मुस्लिम छात्रों को स्कूलों में अलग डाइनिंग हॉल, भाजपा का बांटने का आरोप

अल्पसंख्यक मामलों के राज्य मंत्री गयासुद्दीन मुल्ला ने कहा कि यह प्रोजेक्ट अल्पसंख्यक और मदरसा शिक्षा विभाग के द्वारा चलाया जा रहा है.

कोलकाता,   अल्पसंख्यक छात्रों वाले सरकारी स्कूलों में डाइनिंग हॉल का निर्माण करवाएगी बंगाल सरकार। पश्चिम बंगाल सरकार 70 प्रतिशत से अधिक अल्पसंख्यक छात्रों वाले सरकारी और सहायता प्राप्त स्कूलों के नाम मांग है, ताकि स्कूलों में मिड-डे मील के लिए डाइनिंग हॉल के निर्माण का प्रस्ताव भेजा जा सके।

जानकारी हो पश्चिम बंगाल सरकार ने स्‍कूलों को निर्देश दिया है कि वे मुस्लिम स्‍टूडेंट्स के लिए अलग से मिड-डे मील हॉल रिजर्व करें। यह आदेश राज्‍य के उन सरकारी स्‍कूलों पर लागू होगा जहां पर 70 फीसदी या उससे ज्‍यादा मुस्लिम छात्र हैं। भाजपा ने राज्‍य सरकार के इस फैसले पर तीखी प्रतिक्रिया जताई है और मुख्‍यमंत्री ममता बनर्जी पर निशाना साधा है।

पश्चिम बंगाल के कूच बिहार जिला मैजिस्‍ट्रेट की ओर से जारी आदेश में उन सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्‍त स्‍कूलों का नाम मांगा है जहां पर 70 फीसदी से ज्‍यादा अल्‍पसंख्‍यक बच्‍चे पढ़ते हैं। इन सरकारी स्‍कूलों में अल्‍पसंख्‍यक बच्‍चों के लिए अलग से मिड-डे मील डायनिंग हॉल बनाया जाएगा। इसके लिए प्रस्‍ताव बनाकर भेजने को कहा गया है।

जानकारी हो कि पश्चिम बंगाल सरकार ने यह आदेश ऐसे समय पर जारी किया है जब टीएमसी और मुख्‍य विपक्षी पार्टी भाजपा के बीच राजनीतिक तनाव चरम पर है। भाजपा ममता सरकार पर मुस्लिम तुष्टिकरण का आरोप लगाती रही है। लोकसभा चुनाव में भाजपा के शानदार प्रदर्शन के बाद राज्‍य में हिंसा की कई घटनाएं हुई हैं और उसमें दोनों ही दलों के कई कार्यकर्ता मारे गए हैं। भाजपा और टीएमसी ने इन हत्‍याओं के लिए एक-दूसरे को जिम्‍मेदार ठहराया है। सत्‍तारूढ़ टीएमसी का एक प्रतिनिधिमंडल भाटपारा में हिंसा के बाद स्थिति का जायजा लेने के लिए शुक्रवार को जाने वाला है।

मुस्लिम छात्रों के लिए स्कूलों में अलग डाइनिंग हॉल, BJP ने लगाया बांटने का आरोप ममता सरकार ने सभी सरकारी स्कूलों को जारी किया आदेश
पश्चिम बंगाल में ममता सरकार ने सरकारी स्कूलों में मिड-डे मील के लिए मुस्लिम छात्रों के लिए अलग डाइनिंग हॉल बनाने का आदेश दिया है. ये डाइनिंग हॉल उन्हीं स्कूलों में बनेंगे जहां 70 फीसदी से अधिक मुस्लिम बच्चे पढ़ते हैं. ममता बनर्जी सरकार के इस आदेश पर बीजेपी ने तीखी प्रतिक्रिया दी है.

पश्चिम बंगाल में बीजेपी के अध्यक्ष दिलीप घोष ने कहा कि ममता बनर्जी बंगाल में बांटने की राजनीति कर रही हैं. उन्होंने कहा कि धर्म के आधार पर लोगों को बांटा जा रहा है. राज्य सरकार का यह आदेश ठीक नहीं है. विरोध बढ़ता देख ममता सरकार ने स्पष्टीकरण जारी किया है.

अल्पसंख्यक मामलों के राज्य मंत्री गयासुद्दीन मुल्ला ने कहा कि यह प्रोजेक्ट अल्पसंख्यक और मदरसा शिक्षा विभाग के द्वारा चलाया जा रहा है. इस प्रोजक्ट के तहत विभाग अल्पसंख्यक बहुल संस्थानों में बुनियादी ढांचे के लिए काम कर रहा है, ताकु मुस्लिम बच्चों के विकास सुनिश्चित हो सके.

स्कूलों के मांगे नाम

कूच बिहार जिला मजिस्ट्रेटकीके ओर से एक आदेश जारी किया गया है. आदेश में उन सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों का नाम मांगा है, जहां 70 फीसदी से ज्यादा मुस्लिम पढ़ते हैं. इन बच्चों के लिए स्कूलों में अलग से डाइनिंग हॉल बनाया जाएगा. इसके लिए प्रस्ताव भेजने की तैयारी की जा रही है.

बीजेपी ने लगाया तुष्टिकरण का आरोप
बता दें कि ममता सरकार का यह आदेश ऐसे समय आया है, जब राज्य में टीएमसी और मुख्य विपक्षी पार्टी बीजेपी के बीच राजनीतिक तनाव का माहौल है. बीजेपी ममता सरकार पर मुस्लिम तुष्टिकरण का आरोप लगाती रही है. लोकसभा चुनाव के बाद से ही बंगाल में हिंसा जारी है. कई लोग इस हिंसा में जान गंवा चुके हैं.

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