा।
पंचायत चुनाव आचार संहिता के बाद पहली कैबिनेट मीटिंग
प्रशासन से मिली जानकारी के मुताबिक मुख्यमंत्री रावत आज देहरादून से प्रस्थान करके आईटीबीपी हेलीपैड पहुंचे। जहां से वह जीबी पंत हिमालय पर्यावरण सतत विकास संस्थान कोसी कटारमल पहुंचे। पंचायत चुनाव आचार संहिता के बाद यह पहली मंत्रिमंडल की बैठक है।
बैठक के बाद जीबी पंत संस्थान से प्रस्थान करके मुख्यमंत्री ने मेडिकल कॉलेज का निरीक्षण किया। मुख्यमंत्री ने वहां विभिन्न विकास योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया।
तीन बजे निर्माणाधीन मेडिकल कॉलेज से प्रस्थान कर मुख्यमंत्री आईटीबीपी हेलीपैड बिमोला पहुंचे और देहरादून के लिए रवाना हो गए।

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