कन्हैया कुमार पर 13 महीने बाद देशद्रोह आरोप पत्र को हरी झंडी

 

दिल्ली सरकार ने 2016 के जेएनयू देशद्रोह केस में कन्हैया कुमार सहित 10 आरोपियों के खिलाफ मुकदमा चलाने की मंजूरी दे दी है। यह मामला एक साल से दिल्ली सरकार के पास लंबित था

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हाइलाइट्स:

  • जेएनयू देशद्रोह केस में कन्हैया कुमार, उमर खालिद और अनिर्बान सहित 10 पर शुरू होगा मुकदमा
  • केजरीवाल सरकार के प्रॉसिक्यूशन विभाग ने दिल्ली पुलिस को आज मुकदमा चलाए जाने की मंजूरी दे दी है
  • पुलिस की चार्जशीट में बताया गया है कि इन सभी ने फरवरी 2016 को देशविरोधी नारेबाजी के समर्थन किया था।

नई दिल्ली:केजरीवाल सरकार ने जेएनयू से जुड़े देशद्रोह केस में जेएनयूएसयू के पूर्व अध्यक्ष कन्हैया कुमार, उमर खालिद सहित 10 आरोपियों के खिलाफ मुकदमा शुरू करने की मंजूरी आखिरकार दे दी। केजरीवाल सरकार के प्रॉसिक्यूशन डिपार्टमेंट ने पुलिस की स्पेशल सेल को मंजूरी दी है। यह मामला करीब एक साल से दिल्ली सरकार के अंदर लटका हुआ था और बीजेपी लंबे समय से दिल्ली सरकार पर सवाल उठा रही थी।
उल्लेखनीय है कि 19 फरवरी को दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि देशद्रोह मामले में आरोपी कन्हैया कुमार व अन्य के खिलाफ मुकदमा चलाने को लेकर संबंधित विभाग से जल्द फैसले लेने कहा जाएगा। केजरीवाल का बयान तब आया था जब दिल्ली की एक अदालत ने उसी दिन आप सरकार को देशद्रोह केस में मुकदमा चलाने की मंजूरी के मुद्दे पर 3 अप्रैल तक स्टेटस दाखिल करने को कहा था। कोर्ट ने दिल्ली पुलिस से कहा कि वह सरकार को मुकदमा के मंजूरी देने की याद दिलाए।
मीडिया से बातचीत में केजरीवाल ने कहा था, ‘मुझे संबंधित विभाग (गृह) से कुछ कहने का अधिकार नहीं है। मैं विभाग का फैसला नहीं बदल सकता, लेकिन मैं उन्हें इस पर जल्द से जल्द फैसला लेने कहूंगा।’
पुलिस ने कन्हैया कुमार, जेएनयू के पूर्व छात्रों उमर खालिद और अनिर्बान भट्टाचार्य समेत अन्य लोगों के खिलाफ अदालत में 14 जनवरी को आरोपपत्र दाखिल किया था। आरोपपत्र में कहा गया था कि आरोपियों ने 9 फरवरी, 2016 को परिसर में एक समारोह में लगाए गए देशद्रोह के नारों का समर्थन किया और जुलूस निकाला था ।

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