प्रमं किसान सम्मान निधि योजना पर बड़ा फैसला: सब किसानों को 6 हजार , दुकानदारों को भी पेंशन

 नई दिल्ली: नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाली नई सरकार ने चुनाव में किये गये वादों को पूरा करने के लिये कदम उठाना शुरू कर दिया है। सरकार ने शुक्रवार को प्रधानमंत्री किसान योजना का दायरा बढ़ाते हुए इसके तहत सभी किसानों को 6,000 रुपये सालाना देने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। नई राजग सरकार के मंत्रिमंडल की पहली बैठक में यह निर्णय किया गया। आम चुनावों के अपने घोषणापत्र में भाजपा ने सभी किसानों को इस योजना के दायरे में लाने का वादा किया था।

प्रधानमंत्री किसान योजना के तहत अब 14.5 करोड़ किसान लाभान्वित होंगे, इससे सरकारी खजाने पर 87,000 करोड़ रुपये सालाना बोझ पड़ेगा। उच्च पदस्थ सूत्रों ने कहा, ”मंत्रिमंडल ने पीएम-किसान योजना का दायरा बढ़ाकर सभी किसानों को इसमें अंतर्गत लाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी।

वित्त वर्ष 2019-20 के अंतरिम बजट में 75,000 करोड़ रुपये की प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की घोषणा की गयी थी। इसके तहत सरकार ने दो हैक्टयर तक की जोत वाले करीब 12 करोड़ छोटे एवं सीमांत किसानों को 6,000 रुपये सालाना तीन किस्तों में देने की घोषणा की थी।

आधिकारिक आंकड़े के अनुसार प्रधानमंत्री किसान योजना के तहत अब तक 3.11 करोड़ छोटे किसान 2,000 रुपये की पहली किस्त प्राप्त कर चुके हैं। वहीं 2.75 करोड़ कृषकों को दूसरी किस्त मिल चुकी है।

संसद का बजट सत्र 17 जून से, आम बजट 5 जुलाई को पेश होगा

वहीं समाचार एजेंसी एएनआई के अनुसार केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि पांच जुलाई को केंद्रीय बजट पेश किया जाएगा.  इससे पहले वर्ष 2019-20 का अंतरिम बजट 1 फरवरी, 2019 को तत्कालीन वित्त मंत्री पीयूष गोयल द्वारा प्रस्तुत किया गया था।

केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद 20 जून को संसद के संयुक्त सत्र को संबोधित करेंगे. इसके अलावा 4 जुलाई को आर्थिक सर्वे जारी किया जाएगा.

छोटे दुकानदारों-व्यापारियों को पहली कैबिनेट मीटिंग में  सौगात

मोदी सरकार ने अपनी पहली कैबिनेट मीटिंग देश के छोटे दुकानदारों और व्यापारियों को सौगात दी है. पीएम मोदी ने चुनाव प्रचार के दौरान वादा किया था कि अगर वह सत्ता में फिर से आए तो छोटे दुकानदारों और व्यापारियों के लिए पेंशन स्कीम लाएंगे.

छोटे दुकानदारों-व्यापारियों को मोदी सरकार ने पहली कैबिनेट मीटिंग में दी यह सौगात
इस योजना से करीब 3 करोड़ छोटे दुकानदारों एवं व्यापारियों को लाभ मिलेगा.

मोदी सरकार ने अपनी पहली कैबिनेट मीटिंग देश के छोटे दुकानदारों और व्यापारियों को सौगात दी है. पीएम मोदी ने चुनाव प्रचार के दौरान वादा किया था कि अगर वह सत्ता में फिर से आए तो छोटे दुकानदारों और व्यापारियों के लिए पेंशन स्कीम लाएंगे. पीएम मोदी ने एक ट्वीट के जरिये जानकारी देते हुए बताया कि यह स्कीम लॉन्च कर दी गई है. इस स्कीम में ऐसे कारोबारियों को शामिल किया जाएगा जिनका टर्नओवर डेढ़ करोड़ रुपये से कम है. इस योजना से करीब 3 करोड़ छोटे दुकानदारों एवं व्यापारियों को लाभ मिलेगा.

मोदी कैबिनेट के अन्य बड़े फैसले
केंद्र की मोदी सरकार ने अपनी पहली ही कैबिनेट मीटिंग में 3 और बड़े फैसले किए. इसके तहत अब देश के सभी किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्‍मान योजना का लाभ मिलेगा. इसके तहत अब तक 12 करोड़ किसानों को साल में 6 हजार रुपए दिए जाने थे. लेकिन अब देश के 14.5 करोड़ किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्‍मान योजना का लाभ मिलेगा. कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने प्रेस कॉन्‍फ्रेंस में कहा, “प्रधानमंत्री किसानों की बहुत चिंता करते हैं. इसके लिए उन्‍होंने ये फैसला किया है. हमने तय किया था कि किसानों की आमदनी दोगुनी करेंगे. पहले 2 करोड़ किसान ऐसे थे, जो इस योजना से छूट र‍हे थे.”

Narendra Modi

@narendramodi

People first, people always.

Glad that path-breaking decisions were taken in the Cabinet, the first in this tenure. Hardworking farmers and industrious traders will benefit greatly due to these decisions.

The decisions will enhance dignity and empowerment of several Indians.

किसानों पेंशन मिलेगी
मोदी सरकार ने चुनाव से पहले घोषणा की थी कि अगर बीजेपी सरकार में लोटी तो किसानों को पेंशन देगी. सरकार ने घोषणा की है कि वह देश के करीब 5 करोड़ छोटे किसानों को पेंशन देगी. सरकार की इस योजना में 18 से 40 वर्ष किसान शामिल हो सकेंगे. 60 वर्ष का हो जाने के बाद किसान को 3000 रुपए पेंशन मिलेगी. इसमें किसान को अंशदान करना होगा.

अगर किसान हर महीने 100 रुपए जमा करता है तो सरकार उसमें हर महीने 100 रुपए जमा करेगी. इस तरह 60 साल की उम्र के बाद उसे 3000 तक की पेंशन मिलेगी.

पशुओं को टीके लगाए जाएंगे
प्रकाश जावड़ेकर ने कहा, केंद्रीय कैबिनेट ने जानवरों में होने वाली पैरों और मुंह की बीमारी को रोकने के लिए सरकार टीके लगाएगी. फुट एंड माउथ डिसीज (FMD) गाय, बैल, भैंस, भेड़ बकरी और सुअर के अंदर पाई जाती है. केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मवेशियों में बीमारियों की रोकथाम के लिए 13,343 करोड़ रुपये के कार्यक्रम को मंजूरी दी.

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