नेशनल हेराल्ड / सोनिया-राहुल की याचिका पर अंतिम जिरह 4 दिसं. को

 सोनिया-राहुल ने सुप्रीम कोर्ट में दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले को दी चुनौती

  • अदालत ने नेशनल हेराल्ड मामले में दोनों के आयकर दस्तावेजों की दोबारा जांच पर रोक लगाने से किया था इनकार

नई दिल्ली.  नेशनल हेराल्ड मामले में सुप्रीम कोर्ट में कांग्रेस चेयरपर्सन सोनिया गांधी और पार्टी अध्यक्ष राहुल गांधी की याचिका पर 4 दिसंबर को अंतिम जिरह होगी। सोनिया-राहुल ने दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले को शीर्ष अदालत में चुनौती दी है। हाईकोर्ट ने सितंबर में दोनों के आयकर दस्तावेजों की दोबारा जांच पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था।
जस्टिस ए के सीकरी और न्यायमूर्ति एस अब्दुल नजीर की बेंच ने मंगलवार को सोनिया, राहुल और कांग्रेस नेता ऑस्कर फर्नान्डिस की याचिकाओं पर सुनवाई की। जस्टिस नजीर ने कहा- आज हम इस मामले में कोई नोटिस जारी नहीं कर रहे हैं। इस मामले में आखिरी बहस 4 दिसंबर को होगी।
उधर, आयकर विभाग ने भी सुप्रीम कोर्ट में कैविएट दायर कर कहा है कि अदालत में दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ कोई याचिका आती है तो उसका पक्ष भी सुना जाए।

नेशनल हेराल्ड से जुड़ा है मामला
यह मामला नेशनल हेराल्ड केस से जुड़ा है। 10 सितंबर को दिल्ली हाईकोर्ट ने याचिकाओं को खारिज करते हुए कोर्ट ने कहा कि आयकर विभाग को टैक्स प्रक्रिया की दोबारा जांच करने का अधिकार है। अगर याचिकाकर्ताओं को कोई शिकायत है तो इसके लिए वे विभाग के पास जा सकते हैं।
स्वामी की शिकायत पर शुरू हुई जांच

भाजपा नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने आयकर अधिकारियों से गांधी परिवार, सोनिया और राहुल गांधी को फायदा पंहुचाने की शिकायत की थी। आरोप था कि राहुल और सोनिया गांधी ने 2010 में यंग इंडिया लि. नाम से कंपनी बनाई और पंडित नेहरू द्वारा स्थापित एसोसिएट्स जर्नल लिमिटेड (एजेएल) की संपत्तियों को अधिग्रहित कर लिया।
यंग इंडिया के 83.3% शेयर राहुल-सोनिया के पास 
जांच में पता चला था कि बंद हो चुके नेशनल हेराल्ड अखबार का प्रकाशन करने वाली एजेएल के शेयरों के लेनदेन से गांधी परिवार को करीब 1300 करोड़ रुपए का फायदा हुआ। यंग इंडिया में 83.3 फीसदी शेयर राहुल और सोनिया, 15.5 फीसदी मोतीलाल वोरा और बाकी 1.2 फीसदी ऑस्कर फर्नान्डीज के पास हैं।
राहुल पर शेयरों से कम आय दर्शाने का आरोप

आरोप है कि गांधी परिवार को इन शेयरों का हस्तांतरण यंग इंडिया के शेयर खरीदने के बाद किया गया। आयकर विभाग के मुताबिक, यंग इंडिया के शेयर से वित्त वर्ष 2011-12 में राहुल गांधी को 154 करोड़ की आय हुई, लेकिन टैक्स दस्तावेज में इसे सिर्फ 68 करोड़ दर्शाया।

केंद्र सरकार ने एसोसिएटेड जर्नल से जुड़ी नेशनल हेराल्ड भवन को खाली करने का आदेश दिया है। इस आदेश के खिलाफ एजेएल ने दिल्ली हाईकोर्ट में अर्जी लगाई थी। लेकिन अदालत ने तत्काल सुनवाई से इंकार कर दिया है।

delhi high court

नेशनल हेराल्ड बिल्डिंग केस में तत्काल सुनवाई से इंकार

 दिल्ली उच्च न्यायालय ने मंगलवार को कहा कि नेशनल हेराल्ड भवन को खाली करने के केंद्र के आदेश के खिलाफ समाचार पत्र के प्रकाशक एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड (एजेएल) की याचिका पर तत्काल सुनवाई की कोई जरूरत नहीं है। न्यायामूर्ति सुनील गौड़ ने कहा कि अदालत 15 नवंबर को एजेएल की याचिका पर सुनवाई करेगी।
प्रकाशक ने शहरी विकास मंत्रालय के 30 अक्टूबर के आदेश को चुनौती देते हुए मंगलवार को अदालत का रुख किया था। इसमें उसके 56 साल पुराने लीज को खत्म करते हुए यहां आईटीओ स्थित प्रेस एनक्लेव में भवन को खाली करने को कहा गया था।

याचिकाकर्ताओं का कहना है कि राजनीतिक द्वेष की वजह से भूमि और विकास कार्यालय ने एकतरफा फैसला किया है। भूमि विकास कार्यालय का आदेश पूरी तरह गैरकानूनी, अंसवैधानिक, और बेईमानी से भरा है। याचिकाकर्ताओं ने कहा कि केंद्र सरकार की तरफ से कहा गया है कि यदि नेशनल हेराल्ड के प्रकाशक बिल्डिंग खाली नहीं करते हैं तो उसे अधिनियम 171 का उल्लंघन मानकर कार्रवाई की जाएगी।
कांग्रेस ने सोमवार को आरोप लगाया था कि  कि बीजेपी सरकार हेराल्ड हाउस का पट्टा रद्द करने का दबाव बना रही है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अहमद पटेल ने कहा कि नेशनल हेराल्ड एवं इसके सहयोगी प्रकाशन जनता के सामने सच्चाई रख रहे हैं और हकीकत को मौजूदा सरकार बर्दाश्त नहीं कर पा रही है।

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