ममता Vs केंद्र: सीबीआई सुप्रीम कोर्ट से – सबूत नष्ट कर सकती है कोलकाता पुलिस

 सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अगर सीबीआई को यह लगता है कि दिल्ली पुलिस सबूत नष्ट कर सकती है तो वह अपने सबूत सुप्रीम कोर्ट के सामने रखे

ममता Vs केंद्र: CBI ने सुप्रीम कोर्ट से कहा, सबूत नष्ट कर सकती है कोलकाता पुलिस

ममता बनर्जी और केंद्र सरकार के बीच की लड़ाई अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई है. सीबीआई और केंद्र की तरफ से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने सुप्रीप कोर्ट से कहा कि इस मामले की सुनवाई जल्द से जल्द की जाए. मेहता का दावा था कि कोलकाता पुलिस शारदा चिट फंड मामले से जुड़े सबूतों को नष्ट कर सकती है. इसलिए इस मामले की सुनवाई आज दोपहर 2 बजे तक कर दी जाए.हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को इतना जरूरी ना समझते हुए इसकी सुनवाई 5 फरवरी सुबह 10.30 बजे करने को है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अगर सीबीआई को यह लगता है कि  कोलकाता पुलिस सबूत नष्ट कर सकती है तो वह अपने सबूत सुप्रीम कोर्ट के सामने रखे. कोर्ट ने यह भी कहा कि अगर  कोलकाता पुलिस सबूतों को नष्ट करने की कोशिश करती है तो सुप्रीम कोर्ट उनके खिलाफ कुछ ऐसे फैसले लेगा, जिसके बाद कोलकाता पुलिस को अफसोस होगा.

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Hearing on CBI plea in SC: CJI Gogoi says, “If Kolkata Police Commissioner even remotely thinks of destroying evidence, bring the material before this Court. We will come down so heavily on him that he will regret.”

सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि रविवार रात जब सीबीआई के ऑफिस को सीज कर लिया गया था. सीबीआई के ज्वाइंट डायरेक्टर को उनके घर में बंद कर दिया गया था. तुषार मेहता ने कहा, राजीव कुमार को इस मामले में सहयोग करना चाहिए.इससे पहले CBI ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दायर कर कोलकाता के पुलिस कमिश्नर राजीव कुमार के तुरंत सरेंडर की मांग की. सीबीआई की अर्जी के मुताबिक, राजीव कुमार शारदा चिट फंड केस की जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं. साथ ही अर्जी में दावा किया गया कि पुलिस कमिश्नर जांच में अड़ंगा डाल रहे हैं.
सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि रविवार रात जब सीबीआई के ऑफिस को सीज कर लिया गया था. सीबीआई के ज्वाइंट डायरेक्टर को उनके घर में बंद कर दिया गया था.

सुप्रीम कोर्ट ने दिया झटका
हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने सॉलिसिटर जनरल की इस अर्जी पर तुरंत सुनवाई की मांग को खारिज कर दिया. सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस रंजन गोगोई ने सीबीआई से पूछा- आखिर इस सुनवाई की इतनी जल्दी क्या है? पहले सीबीआई सबूत सौंपे और इस केस की सुनवाई कल (मंगलवार) को होगी.
प्रधान न्यायाधीश ने साथ ही कहा, ‘आपने याचिका कब दायर की? आज सुबह और हम इसे पढ़ चुके हैं. दरअसल अदालत को कुछ मिनटों की देरी भी इसलिए हुई, क्योंकि हम आपकी ही याचिका पढ़ रहे थे. और आप जो दावे कर रहे हैं, यहां उसके कोई सबूत नहीं हैं.’

धरने पर बैठी हैं ममता
बता दें कि दरअसल पश्चिम बंगाल के बहुचर्चित शारदा चिटफंड और रोज वैली घोटाला मामले में कोलकाता पुलिस कमिश्नर राजीव कुमार का नाम भी सामने आया है. इसे लेकर सीबीआई और पश्चिम बंगाल पुलिस के बीच रस्साकशी के बीच मुख्यमंत्री ममता बनर्जी कोलकाता में धरने पर बैठ गई हैं. बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने पूरे मामले में केंद्र सरकार की साजिश का आरोप लगाया है.

क्या राजीव कुमार सुप्रीम कोर्ट आएंगे? 

ऐसे में सवाल यह है कि क्या कोलकाता पुलिस कमिश्नर राजीव कुमार सुप्रीम कोर्ट पहुंचेंगे. असल में जब भी किसी मामले की सुनवाई होती है तो आरोपी को डायरेक्टली कोर्ट में नहीं बुलाते हैं. अब देखना है कि इस मामले में क्या होता है. हालांकि सीबीआई की चार्जशीट में राजीव कुमार का नाम नहीं है.

कौन लड़ेगा किसका केस? 

पश्चिम बंगाल सरकार की तरफ से कांग्रेस के नेता और जानेमाने वकील अभिषेक मनु सिंघवी केस लड़ना चाहते हैं. वहीं सरकार और सीबीआई का पक्ष तुषार मेहता रखेंगे.

राजनाथ सिंह की राज्यपाल से फोन पर बात,  मांगी रिपोर्ट

केंद्रीय गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने पश्चिम बंगाल के राज्यपाल केशरी नाथ त्रिपाठी को फोन कर केंद्रीय जांच एजेंसी के अधिकारियों के दुर्भाग्यपूर्ण और अभूतपूर्व स्थिति से अवगत कराया

Mamata Vs CBI: राजनाथ सिंह ने राज्यपाल से फोन पर की बात, गृह मंत्रालय ने मांगी रिपोर्टपश्चिम बंगाल में शारदा चिटफंड घोटाला मामले से पुलिस कमिश्नर राजीव कुमार से पूछताछ के बाद राज्य में बने हालात को लेकर गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने राज्यपाल केशरी नाथ त्रिपाठी से फोन पर बातचीत की. इसी बीच गृह मंत्रालय ने कोलकाता में कल की घटना में सेवा आचार नियमों के उल्लंघन की जांच और उल्लंघन के आरोपों को लेकर IPS अधिकारियों की भूमिका पर एक रिपोर्ट मांगी है. एएनआई के मुताबिक, केंद्रीय गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने पश्चिम बंगाल के राज्यपाल केशरी नाथ त्रिपाठी को फोन कर केंद्रीय जांच एजेंसी के अधिकारियों के दुर्भाग्यपूर्ण और अभूतपूर्व स्थिति से अवगत कराया और इस मामले पर जल्द से जल्द एक्शन लेने के लिए भी कहा. उन्होंने आगे कहा कि उन्हें हिरासत में रखा गया और काम करने से बाधित किया गया था.

वहीं दूसरी तरफ पश्चिम बंगाल के राज्यपाल केशरी नाथ त्रिपाठी ने गृह मंत्री राजनाथ सिंह को अवगत कराया कि उन्होंने देर रात मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक को तलब किया था और उनसे स्थिति को सुलझाने के लिए तत्काल कार्रवाई करने को भी कहा है. गृह मंत्रालय के सूत्रों के अनुसार केंद्रीय गृहमंत्री राजनाथ सिंह और पश्चिम बंगाल के राज्यपाल केशरी नाथ त्रिपाठी ने इस मामले में फोन पर काफी देर तक चर्चा की. सूत्रों के मुताबिक, आज होने वाली कैबिनेट बैठक भी ममता बनर्जी धरना स्थल पर ही कर सकती हैं. वहीं वो बजट भी वहीं से फोन पर पेश करेंगी.
बता दें कि सीबीआई और ममता बनर्जी के बीच शुरू हुई गहमागहमी अब बड़े राजनीतिक विवाद का रूप ले चुकी है. पार्टियां इसमें दो खेमों में बंटतीं नजर आ रही हैं. जहां एक तरफ कांग्रेस समेत ज्यादातर विपक्षी पार्टियां टीएमसी के समर्थन में हैं, वहीं बीजेपी ने सीबीआई की कार्रवाई का पुरजोर समर्थन किया है. वहीं खबर है कि सीबीआई ने अपने अधिकारियों को हिरासत में लिए जाने की घटना को एजेंसी की कार्रवाई में बाधा डालने जैसा माना है. सीबीआई कोर्ट की कार्रवाई में बाधा डालने की याचिका के साथ सुप्रीम कोर्ट पहुंच सकती है. इस याचिका में पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव, डीजीपी और कोलकाता के पुलिस कमिश्नर राजीव कुमार के खिलाफ कोर्ट के निर्देश पर चिट फंड घोटाला केस में की जा रही जांच में बाधा डालने का आरोप लगाया है.

ममता बनर्जी-CBI पर सियासत गर्म, टीएमसी के समर्थन में उतरा विपक्ष, बीजेपी पहुंच सकती है चुनाव आयोग

जहां एक तरफ कांग्रेस समेत ज्यादातर विपक्षी पार्टियां टीएमसी के समर्थन में हैं, वहीं बीजेपी नेता और रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण, मुख्तार अब्बास नकवी और भूपेंद्र यादव आज इस विवाद को लेकर चुनाव आयोग से मिल सकते हैंममता बनर्जी-CBI पर सियासत गर्म, टीएमसी के समर्थन में उतरा विपक्ष, BJP पहुंच सकती है चुनाव आयोगसीबीआई और ममता बनर्जी के बीच शुरू हुई गहमागहमी अब बड़े राजनीतिक विवाद का रूप ले चुकी है. पार्टियां इसमें दो खेमों में बंटतीं नजर आ रही हैं. जहां एक तरफ कांग्रेस समेत ज्यादातर विपक्षी पार्टियां टीएमसी के समर्थन में हैं, वहीं बीजेपी ने सीबीआई की कार्रवाई का पुरजोर समर्थन किया है. बीजेपी नेता और रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण, मुख्तार अब्बास नकवी और भूपेंद्र यादव आज इस विवाद को लेकर चुनाव आयोग से मिल सकते हैं. वहीं विपक्षी पार्टियों ने भी एक मेमोरेंडम पर साइन कर इसे चुनाव आयोग को सौंपने का फैसला किया है.

ममता बनर्जी ने अपने धरने को ‘सेव द कॉन्स्टिट्यूशन’ का नाम दिया है

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और आरजेडी नेता तेजस्वी यादव समेत कई विपक्षी नेता ममता बनर्जी के समर्थन में आज कोलकाता पहुंच सकते हैं. इसके अलावा सीबीआई भी इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट में जाने का मन बना रही है. वहीं बीते रविवार शाम से धरने पर बैठी पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने अपने धरने को ‘सेव द कॉन्स्टिट्यूशन’ का नाम दिया है. सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार संसद में 10.30 बजे से 10.45 के बीच ओपन पार्टीज मीटिंग होने वाली है. इस मामले में विपक्ष ममता बनर्जी के साथ है.

बीजेडी अपना पक्ष रखेगी कि इस मामले में वह किसके साथ खड़ी है

ओपन पार्टीज मिलकर कोई संसदीय रणनीति बना सकती है. थोड़े ही समय में बीजेडी अपना पक्ष रखेगी कि इस मामले में वह किसके साथ खड़ी है. वहीं इस मामले में टीआरएस ने कोई स्टैंड नहीं लिया है. सूत्रों के मुताबिक पार्टी दूसरों के मुद्दों में नहीं पड़ना चाहती है. पश्चिम बंगाल में सीबीआई के मुद्दे पर आंध्र प्रदेश के सीएम और टीडीपी प्रमुख एन चंद्रबाबू नायडू ने कहा- हम आज दिल्ली में विपक्षी पार्टी के नेताओं के साथ विचार-विमर्श करेंगे और राष्ट्रव्यापी आंदोलन पर एक कार्य योजना का मसौदा तैयार करेंगे. टीडीपी के सांसद आज अन्य विपक्षी नेताओं के साथ जोरदार विरोध प्रदर्शन भी करेंगे.

सिंघवी पश्चिम बंगाल सरकार की तरफ से कोर्ट में पेश हो सकते हैं

वहीं खबर है कि सीबीआई ने अपने अधिकारियों को हिरासत में लिए जाने की घटना को एजेंसी की कार्रवाई में बाधा डालने जैसा माना है. सीबीआई कोर्ट की कार्रवाई में बाधा डालने की याचिका के साथ सुप्रीम कोर्ट पहुंच सकती है. इस याचिका में पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव, डीजीपी और कोलकाता के पुलिस कमिश्नर राजीव कुमार के खिलाफ कोर्ट के निर्देश पर चिट फंड घोटाला केस में की जा रही जांच में बाधा डालने का आरोप लगाया है. इसके अलावा सीबीआई एक अन्य याचिका में यह भी मांग कर सकती है कि कोर्ट कोलकाता पुलिस कमिश्नर को चिट फंड घोटाले में शामिल होने और जांच में सहयोग देने का आदेश दे. दूसरी तरफ कांग्रेस नेता और सीनियर एडवोकेट अभिषेक मनु सिंघवी पश्चिम बंगाल सरकार की तरफ से कोर्ट में पेश हो सकते हैं.

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