कानून व्यवस्था पर विपक्ष का बर्हिगमन,उठाया संवेदनशीलता पर सवाल

देहरादून 25 जून। आज प्रश्नकाल समाप्त होते ही विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल ने सभी को बधाई देते हुए सूचना दी कि इस बार भी सदस्यों के लगाये हुए सभी प्रश्न उत्तरित किये जा सके हैं !
कांग्रेस विधायक तथा पार्टी प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह के उत्तराखंड आंदोलनकारियों को लेकर पिछले सत्र में पीठ की ओर से दिये गये नीति निर्देर्शों को लेकर दिये निर्देशों का पालन न किये जाने को लेकर आज सदन में कार्यस्थगन पर सरकार साफ-साफ घिर गई लेकिन संसदीय कार्य मंत्री मदन कौशिक ने प्रस्ताव की भाषा की आड और सभी बिन्दु के जवाब देकर सरकार को बचा लिया ! विधानसभा अध्यक्ष प्रेम चंद अग्रवाल ने भी इस बार थोडी नरमी बरतते हुए सरकार को समय दे दिया ! कौशिक ने जवाब में कहा कि आंदोलनकारियों के आरक्षण को न्यायालय से निरस्त किये जाने के बाद अब विधिक सलाह से पुख्ता याचिका दायर कर आंदोलनकारियों को राहत सुनिश्चित की जायेगी ! उन्होने बसों में आंदोलनकारियों को मुफ्त यात्रा सुविधा समाप्त किये जाने को गलत बताते हुए कहा कि यह सुविधा कभी समाप्त नही होगी !

सदन में उठा पेंशन की आय सीमा बढ़ाने व खराब कानून व्यवस्था का मुद्दा
सदन में पेंशन में आय सीमा बढ़ाने तथा कानून व्यवस्था का मुद्दा विपक्ष व सत्ता पक्ष के विधायकों ने जोर शौर से उठाया। इस दौरान सरकार ने विश्वास दिलाया कि पेंशन के लिए आय सीमा बढ़ने पर विचार किया जायेगा। सदन की कार्यवाही के दौरान प्रश्नकाल में विधायक ममता राकेश ने प्रश्न किया कि पेंशन लाभ पाने को क्या सरकार प्रतिमाह आय 4000 रूपये से अधिक सीमा बढ़ाने पर विचार कर रही है ? भाजपा विधायक देशराज कर्णवाल ने भी कहा कि मनरेगा में ही प्रतिमाह अर्जन 5680 रूपये होता है और लेखपाल 4000 रूपये आय प्रमाणपत्र ही नही बनाते जिस पर समाज कल्याण मंत्री यशपाल आर्य ने जबाव दिया कि विधवा, वृद्धा , विकलांग पेंशन पाने को लाभार्थी की आय सीमा को बढ़ाकर 6000 रूपये करने पर विचार हो रहा हे। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह ने प्रदेश में कानून व्यवस्था पर सवाल उठाते हुये कहा कि प्रदेश में कानून व्यवस्था चौपट है आये दिन हत्या लूट की घटनाएं हो रही है, उन्होंने प्रेमनगर में कल ही पम्प मालिक को 12 लाख रूपये लूटने के बाद गोली मार घायल कर दिया। विपक्ष ने कहा कि राजधानी में सत्र के लिए पुलिस सतर्क होने के बावजूद अपराधी बैखोफ है जिससे प्रदेश में कानूनी व्यवस्था खतरे में है जिस पर संसदीय कार्यमंत्री मदन कौशिक ने कहा कि पम्प मालिक के हमलावर को पुलिस तलाश कर रही है और प्रदेश में कानून व्यवस्था पूर्वापेक्षा सही है। उन्होने इसकी पुष्टि में वर्षवार आंकडे देने शुरू किये तो नेता प्रतिपक्ष डाक्टर इंदिरा ह्ृदयेश ने इसे आंकडों की बजाय संवेदनशीलता से लेने को कहा ।
पति – पत्नी दोनों का पेंशन देने पर सत्ता पक्ष का हंगामा
प्रदेश में पति व पत्नी को मिलने वाली एक पेंशन बंद करने को लेकर सल्ट के विधायक सुरेन्द्र सिंह जीना जोर शोर से उठाया, जिसका पूरे सत्ता पक्ष के विधायकों ने समर्थन किया। विधायक जीना ने अनुपूरक प्रश्न में कहा कि वर्ष 2008 में सार्वभौम योजना में सरकार पात्रता के आधार पर पति-पत्नी दोनां की पेंशन का प्रावधान किया था, लेकिन वर्ष 2016 के आदेश में पति-पत्नी को मिलने वाली पेंशन में से एक की पेंशन बंद कर दी, साथ ही पेंशन वसूली के आदेश कर दिये, हालांकि वसूली रोकने के आदेश कर दिये, लेकिन जिस पात्र की पेंशन बंद कर दी गई उसके सामने रोजी-रोटी का संकट आ गया । उन्होंने सभी विधायकों के समर्थन से रोकी गई पेंशन का पुनः बहाल करने की मांग की जिस पर समाज कल्याणमंत्री यशपाल आर्य ने विचार का आश्वासन दिया !
भाजपा के सुरेंद्र सिंह जीना ने परिवहन मंत्री यशपाल आर्य के अपने पांच सालों में बनी सडकों के परिवहन विभाग से स्वीकृत न होने से दुर्घटना बीमा न मिलने क अपने सवाल के जवाब पर पूछा कि विभाग सर्वे कितने अंतराल से कराता है जिसका आर्य साफ जवाब न दे पाये ! उन्होने लिखित जवाब में कहा कि पांच सालों में संयुक्त सर्वेक्षण में कुल 760 नवनिर्मित मार्ग वाहन संचालन योग्य पाये गये और वहां संभागीय परिवहन प्राधिकरणों से वाहन संचालन को स्वीकृति दी गई ! इस पर जीना ने कहा कि बजे हुए 61 मार्गों का संयुक्त निरीक्षण क्यों नही हुआ जबकि वहां सभी तरह के मार्ग चल रहे हैं ! वहां दुर्घटनाओं की दशा में दुर्घटना बीमा का क्या होगा ? मंत्री ने इन मार्गों के शीघ्र संयुक्त निरीक्षण कराने का आश्वासन दिया !
सदन में आज उत्तराखंड पंचायती राज ( संशोधन) विधेयक 2019 पुरःस्थापित किया गया जिसमें जनप्रतिनिधियों के लिये हाईस्कूल और महिलाओं या अनुजा/अजजा को आठवीं तक शिक्षा तथा दो संतानों तक रखने की शर्तें जोड दी गई हैं !

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