बजट :महिलाओं को 1 लाख तक मुद्रा लोन, जनधन खाते में ओवर ड्रॉफ्ट सुविधा, 45 लाख के घर पर डेढ़ लाख टैक्स छूट

खाते से साल में 1 करोड़ रुपये से ज्‍यादा निकालने पर 2 प्रतिशत टीडीएस लगेगा

नारी तू नारायणी :

सस्ता / महंगा

डिजिटल वीडियो रिकॉर्डर महंगा
मार्बल स्लैब महंगा
ऑटो पार्ट्स महंगा
सीसीटीवी कैमरा महंगा
मेटल फिटिंग महंगा
सोना महंगा
टाइल्स महंगा
आयातित किताबें महंगा
किसे क्या मिला
  • 45 लाख तक के होम लोन पर 1.50 लाख का अतिरिक्त ब्याज कर मुक्त, 3.50 लाख तक ब्याज पर टैक्स नहीं। पहले छूट की सीमा 2 लाख रुपए थी। यह छूट 31 मार्च 2020 तक खरीदे जाने वाले घर के लिए है।
  • देश में 120 करोड़ से ज्यादा लोगों के पास आधार कार्ड है। जिनके पास पैन नहीं है, वे आधार कार्ड से इनकम टैक्स रिटर्न भर सकते हैं।
  • कैश में बिजनेस पेमेंट्स करने की प्रवृत्ति को रोकने के लिए एक बैंक खाते से साल में 1 करोड़ से ज्यादा निकालने पर 2% का टीडीएस लगेगा।
  • इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदने के लिए अगर कर्ज लिया गया है तो उसका ब्याज चुकाने पर आयकर में 1.5 लाख रुपए की अतिरिक्त छूट मिलेगी।
  • जो स्टार्टअप टैक्स डिक्लेरेशन फाइल करेंगे, उनके द्वारा जुटाए गए फंड के मामले में आयकर किसी तरह की जांच नहीं करेगा।

    पेट्रोल-डीजल पर लगा 1-1 रुपये का अतिरिक्त सेस, बढ़ेंगी कीमतें

    वित्त मंत्री के इस ऐलान के बाद पेट्रोल-डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी तय मानी जा रही है। बजट भाषण के दौरान वित्त मंत्री ने पेट्रोल और डीजल पर स्पेशल अतिरिक्त एक्साइज ड्यूटी का ऐलान किया।

    पेट्रोल-डीजल पर सेस
    वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज आम बजट 2019 को पेश किया। वित्त मंत्री ने बजट में गांव, गरीब, किसानों और युवाओं पर कई ऐलान किए। देश की पहली पूर्णकालिक वित्त मंत्री निर्मला ने पेट्रोल और डीजल पर 1-1 रुपये अतिरिक्त सेस लगाने का ऐलान किया।
    वित्त मंत्री के इस ऐलान के बाद पेट्रोल-डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी तय मानी जा रही है। बजट भाषण के दौरान वित्त मंत्री ने पेट्रोल और डीजल पर स्पेशल अतिरिक्त एक्साइज ड्यूटी का ऐलान किया। वित्त मंत्री ने अपने दो घंटे से ज्यादा चले भाषण के अंत में पेट्रोल और डीजल पर रोड ऐंड इंफ्रास्ट्रक्चर सेस लगाने का ऐलान किया। पेट्रोल पर एक रुपये और डीजल पर भी एक रुपये सेस का ऐलान।

    महंगा होगा सोना, आयात शुल्क बढ़ाकर 12.5 प्रतिशत करने का प्रस्ताव

    सरकार ने सोने और दूसरी बेशकीमती धातुओं पर कस्टम ड्यूटी बढ़ा दिया है। वित्त वर्ष 2019-20 के लिए आम बजट को पेश करते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सोने और बेशकीमती रत्नों पर कस्टम ड्यूटी 2.5 प्रतिशत बढ़ाने का ऐलान किया।

    सरकार ने सोने और अन्य बहुमूल्य धातुओं पर आयात शुल्क बढ़ाकर 12.5 प्रतिशत करने का प्रस्ताव किया है। इससे घरेलू बाजार में सोना और आभूषण महंगे होंगे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने बजट भाषण में सोने और अन्य बहुमूल्य धातुओं पर सीमा शुल्क 10 से बढ़ाकर 12.5 प्रतिशत करने का प्रस्ताव किया।
    सरकार ने यह प्रस्ताव ऐसे समय किया है जबकि घरेलू आभूषण उद्योग आयात शुल्क में कटौती की मांग कर रहा था। पूर्व में वाणिज्य मंत्रालय भी आयात शुल्क में कटौती की सिफारिश कर चुका है। वित्त वर्ष 2018-19 में मूल्य के हिसाब से सोने का आयात 3 प्रतिशत घटकर 32.8 अरब डॉलर रह गया।सोने के आयात में गिरावट से चालू खाते के घाटे (कैड) पर अंकुश रखने में मदद मिलती है। वित्त वर्ष 2017-18 में बहुमूल्य धातुओं का कुल आयात 33.7 अरब डॉलर रहा था। 2016-17 मं यह 27.5 अरब डॉलर और 2015-16 में 31.8 अरब डॉलर था। मात्रा के लिहाज से देखा जाए तो देश ने बीते वित्त वर्ष में 982 टन सोने का आयात किया। वित्त वर्ष 2017-18, 2016-17 और 2015-16 में सोने का आयात क्रमश: 955 टन, 778 टन और 968 टन रहा था।
    भारत दुनिया में सोने के सबसे बड़े आयातकों में से है। आयात से मुख्य रूप से घरेलू आभूषण उद्योग की जरूरत को पूरा किया जाता है। बीते वित्त वर्ष में रत्न एवं आभूषणों का निर्यात 5.32 प्रतिशत घटकर 30.96 अरब डॉलर रह गया। वित्त वर्ष 2018-19 में देश का चालू खाते का घाटा बढ़कर 57.2 अरब डॉलर या सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) का 2.1 प्रतिशत हो गया, जो इससे पिछले वित्त वर्ष में 1.8 प्रतिशत था। चालू खाते में विदेशी मुद्रा के बाह्य प्रवाह और अंत: प्रवाह का अंतर चालू खाते का घाटा कहलाता है।

Budget 2019, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने देश की जनता के लिए कई योजनाओं का ऐलान करने के साथ ही महिलाओं पर भी खास फोकस किया. उन्होंने बताया कि इस समय देश की संसद में 78 महिला सांसद हैं.

  • 45 लाख तक के होम लोन पर 1.50 लाख का अतिरिक्त ब्याज कर मुक्त, 3.50 लाख तक ब्याज पर टैक्स नहीं

    Budget 2019 LIVE: बजट पेश कर रही हैं निर्मला सीतारमण, कहा- PM मोदी के नेतृत्‍व में पूरा करेंगे हर लक्ष्‍य

  • बजट 2019 की अहम घोषणाएंः मुद्रा स्कीम के अंतर्गत महिलाओं को 1 लाख तक का लोन
  • Budget 2019: इस बार बजट को दिया गया ‘बही खाता’ का नाम
  • मोदी सरकार 2.0 का पहला बजट शुक्रवार को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में पेश किया. निर्मला सीतारमण देश की पहली पूर्ण कालिक महिला वित्त मंत्री हैं, जिन्होंने बजट पेश किया है. लोकसभा चुनाव में विशाल जनादेश पाने के बाद बनी नरेंद्र मोदी सरकार आज अपना पहला बजट है. इस बजट के सामने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के न्यू इंडिया के सपने को पूरा करने के लिए ठोस कदम बढ़ाने की चुनौती है.वित्त मंत्री ने ऐलान किया कि जनधन खाताधारक महिलाओं को 5000 रुपये ओवरड्राफ्ट की सुविधा दी जाएगी. महिलाओं के लिए अलग से एक लाख रुपये के मुद्रा लोन की व्यवस्था की जाएगी.
  • सौभाग्य योजना को 2017 में लॉन्च किया
    सौभाग्य- ‘प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना’ को पीएम मोदी ने सितंबर 2017 में लॉन्च किया था. इससे शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को काफी फायदा हुआ है. इस योजना का उद्देश्य गरीबों को मुफ्त और सस्ती दरों पर बिजली मुहैया कराना था. सरकार की सौभाग्य योजना से सभी घरों में बिजली पहुंचाने के लक्ष्य को हासिल कर लिया है. इससे पहले वित्त मंत्री ने बजट भाषण के दौरान नेशनल ट्रांसपोर्ट कार्ड (NTC) का ऐलान किया. इस कार्ड का इस्तेमाल ट्रेन और बस में सफर करने के लिए किया जाएगा. बजट भाषण के दौरान वित्त मंत्री ने महिलाओं के उत्थान के लिए कई घोषणाएं की. बजट भाषण के दौरान उन्होंने कहा कि इस देश की ‘नारी तू नारायणी’ की परंपरा रही है. उन्होंने कहा स्वामी विवेकानंद ने अपने गुरु स्वामी रामकृष्ण को लिखे एक पत्र में कहा था, ‘महिलाओं की स्थिति में सुधार के बिना दुनिया के कल्याण की कोई गुंजाइश नहीं है.’5 हजार रुपये तक के ओवर ड्रॉफ्ट की सुविधा
    ग्रामीण भारत के विकास के लिए महिलाओं पर ध्यान दिया जाना जरूरी है. इस दौरान उन्होंने नारी तू नारायणी योजना की शुरुआत का ऐलान करते हुए कहा कि कोई भी पक्षी एक पंख से नहीं उड़ सकता. बजट के दौरान महिलाओं को मुद्रा योजना के तहत 1 लाख रुपये तक का लोन देने का ऐलान किया गया. महिलाओं के जनधन खाते पर 5 हजार रुपये तक के ओवर ड्रॉफ्ट की सुविधा शुरू की गई है. उन्होंने कहा कि महिलाओं की उन्नति से देश की उन्नति जुड़ी हुई है.‘वन नेशन, वन ग्रिड’
    इससे पहले वित्त मंत्री ने ‘वन नेशन, वन ग्रिड’ योजना की घोषणा की. इस योजना के तहत देश के हर घर को 24 घंटे एकसमान दर पर बिजली मुहैया कराई जाएगी. उन्होंने कहा कि योजना का ब्लू प्रिंट तैयार किया जा रहा है. साथ ही वित्त मंत्री ने हर घर को पानी और गैस मुहैया कराने के लक्ष्य के बारे में भी कहा. उन्होंने कहा कि बिजली क्षेत्र में कई सुधार किए जाने की जरूरत है. बिजली में सुधार के लिए जल्द ही कुछ और कदम उठाए जाएंगे.
  • बजट में मिडिल क्लास के लिए मोदी सरकार ने बड़ा ऐलान किया है. अब 45 लाख रुपये का घर खरीदने पर अतिरिक्त 1.5 लाख रुपये की छूट दी जाएगी. इसके अलावा 2.5 लाख रुपये तक का इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदने पर भी छूट दी जाएगी.अगर कोई भी व्यक्ति बैंक से एक साल में एक करोड़ से अधिक की राशि निकालता है तो उसपर 2% का TDS लगाया जाएगा. यानी सालाना 1 करोड़ रुपये से अधिक निकालने पर 2 लाख रुपये टैक्स में ही कट जाएंगे. बजट में अमीरों की इनकम पर टैक्स का बोझ बढ़ाया गया है. अब 2 से 5 करोड़ की इनकम पर 3 फीसदी अतिरिक्त टैक्स लगेगा.वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने ऐलान किया है कि 400 करोड़ रुपए तक के टर्नओवर वाली कंपनियों को 25 फीसदी कॉरपोरेट टैक्स देना होगा. सरकार ने कॉर्पोरेट टैक्स का दायरा बढ़ा दिया है. अब 400 करोड़ रुपये तक के टर्नओवर वाली कंपनियों को छूट मिलेगी.इसके तहत देश की 99 फीसदी कंपनी आ जाएंगी. ई वाहनों पर GST को 12 फीसदी से घटाकर 5 फीसदी किया जाएगा. इसके साथ ही स्टार्टअप के लिए बड़ी छूट का ऐलान है. स्टार्ट अप को एंजल टैक्स नहीं देना होगा, साथ ही आयकर विभाग भी इनकी जांच नहीं करेगा.वित्त मंत्री का ऐलान-एयर इंडिया को बेचने की प्रक्रिया एक बार फिर होगी शुरू. विनिवेश पर सरकार का बड़ा फोकस.सरकार ने ऐलान किया कि लोन देने वाली कंपनियों को अब सीधा RBI कंट्रोल करेगी. सरकार ने 1 से 20 रुपये के नए सिक्कों का ऐलान किया है, जिन्हें जल्द लोगों के लिए जारी किया जाएगा. विदेश में रहने वाले भारतीयों के लिए सरकार ने बड़ा ऐलान किया है. अब NRI को भारत आते ही आधार कार्ड देने की सुविधा मिलेगी, साथ ही अब उन्हें 180 दिनों तक भारत में रहने की जरूरत नहीं है.
  • आम बजट का नाम इस बार बदल गया है. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण इस बार लाल ब्रीफकेस की जगह लाल बहीखाते के साथ नज़र आईं. अपने भाषण में वह इसे आम बजट को ‘देश का बहीखाता’ के नाम से बोलेंगी. मोदी सरकार का मानना है कि ये पश्चिमी संस्कृति से बाहर आकर देश की पुरानी परंपराओं से जुड़ने की शुरुआत है. बैग का लाल रंग भारतीय परंपराओं के हिसाब से शगुन का प्रतीक है.निर्मला सीतारमण का यह पहला बजट है. वहीं, 49 साल बाद कोई महिला वित्त मंत्री बजट पेश करेंगी. निर्मला से पहले 1970 में इंदिरा गांधी ने बजट पेश किया था.
  • बजट 2019 की अहम घोषणाएंः मुद्रा स्कीम के अंतर्गत महिलाओं को 1 लाख तक का लोन
  • मोदी सरकार 2.0 का पहला बजट शुक्रवार को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में पेश किया. निर्मला सीतारमण देश की पहली पूर्ण कालिक महिला वित्त मंत्री हैं, जिन्होंने बजट पेश किया है. लोकसभा चुनाव में विशाल जनादेश पाने के बाद बनी नरेंद्र मोदी सरकार आज अपना पहला बजट है. इस बजट के सामने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के न्यू इंडिया के सपने को पूरा करने के लिए ठोस कदम बढ़ाने की चुनौती है.वित्त मंत्री ने ऐलान किया कि जनधन खाताधारक महिलाओं को 5000 रुपये ओवरड्राफ्ट की सुविधा दी जाएगी. महिलाओं के लिए अलग से एक लाख रुपये के मुद्रा लोन की व्यवस्था की जाएग
    बजट में मिडिल क्लास के लिए मोदी सरकार ने बड़ा ऐलान किया है. अब 45 लाख रुपये का घर खरीदने पर अतिरिक्त 1.5 लाख रुपये की छूट दी जाएगी. इसके अलावा 2.5 लाख रुपये तक का इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदने पर भी छूट दी जाएगी.अगर कोई भी व्यक्ति बैंक से एक साल में एक करोड़ से अधिक की राशि निकालता है तो उसपर 2% का TDS लगाया जाएगा. यानी सालाना 1 करोड़ रुपये से अधिक निकालने पर 2 लाख रुपये टैक्स में ही कट जाएंगे. बजट में अमीरों की इनकम पर टैक्स का बोझ बढ़ाया गया है. अब 2 से 5 करोड़ की इनकम पर 3 फीसदी अतिरिक्त टैक्स लगेगा.वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने ऐलान किया है कि 400 करोड़ रुपए तक के टर्नओवर वाली कंपनियों को 25 फीसदी कॉरपोरेट टैक्स देना होगा. सरकार ने कॉर्पोरेट टैक्स का दायरा बढ़ा दिया है. अब 400 करोड़ रुपये तक के टर्नओवर वाली कंपनियों को छूट मिलेगी.इसके तहत देश की 99 फीसदी कंपनी आ जाएंगी. ई वाहनों पर GST को 12 फीसदी से घटाकर 5 फीसदी किया जाएगा. इसके साथ ही स्टार्टअप के लिए बड़ी छूट का ऐलान है. स्टार्ट अप को एंजल टैक्स नहीं देना होगा, साथ ही आयकर विभाग भी इनकी जांच नहीं करेगा.वित्त मंत्री का ऐलान-एयर इंडिया को बेचने की प्रक्रिया एक बार फिर होगी शुरू. विनिवेश पर सरकार का बड़ा फोकस.सरकार ने ऐलान किया कि लोन देने वाली कंपनियों को अब सीधा RBI कंट्रोल करेगी. सरकार ने 1 से 20 रुपये के नए सिक्कों का ऐलान किया है, जिन्हें जल्द लोगों के लिए जारी किया जाएगा. विदेश में रहने वाले भारतीयों के लिए सरकार ने बड़ा ऐलान किया है. अब NRI को भारत आते ही आधार कार्ड देने की सुविधा मिलेगी, साथ ही अब उन्हें 180 दिनों तक भारत में रहने की जरूरत नहीं है.
  • आम बजट का नाम इस बार बदल गया है. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण इस बार लाल ब्रीफकेस की जगह लाल बहीखाते के साथ नज़र आईं. अपने भाषण में वह इसे आम बजट को ‘देश का बहीखाता’ के नाम से बोलेंगी. मोदी सरकार का मानना है कि ये पश्चिमी संस्कृति से बाहर आकर देश की पुरानी परंपराओं से जुड़ने की शुरुआत है. बैग का लाल रंग भारतीय परंपराओं के हिसाब से शगुन का प्रतीक है.निर्मला सीतारमण का यह पहला बजट है. वहीं, 49 साल बाद कोई महिला वित्त मंत्री बजट पेश करेंगी. निर्मला से पहले 1970 में इंदिरा गांधी ने बजट पेश किया था.‘5 साल में अर्थव्यवस्था में एक ट्रिलियन डॉलर जोड़े’
    • वित्त मंत्री सीतारमण ने कहा, ‘‘पिछले पांच साल में हमने जो मेगा प्रोजेक्ट्स शुरू किए थे, उन्हें अब आगे बढ़ाने का वक्त है। चाणक्य नीति में कहा गया है कि दृढ़ संकल्प हो तो उद्देश्य पूरा होता है। उर्दू में एक शेर है- ‘‘यकीन हो तो कोई रास्ता निकलता है, हवा की ओट लेकर भी चराग जलता है।’’
    • ‘‘हमारी अर्थव्यवस्था पांच वर्ष में 2.7 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंची है। हमारा मकसद है- मिनिमम गवर्नमेंट, मैक्सिमम गवर्नेंस। 5 ट्रिलियन इकोनॉमी हासिल करने के लिए हमारे कुछ उद्देश्य हैं। इस वित्त वर्ष में हमने 3 ट्रिलियन डॉलर का लक्ष्य रखा है। हम दुनिया की 6ठी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था हैं। हमने कई ढांचागत सुधार किए हैं और अभी कई और सुधार करने हैं।’’
    • ‘‘हमने पांच साल में अर्थव्यवस्था में एक ट्रिलियन डॉलर जोड़े हैं। हमने 10 लक्ष्य निर्धारित किए हैं। पहला लक्ष्य भौतिक संरचना का विकास। दूसरा- डिजिटल इंडिया को अर्थव्यवस्था के हर क्षेत्र तक पहुंचाना। तीसरा- हरित मातृभूमि और प्रदूषण मुक्त भारत। चौथा- एमएसएमई, स्टार्टअप, डिफेंस, ऑटो और हेल्थ सेक्टर पर जोर। पांचवां- जल प्रबंधन और स्वच्छ नदियां। छठा- ब्लू इकोनॉमी। सातवां- गगनयान और चंद्रयान मिशन। आठवां- खाद्यान्न। नौवां- स्वस्थ समाज, आयुष्मान भारत और सुपोषित महिलाएं-बच्चे। 10वां- जनभागीदारी, न्यूनतम सरकार और अधिकतम शासन।’’

    निवेश

    • सीतारमण के मुताबिक, ‘‘भारत को हर साल 20 लाख करोड़ रुपए के निवेश की जरूरत है। एविएशन, मीडिया एनिमेशन और इंश्योरेन्स में एफडीआई आना चाहिए। इंश्योरेन्स इंटरमीडिएटरीज के क्षेत्र में 100% एफडीआई को अनुमति मिलेगी।’’
    • ‘‘2018 से 2030 के बीच रेलवे इन्फ्रास्ट्रक्चर में 50 लाख करोड़ निवेश की जरूरत है। पीपीपी मॉडल का इस्तेमाल त्वरित विकास और यात्री भाड़े से जुड़ी सेवाओं के विकास में किया जाएगा।’’
    • ‘‘मार्च 2019 में देश में ट्रांसपोर्ट के लिए नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड लॉन्च किया गया। यह देश का पहला स्वदेशी पेमेंट सिस्टम है। इसके जरिए लोग कई तरह के ट्रांसपोर्ट चार्ज का पेमेंट कर सकते हैं।’’
    • ‘‘फ्रेश या इन्क्रिमेंटल लोन पर सभी जीएसटी रजिस्टर्ड एमएसएमई को 2% अनुदान के लिए 350 करोड़ रु. का प्रावधान किया गया है। 1.5 करोड़ के टर्नओवर वाले खुदरा दुकानदारों को प्रधानमंत्री कर्मयोगी मानधन योजना के तहत पेंशन दी जाएगी। इसके तहत 3 करोड़ अतिरिक्त दुकानदारों को पेंशन का लाभ मिलेगा।’’
    • ‘‘मैं सोशल स्टॉक एक्सचेंज बनाने का प्रस्ताव रखती हूं ताकि सामाजिक कल्याण के क्षेत्र में काम कर रहे उद्यम और संगठन पूंजी इकट्ठा कर सकें। यह स्टॉक एक्सचेंज सेबी के तहत काम करेगा।’’

    गांव-गरीब

    • वित्त मंत्री ने कहा, ‘‘गांधीजी ने कहा था कि भारत की आत्मा गांवों में रहती है। हमारे सभी प्रयासों के मूल में अंत्योदय का भाव है। हमने गांव-गरीब-किसान को हमारी योजनाओं के केंद्र में रखा है। जो इच्छुक नहीं हैं, उन्हें छोड़कर ग्रामीण क्षेत्र के हर एक परिवार को बिजली मिलेगी।’’
    • ‘‘2022 तक हमने सभी के लिए आवास का लक्ष्य रखा है। 2019-20 से 2022 तक 1.95 करोड़ मकानों का निर्माण किया जाएगा। इनमें टॉयलेट, बिजली और रसोई गैस कनेक्शन दिए जाएंगे।’’
    • ‘‘प्रति मकान निर्माण का लक्ष्य 314 की जगह 114 दिन किया गया है। 97% लोगों को हर मौसम में सड़क मिलेगी।’’
    • ‘‘अगले 5 साल में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत 1.25 लाख किमी सड़कों निर्माण होगा। इस पर 80250 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे।’’
    • ‘‘2022 तक हर घर में बिजली और घरेलू गैस पहुंच जाएगी।’’
    • ‘‘जीरो बजट खेती पर जोर दिया जाएगा। खेती के बुनियादी तरीकों पर लौटना इसका उद्देश्य है। इसी से किसानों की आय दोगुनी करने का लक्ष्य पूरा होगा।’’
    • ‘‘35 करोड़ एलईडी बल्ब उजाला योजना के तहत बांटे गए। इससे करीब 18 हजार 341 करोड़ रु. की बचत हुई। ये बचत सालाना है।’’
    • ‘‘जलशक्ति मंत्रालय सरकार के साथ मिलकर जल-जीवन मिशन पर काम करेगा। इसके तहत 2024 तक हर ग्रामीण घर में पानी पहुंचाया जाएगा।’’

    स्टार्टअप्स-महिलाएं-प्रवासी

    • सीतारमण के मुताबिक, सरकार स्टडी इन इंडिया योजना लॉन्च करेगी। इसके तहत विदेशी छात्रों को भारत में उच्च शिक्षा दी जाएगी। 5 साल पहले विश्व के टॉप 200 विश्वविद्यालय में भारत की एक भी यूनिवर्सिटी नहीं थी और अब इस लिस्ट में भारत के 3 विश्वविद्यालय शामिल हैं।
    • ‘‘स्टार्टअप्स के लिए एक्सक्लूसिव टीवी चैनल शुरू होगा। स्फूर्ति और एस्पायर योजनाओं का विस्तार होगा।’’
    • “नारी तू नारायणी योजना लॉन्च होगी। विवेकानंद ने कहा था कि दुनिया तब तक खुशहाल नहीं हो सकती, तब तक महिलाओं की स्थिति में सुधार नहीं होता। एक चिड़िया एक पंख से उड़ान नहीं भर सकती। भारत की विकास गाथा में ग्रामीण अर्थव्यवस्था में महिलाओं की भागीदारी एक सुनहरी गाथा है। मैं एक कमेटी का प्रस्ताव रखती हूं, जो इस भागीदारी को बढ़ाने पर अपने सुझाव रखे।’’
    • ‘‘भारतीय पासपोर्ट रखने वाले प्रवासी भारतीयों को भारत में आते ही आधार मिल सकेगा। उन्हें 180 दिन इंतजार नहीं करना होगा।’’
    • ‘‘भारत के बढ़ते प्रभाव और नेतृत्व को बढ़ावा देने के लिए कुछ और देशों में भारतीय दूतावास और उच्चायोग खोले जाएंगे। 2019-20 में चार नए दूतावास खोले जाएंगे।’’

    बैंकिंग

    • सीतारमण ने कहा, ‘‘जनधन बैंक खाता रखने वाली महिलाओं को 5000 रु. के ओवर ड्राफ्ट की सुविधा मिलेगी। आईबीसी और दूसरे प्रयासों से 4 लाख करोड़ रुपए की रिकॉर्ड रिकवरी हुई।’’
    • ‘‘कमर्शियल बैंकों में एनपीए एक लाख करोड़ से ज्यादा घटा है। पिछले 4 साल के दौरान 4 लाख करोड़ की रिकवरी हुई। डोमेस्टिक क्रेडिट ग्रोथ 13.8% तक बढ़ी है। 70 हजार करोड़ रु दिए जाएंगे, ताकि पब्लिक सेक्टर बैंकों की कैपिटल बढ़ सके।’’
    • ‘‘सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को 70 हजार करोड़ रुपए अतिरिक्त दिए जाएंगे।’’
    • ‘‘सेल्फ हेल्प ग्रुप में काम करने वाली किसी एक महिला को मुद्रा स्कीम के तहत 1 लाख रुपए का कर्ज मिल सकेगा।’’
    • ‘‘कमर्शियल बैंकों में एनपीए एक लाख करोड़ से ज्यादा घटा है। डोमेस्टिक क्रेडिट ग्रोथ 13.8% तक बढ़ी है। 70 हजार करोड़ रु दिए जाएंगे ताकि पब्लिक सेक्टर बैंकों की कैपिटल बढ़ सके।’’
    • ‘‘100 लाख करोड़ का निवेश बुनियादी सुविधाओं के लिए अगले 5 साल में किया जाएगा।’’
    • ‘‘एक दो, पांच, दस, और बीस रुपए के नए सिक्के जारी किए गए। बहुत जल्द ये लोगों के लिए उपलब्ध होंगे।’’
    • ‘‘देश के हर करदाता जिम्मेदार नागरिक बनने के लिए धन्यवाद। जीडीपी के मुकाबले विदेशी कर्ज 5% से नीचे है, यह दुनिया में सबसे कम है।’’

    टैक्सेशन

    • वित्त मंत्री ने कहा, ‘‘प्रत्यक्ष कर संग्रह 2013-14 में 6.38 लाख करोड़ से बढ़कर 2018-19 में 11.37 लाख करोड़ रुपए हो गया। बढ़ोतरी 78% की हुई है।’’
    • ‘‘सालाना 250 करोड़ रुपए के टर्नओवर वाली कंपनियों के लिए कॉर्पोरेट टैक्स अभी 25% है। अब 400 करोड़ रुपए के टर्नओवर वाली कंपनियां भी 25% कॉर्पोरेट टैक्स के दायरे में आ जाएंगी। यानी 99.3% कंपनियां 25% कॉर्पोरेट टैक्स के दायरे में होंगी। सिर्फ 0.7% कंपनियां इस स्लैब से बाहर होंगी।’’
    • ‘‘इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदने के लिए अगर कर्ज लिया गया है तो उसका ब्याज चुकाने पर आयकर में 1.5 लाख रुपए की अतिरिक्त छूट मिलेगी।’’
    • ‘‘स्टार्टअप और उनके द्वारा जुटाए गए फंड के मामले में आयकर किसी तरह की जांच नहीं करेगा।’’
    • ‘‘45 लाख रुपए तक के होम लोन के ब्याज पर आयकर छूट की सीमा बढ़ाकर 3.5 लाख रुपए की गई। पहले छूट की सीमा 2 लाख रुपए थी।’’ यह छूट 31 मार्च 2020 तक खरीदे जाने वाले घर के लिए है।
    • ‘‘120 करोड़ से ज्यादा लोगों के पास आधार कार्ड है। जिनके पास पैन नहीं है, वे आधार कार्ड से इनकम टैक्स रिटर्न भर सकते हैं।’’
    • ‘‘कैश में बिजनेस पेमेंट्स करने की प्रवृत्ति को रोकने के लिए एक बैंक खाते से साल में 1 करोड़ से ज्यादा निकालने पर 2% का टीडीएस लगेगा।’’
    • ‘‘2 करोड़ से 5 करोड़ रुपए की सालाना आय वालों के लिए सरचार्ज बढ़ाकर 3% और 5 करोड़ रुपए से ज्यादा की सालाना आय वालों के लिए सरचार्ज बढ़ाकर 7% किया जाएगा।’’
    • “50 करोड़ से ज्यादा टर्नओवर वाली कंपनियां डिजिटल पेमेंट के लो-कॉस्ट मोड को ऑफर कर सकती हैं। ऐसे में उन्हें या उनके ग्राहकों को कोई अतिरिक्त शुल्क (एमडीआर) नहीं देना होगा।”
    • ‘‘पेट्रोल-डीजल पर एक्साइज ड्यूटी और रोड-इन्फ्रास्ट्रक्चर सेस 1-1 रुपए प्रति लीटर बढ़ाया जाएगा। गोल्ड और बेशकीमती रत्नों पर कस्टम ड्यूटी 10% से बढ़ाकर 12.5% की जाएगी।’’

    छात्र

    • ‘‘शिक्षा व्यवस्था को बदलने के लिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति बनाई जाएगी। 400 करोड़ रुपए से विश्व स्तरीय संस्थान बनाए जाएंगे।’’
    • ‘‘नेशनल रिसर्च फाउंडेशन बनाने का प्रस्ताव, इसके जरिए विभागों के झगड़े सुलझाए जाएंगे। राष्ट्रीय हित की रिसर्च को प्राथमिकता दी जाएगी। साथ ही तय किया जाएगा कि रिसर्च का डुप्लिकेशन न हो सके।’’

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