बैंकों ने डिजिटल पेमेंट्स पर की 200 करोड़ की अवैध उगाही

आरबीआई और सरकार के निर्देश के बावजूद बैंकों ने डिजिटल पेमेंट्स पर की 200 करोड़ की अवैध उगाही: रिपोर्ट 

आरबीआई ने 27 दिसंबर, 2017 के नोटिफिकेशन में बैंकों से सुनिश्चित करने को कहा था कि मर्चेंट्स डेबिट कार्ड से पेमेंट करने वाले ग्राहकों से एमडीआर (मर्चेंट डिस्काउंट रेट) चार्ज नहीं वसूलें। सरकार ने यही निर्देश यूपीआई पेमेंट्स के लिए भी जारी किया था। 

सांकेतिक तस्वीर।
हाइलाइट्स

  • RBI ने मर्चेंट्स डेबिट कार्ड से पेमेंट करने वाले ग्राहकों से MDR चार्ज नहीं लेने का निर्देश दिया था.
  • बाद में सरकार ने यही निर्देश यूपीआई पेमेंट्स के लिए भी जारी किया था.
  • हालांकि, बिजली बिल से लेकर IRCTC से टिकट बुकिंग तक सरचार्ज लिया जा रहा है.
  • एक रिपोर्ट के मुताबिक, 2018 में 2 अरब रुपये की अवैध उगाही की गई.
मयूर शेट्टी, मुंबई
कुछ सरकारी एजेंसियों और पब्लिक यूटिलिटी के लिए डिजिटल पेमेंट पर बैंक चार्ज ग्राहकों से ही वसूले जा रहे हैं जबकि मोदी सरकार ने डिजिटल इंडिया को प्रमोट करने के लिए ग्राहकों को इससे राहत देने का निर्देश दिया था। कुछ मामलों में न केवल बैंक चार्ज अवैध तरीके से ग्राहकों पर थोपे जा रहे हैं बल्कि अनुमति से ज्यादा रकम वसूली जा रही है। डिजिटल पेमेंट्स पर सरचार्जेज का अध्ययन करने वाले आईआईटी बॉम्बे में गणित विभाग के आशीष दास के मुताबिक, पिछले वर्ष में सिर्फ ऑनलाइन पेमेंट्स पर 200 करोड़ रुपये अनधिकृत वसूली की गई है।

IRCTC पर भी गैर-कानूनी वसूली
दिल्ली में यूपीआई के जरिए बिजली बिल पेमेंट करने वालों को बिल अमाउंट से 1% ज्यादा रकम चुकानी पड़ रही है। मुंबई में टाटा पावर के ग्राहकों का बिजली बिल 2 हजार रुपये से ज्यादा जबकि दिल्ली में 5 हजार रुपये से ज्यादा होने पर सरचार्ज देना पड़ता है। इसी तरह, आईआरसीटीसी से टिकट बुक करते वक्त यूपीआई से 2 हजार रुपये से ज्यादा के पेमेंट पर अतिरिक्त 10 रुपये और जीएसटी देना पड़ रहा है। ये तो कुछ चुनिंदा उदाहरण हैं जबकि ऐसे मामले भरे पड़े हैं।

2018 में 2 अरब की अवैध वसूली: रिपोर्ट
आशीष दास ने डिजिटल पेमेंट्स पर विभिन्न सरचार्ज के अध्ययन में पाया कि बैंक ग्राहकों से लगातार सरचार्ज वसूल रहे हैं जबकि आरबीआई ने इसके खिलाफ स्पष्ट निर्देश जारी कर रखा है। दास ने अपनी रिपोर्ट में कहा, ‘गैर-कानूनी तौर पर सरचार्ज वसूले जाने से डिजिटल पेमेंट करने वालों पर अतिरिक्त लागत का बोझ पड़ रहा है। 2018 में सिर्फ ऑनलाइन पेमेंट्स पर ही अतिरिक्त 200 करोड़ रुपये वसूले जा चुके हैं।’

RBI का निर्देश
ग्राहकों से सरचार्ज वसूलना गैर-कानूनी है। आरबीआई ने 27 दिसंबर, 2017 के नोटिफिकेशन में बैंकों से सुनिश्चित करने को कहा था कि मर्चेंट्स डेबिट कार्ड से पेमेंट करने वाले ग्राहकों से एमडीआर (मर्चेंट डिस्काउंट रेट) चार्ज नहीं वसूलें। सरकार ने यही निर्देश यूपीआई पेमेंट्स के लिए भी जारी किया था।

रिपोर्ट में सुझाव
दास के मुताबकि, सरचार्ज, ‘सर्विस चार्ज’ या ‘कन्विनिअंस फी’ से अलग है। मर्चेंट्स को सर्विज चार्ज और कन्विनिअंस फी वसूलने की अनुमति है। ध्यान रहे कि कन्विनिअंस फी सभी तरह के पेमेंट मोड पर एक समान रहती है जबकि सरचार्ज अलग-अलग मोड पर अलग-अलग होता है। क्रेडिट कार्ड पर सबसे ज्यादा सरचार्ज वसूला जाता है। साथ ही, ऐसे ज्यादातर मामलों में यूटिलिटी या गवर्नमेंट एजेंसी वास्तविक बिल ही दिखाती है, लेकिन बैंक बिल अमाउंट के साथ सरचार्ज भी वसूल लेता है।

RBI और सरकार से अपील
दास ने रिपोर्ट में सुझाव दिया है कि सरकार और आरबीआई को यह सुनिश्चित करने की दिशा में कदम उठाने चाहिए कि ग्राहकों पर इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट ट्रांजैक्शन करने पर सरचार्ज नहीं देना पड़े। रिपोर्ट कहती है कि क्रेडिट कार्ड पर डिजिटल पेमेंट की लागत का बोझ बैंक को को ही उठाना चाहिए, न कि ग्राहकों को।

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